७ नम्बर प्रदेशको राजधानी दिपायल तोक्न माग



विमल विष्ट, डोटी । ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी दिपायल बनाउनका लागि यहाँका स्थानिय बासिन्दाले माग गरेका छन् । ऐतिहासिक बाइसे–चौबीसे राज्यमध्येको शक्तिशाली शक्तिकेन्द्र तथा राणाकालमा नेपालका मुख्य चार गौडामध्ये एक रहेको दिपायलमा राजधानी बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत रहेको र मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभागृह, मन्त्रालय स्थापनाका लागि सरकारी भवन तयारी अवस्थामै रहेकाले दिपायललाई राजधानी तोक्दा आर्थिक भार नबढ्ने डोटी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताउनु भयो ।
‘आर्थिक भार मात्र कम होइन, प्रदेश समृद्धिको कुरा पनि जोडिएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘अन्यथा तराईमा कृषियोग्य जमिन मासेर मानिसको चाप बढ्नेछ, पहाडबाट बसाइँ सराइले भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’ दिपायललाई राजधानी बनाउने एजेन्डा बोकेर चुनाव लडेकाहरू विजयपछि यही विषयलाई जोडतोडसाथ उठाइरहेका छन् । डोटी बाट प्रतिनिधी सभामा बिजयी भएका एमालेका केन्द्रिय बैकल्पिक सदस्य समेत रहेका एमाले नेता प्रेमबहादुर आलेमगरले ७ नम्बर प्रदेश को राजधानीका लागि दिपायलको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘ सबैको पायक पर्ने ठाउ,भौगोलिक वातावरण तथा क्षेत्रीय कार्यालयका संरचना दिपायलमा बनेकाले राजधानीका लागि दिपायलको बिकल्पछैन् ।’ डोटी जिल्ला प्रदेशसभा सदस्य ‘क’ बाट निर्वाचित माओबादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टले राजधानी अन्यत्र राखिए राजीनामा दिएर सडकमा आउने बताउनु भयो । ‘डोटीमा क्षेत्रीय कार्यालयका होर्डिङ बोर्ड हटाएर प्रदेश कार्यालयका बोर्ड लगाउन मात्र बाँकी हो,’ उनले भने, ‘भौगोलिक सुगमता र भौतिक संरचना पर्याप्त भएको ठाउँमा राजधानी नतोके डोटीवासीको ठूलो अपमान हुनेछ ।’

प्रदेशको अस्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिपायल नै राजधानी सिफारिस गरिसकेको छ । भवन निर्माण तथा सहरी विकास डिभिजन प्रमुख झपटसिंह विश्वकर्मा सदस्य सचिव रहेको उक्त टोलीले विस्तृत अध्ययन सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । राजधानीका लागि हालका क्षेत्रीय कार्यालय मर्मत गर्न १६ करोड ३५ लाख बजेट मागिएको विश्वकर्माले बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको नवनिर्मित भवन सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय उपप्रशासक शंकर विष्टले जानकारी दिनु भयो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र भवन निर्माण तथा सहरी विकास डिभिजन, क्षेत्रीय शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, जलस्रोत, कृषि र पशु सेवालगायत कार्यालयमा मन्त्रालय राख्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रीका क्वाटर भने जोगिडाब्रे डाँडास्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रका भवनलाई बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकसेवा, उच्च अदालत र सेना, प्रहरीका लागि यसअघि नै संरचना तयार छन् । उच्च अदालतका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माणको टेन्डर भइसकेको छ । आवश्यकता परे जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेका प्रशासन, कृषि, मालपोत र महिला विकासलगायत कार्यालयका भवन पनि उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ । ३६ करोड लगानीमा दिपायल राजपुरमा निर्माण भइरहेको भव्य सभागृहको काम अन्तिम चरणमा छ । निरीक्षण टोलीले दिपायलमा राजधानीको सम्भावना औंल्याएपछि आन्तरिक तयारी समेत भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्