निर्वाचनमा सीमित लोकतन्त्र सर्वव्यापी भ्रष्टाचार

कपिल काफ्ले

कुनै पनि सचेत नेपालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मको सपना त देख्ला, तर यसको उन्मूलन उसको कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको छ। भ्रष्टाचारलाई सरकारी वा सार्वजनिक संस्थामा हुने घूसखोरी र अनियमिततामा सीमित गरेर हेर्दा यसलाई निकै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना छ। जुन समाजमा परम्परागत संस्कारमै भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ उन्मूलनको परिकल्पना भने तत्कालका लागि व्यर्थ छ। तर, ‘नियन्त्रण’को उद्देश्य पूरा गर्नु छ भने पनि ‘परिकल्पना’ चाहिँ उन्मूलनकै राख्नुपर्छ भन्ने रणनीति हो भने कुरा बेग्लै हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)को आगामी रिपोर्टमा नेपाल सोमालियाको अझ नजिक हुने प्रस्ट लक्षणहरू देखिएका छन्। पछिल्लो आमनिर्वाचनले नेपाललाई अझ बढी भ्रष्ट मुलुकतिर धकेलेको छ। राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले निर्वाचनका लागि टिकट दिँदा उम्मेदवारबाट सीधै ‘चन्दा’ उठाए। चुनाव लड्ने क्रममा उम्मेदवारहरूले भोट किन्न पैसा बाँडे। भोज–भतेर चलाए। सरकार र शक्तिमा रहेका व्यक्तिले हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा करोडौं कमाए। सामान्य पदका कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवाका लागि पनि ठूलो रकम घूस बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन पूर्वाधारका रूपमा रहेका कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारीजस्ता अवस्था र गुणहरूको अभ्यास भएन। हाम्रो लोकतन्त्र नेपाली जनताका लागि मतदान दिन पाउने र प्रश्न उठाउन सक्ने अभ्यासमा मात्र सीमित भयो। यसमा पनि पहिलो अधिकारको अभ्यास त सामान्यतः सन्तोषजनक नै छ, तर शक्तिमा रहेका व्यक्तिका अगाडि उभिएर प्रश्न गर्ने अधिकारको अभ्यास भने राम्रो छैन।

यही अवस्थालाई ख्याल गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागेका मित्र केदार खड्काले आमनागरिकलाई सजिलो बनाउन केही सम्भाव्य प्रश्नहरू बनाई आफ्नो फेसबुक वालमा टाँसेका छन्। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई तत्काल सोध्न सकिने केही प्रश्नहरू यस्ता छन्– चुनावमा भएको खर्चको हिसाब निर्वाचन आयोगमा कहिलेसम्म पेस गर्नुहुन्छ, सम्पत्ति विवरण कहिलेसम्म बुझाउनुहुन्छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कहिले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने यहाँको कस्तो योजना छ, देशमा भ्रष्टाचार बढेर अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा नेपालको बेइज्जती भैरहेको छ, यसमा सुधार ल्याउन के गर्न सक्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सबलीकरणका लागि के गर्नुहुन्छ, महालेखापरीक्षकले औंल्याएको एक खर्बभन्दा बढी बेरुजू घटाउन के गर्नुहुन्छ, मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कुरा यहाँको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ, ‘घूस लिन्न, घूस दिन्न र घूस खाएको देखेमा विरोध गर्छु’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ ? आदि प्रश्नहरूको सूची मित्र खड्काले बनाएका छन्।

नजिकै आएको ९ डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई साथ दिँदै नेपाली नागरिक समाजले विभिन्न कार्यक्रमका साथ ऐक्यबद्धता जनाउनु आवश्यक छ। ‘नागरिक समाजः पारस्परिक जवाफदेहिता’ परियोजनामा संलग्न ३४ जिल्लाका गैरसरकारी संस्था र नागरिक अभियन्ताहरूले गत भाद्र महिनादेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई देशव्यापी बनाएका छन्। उनीहरूले २०७४ भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री, सभामुख, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको ज्ञापनपत्र बुझाई यस अभियानको शुरुवात गरे। साथमा, काठमाडौं र ललितपुर महानगरका मेयरहरूलाई पनि सो पत्र बुझाइएको थियो। पत्रमा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका गम्भीर उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै यसले आमनागरिकमा सिर्जना गरेको निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशको चर्चा गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा नीतिगतरूपमै भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी मौलाएको, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने संरचनालाई कमजोर बनाइएको, मुलुक संघीयतामा गएका कारण सिर्जित संक्रमणकालीन अवस्थामा कानुनी अन्यौलताको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारीहरू अझ बढी सक्रिय बनेको आदि प्रसंग ज्ञापनपत्रमा उठाइएको थियो। तर, अधिकारीहरूले ज्ञापनपत्र बुझिलिने काममै आपूmलाई सीमित गरे, त्यसपछिका संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा अझ बढी सक्रियताका साथ भ्रष्टाचारमा संलग्न भए।

