देउवालाई ओलीको प्रश्न ‘खेल शुरू भएपछि नियम परिवर्तन गर्ने ?’

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

नयाँ सरकार गठनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अवरोध खडा गर्न खोजेको भन्दै वाम गठबन्धनले संविधानअनुसार राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न माग गरेको छ।

वाम गठबन्धनले सरकारको व्यवहारबाट संविधान कार्यान्वयन, नयाँ सरकार गठनमा अवरोध हुनुका साथै जनमतको अवमूल्यन भएको आरोप लगाएको छ। सरकारलाई संविधानको गलत व्याख्या नगर्न र ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न पनि वाम गठबन्धनले आग्रह गरेको छ।

आइतबार वाम गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विगतका अभ्यासविपरीत रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, गतिविधि, परामर्शका नाममा भएका गतिविधिप्रति हाम्रो सहमति छैन । सरकारको यो कदम कुनै हालतमा पनि जायज छैन।’

अध्यादेशका बारेमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कोशिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा दलहरूसँग परामर्श गर्नुको सट्टा एकलौटी निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। ‘खेल शुरू भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन। तर, प्रधानमन्त्रीले खेलको बीचमै नियम बनाउन लागेजस्तो देखियो’, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘खेल शुरू भइसक्यो, बल हानिसक्यो, त्यस्तो हुनै सक्दैन। खेलका नियम पहिल्यै निर्धारण हुन्छ अनि खेल शुरू हुन्छ, खेल शुरू भएपछि नियम परिवर्तन गर्न मिल्छ?’

वाम गठबन्धनले आगामी दिनमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुशरण गर्दै अघि बढ्ने बताउँदै परराष्ट्र नीति र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धका बारेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनको नतिजापछि नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न आतुर रहेको भारतले विज्ञप्ति जारी गरेको बताइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले अब पनि परराष्ट्र नीतिका बारेमा टीका–टिप्पणी गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो।

सरकार गठन भएपछि मात्र राष्ट्रिय सभा गठन हुने बताउँदै ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गर्नुभयो– ‘संविधान, कानुन, नैतिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुनुपर्छ कि पदैन ? यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो भने जसलाई जनताले अभिमत दिएको छ ऊसँग छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन?’

संविधानको धारा ८६ को २ मा राष्ट्रिय सभा गठनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउँदै उहाँले प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना र ३ जना राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानलाई किन अपव्याख्या गरिएको छ भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले आगामी ३ महिनाभित्र सरकारको काम गरेर नै जवाफ दिने बताउनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय सभाका गठनका बारेमा पार्टीहरूको बीचमा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। ‘संविधानले एकल संक्रमणीय भन्ने व्यवस्था गरेको छैन’ –उहाँले भन्नुभयो। निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकारको राम्रो काम गरेको सन्देश गएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अब एक⁄दुई वटा नियुक्तिमा लोभ गरेर सबै जसलाई अपजसमा लैजान हुन्न।’