टीका बन्धन, काठमाडौं
परम्परागत खेतीको तुलनामा निकै राम्रो आम्दानी हुने अपेक्षाका साथ झापाको गौरादह –१ चित्तलचोकका भुपराज लुईंटेलले ४ वर्ष अघिदेखि उन्नत जातका बोटबिरुवा लगाउन थाल्नुभयो।
धानखेती मासेर रोपिएका बिरुवा डेढ⁄दुई वर्षमा लगभग सबै हुर्किए। घरनजिकै टिक, पाउलेनिया, मलेसियन सखुवा, क्रसमङ्नी, मसलालगायतका प्रजातिका बिरुवाले ढपक्कै ढाकेर जंगलको स्वरूप लियो। छोटो समयमा हल्लक बढेका बिरुवाले ल्याएको परिवर्तन लुईंटेलको जग्गामा मात्र हैन, छिमेकीहरूका खेत र बाँझो जग्गामा पनि फैलिएको छ।
उहाँका छिमेकी द्रोणप्रसाद घिमिरे, चित्तलचोकभन्दा केही तलको बेलडाँगीका कृष्ण सुब्बालगायतले गरेको मेहनतपछि छाउन थालेको परिवर्तन गत साउन अन्तिम साताको निरन्तर झरी अभिशाप बनेको छ। हावापानीसहितको झरीले हुर्किएका बोटबिरुवालाई जरासहित पल्टाएको छ। पल्टिएका बिरुवामा उठाउन टेकोको सहरा लगाए पनि अधिकांश बिरुवा बाङ्गा देखिन्छन्। लुइँटेलले गत वर्ष रोपेका ४ सय २५ नयाँसहित धेरै पुराना बिरुवा अविरल वर्षा र त्यसपछिको डुवानले क्षति पुर्याएको छ।
सुब्बाले लगाएका खयर, मसला प्रजातिका २७ बिरुवालाई क्षति पुगेको छ भने घिमिरेले हुर्काएका करिब १ दर्जन मसला, रक्तचन्दन, टीक, बोधीचित्त र रुद्राक्षका बिरुवा जमिनमा ढल्किएका छन्। ‘नयाँ बिरुवा मात्रै होइन, सप्रिएका धेरै बोटबिरुवा लडेका छन्, लुइँटेलले गुनासो गर्दै भन्नुभयो– ‘यसपटकको वर्षाले करिब साढे ५ सय बिरुवालाई क्षति पुर्याएको छ।’ उहाँले डेढ विगाह धानखेत मासेर उन्नत प्रजातिका बिरुवा रोप्नुभएको छ।
गत वर्ष १५ कठ्ठा जमिनमा रोपेका बिरुवा हुर्काउन लुईंटेलले वर्षा शुरू हुनुअघि ७ ट्याक्टर गोबर मल लगाउनुभएको थियो। त्यही क्षेत्रमा चाहिँ बाढीले बढी क्षति पुर्याएको छ। लुईंटेल, घिमिरे र सुब्बा झापाका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। दमकदेखि पूर्वतर्फको राजमार्ग आसपासका सरकारी वन, सामुदायिक वन र व्यक्तिको निजी स्वामित्वभित्र हुर्काइएका बोटबिरुवालाई यसपटकको वर्षाले क्षति पुर्याएको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ।
व्यक्तिको निजी आवादी र स्वामित्वभित्र रोपिएका तथा हुर्काइएका बोट बिरुवालाई सरकारले पारिवारिक निजी वनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सरकारले यस्तो वनलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक विकास र अनुदानको स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले गौरादहका वन कृषकहरूले झैं वार्षिक रूपमा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। सामुदायिक वनमा हुने प्राकृतिक र मानवीय क्षतिलाई राज्य र अन्य निकायबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान भएपनि निजी वनको सवालमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको वन विज्ञहरू बताउँछन्।
‘सामुदायिक वनमा दर्ता भएका वनले सामुहिक रूपमा क्षतिपूर्तिको पहल अघि बढाउन सजिलो हुन्छ, त्यो सम्भव पनि हुन्छ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्की भन्नुहुन्छ– ‘तर निजी वनले भने क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छैन।’ राज्यले प्रस्ट रूपमा निजी वन कृषकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेपनि स्वदेशी बजारमा उपलब्ध हुने मध्ये करिब ४० प्रतिशत काठ निजी वनमार्फत् बजारमा आपूर्ति भइरहेको पारिवारिक निजी वन संघको दावी छ।
गतवर्ष सम्पन्न सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको कूल क्षेत्रफलमध्ये वनले ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। यो तथ्यांक वन र अन्य काष्ठ तथा बुट्यानले समेत ओगटेको क्षेत्र रहेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले जनाएको छ। मुलुकको कूल वन क्षेत्रको करिब ११ प्रतिशत भू–भाग पारिवारिक वनले ओगटेको पारिवारिक वन संघको तथ्यांक छ।
देशभर साना–ठूला १० लाखभन्दा बढी पारिवारिक वन रहेपनि राज्यले वन कृषकलाई प्रोत्सान गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताउनुभयो। निजी वन हुर्काउने उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा मुलुकले वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार लाभ लिन नसकेको उहाँको भनाई छ। ‘पारिवारिक वन कृषकलाई प्रोत्साहन गराउने बिमा र अन्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छौं, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ –गिरीले भन्नुभयो।