पुष्करलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं ।
भर्खरै सम्पन्न मुलुकको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित विजय हासिल गरिसकेको छ। यो जितपछि देशभर वामपन्थीको विजयी जुलुस निस्कने क्रम रोकिएको छैन। वामपन्थी कार्यकर्ता जितको खुसीयाली मनाइरहेका छन् भने यता लोकतन्त्रवादीहरू भने पराजयको पीडामा छटपटाइरहेका छन्।
पार्टीको लज्जास्पद पराजयपछि नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी उम्मेदवार गगन थापाले पार्टीको महाधिवेशन बोलाएर समीक्षा गर्ने बताइसक्नुभएको छ। देश र जनताको भलाइमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलको जित हुनु र नेताको स्वार्थमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने राजनीतिक दलको हार भइरहनु प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वाभाविकै मानिन्छ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो कुरा मिल्दैन। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएको २०४६ सालको आन्दोलनले सफलता पाएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनदेखि २०७० सालमा भएको निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूको क्रियाकलापलाई हेर्दा कुनै राजनीतिक पार्टीको झन्डा नबोक्ने निष्पक्ष जनताले यो सुखानुभूतिको अनुभव गर्न पाएका छैनन्।
दलीय भागवण्डाको संस्कारले इमानदार, क्षमतावान्, काबिल जनता अहिले पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। जस्तोसुकै चुनावी परिणाम आए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्रै पाउने गरेकाले यो चुनावपछि पनि जनताले जिते भन्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिँदैन।
त्यसो त भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वाम गठबन्धनका प्रमुख पात्र केपी ओलीले झापामा आयोजना गरिएको चुनाव र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो प्राथमिकता राजनीतिक कुरा नभई विकासको कुरा हुने बताउँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने बताउनुभएको छ। साथै उहाँले यो सम्पूर्ण जनताको जित भएकाले प्रतिपक्षको समेत सम्मान गर्दै सरकार सञ्चालनमा निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शिता हुने बताउनुभएको छ।
यसै गरी वाम गठबन्धनका अर्का प्रमुख पात्र तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनमा आयोजना गरिएको विजय र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै जनताले स्थायित्वका लागि मत दिएकाले आपूmले इमानदार भएर जनतासामु गरेको बाचा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। नेताहरूले गरेका यी प्रतिबद्धता आफ्ना कार्यकर्ताका लागि मात्र हुन्छन् कि साँच्चिकै जनताका लागि पनि हुनेछन् भन्ने कुरा वाम गठबन्धनले बनाउने मन्त्रिमण्डलको संरचना र त्यसले गर्ने पहिलो निर्णयबाटै छर्लङ्ग हुने नै छ।
यसपटकको चुनावमा सरदर ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भोट खसेको छ। विदेशमा रहेका मतदातालाई छोड्ने हो भने मतदान प्रक्रियामा सामेल नभएका ४० प्रतिशत मतदाता राजनीतिक दलको विगतका क्रियाकलापबाट रुष्ट भएर चुनावी प्रक्रियामा सामेल नभएका हुन् भन्दा फरक पर्दैन। भोट खसाल्न अनिच्छुक देखिएका सबै मतदाताको एउटै भनाइ सुनिन्थ्यो– ‘भो अब हामी थाकिसक्यौं, हाम्रा लागि सोच्ने नेता यो मुलुकमा जन्मेकै रहेनछन्।’ पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा आस मरिनसकेका केही निष्पक्ष मतदाताका मत चुनाव जितेलगत्तै माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले भने जस्तै स्थिर सरकारका लागि वाम गठबन्धनकै पक्षमा खसेको देखियो।
गत असोज १७ गते ६ बुँदे सम्झौता गरी वाम गठबन्धन भएको बेलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वाम एकता सत्ताभन्दा पनि समाजवाद उन्मुख आर्थिक समृद्धिका लागि गरिएको बताउनुभएको थियो।
यसै गरी सोही कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादको नयाँ मोडल तयार पारेर विश्वलाई नै चकित बनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो।
नेताहरूको यही प्रतिवद्धतालाई विश्वास गरेर पनि जनताले वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन सक्छन्। यस हिसाबले पनि अब वाम गठबन्धनले हिजो आपूmले गरेका बाचालाई व्यावहारिकरूपमै समाजवादउन्मुख आर्थिक समृद्धि गरेर नदेखाएसम्म जनताको जित भएको मान्न सकिँदैन।
वाम गठबन्धनले गरेको समाजवादको परिकल्पना व्यवहारमा नदेखिएसम्म यस्तै हो भन्न सकिने अवस्था छैन।
तर, जनताले आश गरेको समाजवादमा हरेक नागरिकले कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क सुविधा, शिशु र वृद्धवृद्धाका लागि भत्ता र पेन्सनको व्यवस्था, जनताका न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै– सर्भसुलभ पानी, बिजुली, सडक, सार्वजनिक यातायात, रोजगारीको सुनिश्चितता, बेरोजगारी भत्ता, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति, प्रदूषणरहित स्वस्थ वातावरण, राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, नियम–कानुनको अक्षरशः पालना, चुस्त–दुरुस्त सरकारी सेवा नै हुन् जस्तो लाग्छ।
तसर्थ जबसम्म वाम गठबन्धनबाट जनताले राखेका यी अपेक्षाको राम्ररी सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म जनताले विगतमा झैं यो चुनावपछि पनि आफ्नो जित भएको महशुस गर्न सक्दैनन्।