हरेक सचेत नेपालीलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार तथा घूसखोरीका कारण मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रि«यरूपमा नै धूमिल भएको छ। बाह्य तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणहरूले यस तथ्यलाई सार्वजनिक गरिसकेका छन्। टीआईको रिपोर्टले भ्रष्टाचारमा नेपाल गम्भीर स्थितिमा रहेको देखाएको छ। विश्वका करिब २ सय मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको नाम लिनुपर्दा क्रमशः सोमालिया, साउथ सुडान, नर्थ कोरिया र सिरियाको नाम पहिलो लहरमा आउँछ। विगत १० वर्षदेखि टीआईको रिपोर्टमा सोमालियालाई कसैलाई उछिन्न सकेको छैन। तर भ्रष्टाचारको गति यही रहने हो भने नेपालले एकदिन उछिन्न बेर छैन।

टीआईको रिपोर्ट लेख्छ, भ्रष्टाचारको सूचीमा अगाडि रहेका मुलुकको अवस्था प्रतिवेदनमा जति देखाए पनि सुधारका लागि प्रयास हुनुको साटो दिन–प्रतिदिन अवस्था खराब भएको पाइन्छ। मुलुक भ्रष्ट रहेको सामाजिक सूचकमा त्यस मुलुकबाट शरणार्थी भएर वा विभिन्न बहानामा कति नागरिक बाह्य विकसित मुलुकमा पलायन हुन्छन्, हेरे पुग्छ। सिरिया छोड्ने नागरिक हुन् वा भूटान छोड्ने नेपाली मूलका परिवार, यी सबैको पछाडि कुनै न कुनै स्वरूपको भ्रष्टाचारले भूमिका खेलेको पाइनेछ। द जर्मन लबिङ ग्रुपका अनुसार ‘समाजमा शक्ति र सम्पत्तिको असमान वितरण भएका कारण भ्रष्टाचार हुन्छ र भ्रष्टाचारका कारण समाजमा शक्ति र सम्पत्तिको असमान वितरण हुन्छ, दुवैबीच चक्रीय सम्बन्ध रहन्छ’। टीआईका अध्यक्ष जोज उगाज भन्छन्, अधिनायकवादी नेतृत्व रहेको मुलुकमा राज्यका स्रोत–साधनको वितरणमा विभेद देखिन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको हुन्छ भने न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र रहन्न। टीआईले विश्वका १० न्यून भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा डेनमार्कलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ। त्यसपछि क्रमशः न्यूजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, नेदरल्यान्ड, क्यानडा र जर्मनी रहेका छन्। बढी भ्रष्टाचार हुनेमा सिरियालाई यमन, सुडान, लिबिया, अफगानिस्तानले पछ्याएका छन्। गतवर्षको रिपोर्टमा नेपालको स्थान १३१औं रहेको छ। मात्र ४५ मुलुक हामीभन्दा बढी भ्रष्ट छन्। तर, मुलुकको पछिल्लो अवस्था हेर्दा, २०१७ को रिपोर्ट आउँदा हामी १०० तिर होइन २०० तिर झर्ने सम्भावना देखिएको छ। किनभने, मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गति लिएको देखिए पनि यो कर्मकाण्डी र मतदानका लागि मात्र भएको छ।

यही अवस्थालाई ख्याल गरेर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरिक ‘पारस्परिक जवाफदेहिता’ परियोजनाले सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूको प्रयोगमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचनाको हक, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक खर्च अनुगमन, सामाजिक परीक्षण, समुदाय अंकपत्र, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सेवाग्राही अभिमतजस्ता उपकरणको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान शुरु गरिएको छ। तर, यो अभियानको सफलता यसको व्यापकता र निरन्तरतामा निर्भर गर्दछ, त्यसैले हरेक नागरिकले शक्तिमा रहेका व्यक्तिका अगाडि उभिएर प्रश्न सोध्ने अभ्यास बढाउनु आवश्यक छ। यसो गरिएमा नै लेखको शीर्षकका रूपमा रहेको प्रश्नको जवाफ सकारात्मक आउनेछ।

LEAVE A REPLY