नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निर्वाचन हुने वर्ष अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्ने क्रममा छ। यसका कारण चुनाव भएका हरेक वर्षमा देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ।
निर्वाचनको समयमा बजारमा जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि रकमको परिचालन हुँदा आर्थिक क्रियाकलापले समग्र अर्थ प्रणालीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ।
रामेश्वर खनाल
पूर्वअर्थ सचिव
निर्वाचनको समयमा रकमको प्रवाह अन्य समयभन्दा बढी हुने कारण अर्थतन्त्रको आयतन बढ्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस समयमा केन्द्रदेखि गाउँसम्म नगद कारोबार बढ्ने र त्यसले उपभोग्य वस्तुदेखि विविध क्षेत्रमा हुने कारोबारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने कारण चुनावपछिका हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने गरेको छ।
चुनावको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा पनि चुनावी क्रियाकलापले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याएको देखिन्छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो। सो समयको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशतको रहेको थियो। त्यसपछि पनि २०५१ सालमा भएको
प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो।
त्यस्तै २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको दुई वर्षपछि २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि ६ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको थियो भने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको वर्ष पनि ५ दशमलव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो।
निर्वाचनको समयमा देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको अधिकतम् उपभोग हुने गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा मूल्यवृद्धि थप हुने पुर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ। उहाँका अनुसार चुनावको समयमा उत्पादन वृद्धि हुने कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन केही प्रतिशतले बढ्छ। त्यस्तै सीमित वस्तु तथा सेवामा माग उच्च रहँदा मूल्यवृद्धि हुन्छ। जसका सोही वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा हुने आर्थिक गतिविधिको मात्रा बढ्छ।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसरी बढ्ने अर्थतन्त्र दिगो नभए पनि निर्वाचनको समयमा हुने नगद प्रवाहले देशको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गराउन सहयोग भने गर्ने गर्छ।’ निर्वाचनको बेलामा आर्थिक गतिविधि बढ्नुको कारण यस बेलाको वस्तु तथा सेवाको उपभोग अन्य समयको भन्दा केही गुणा बढी हुनु हो।
बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नुको साथै आम मानिसको खर्च गर्ने मनोबल पनि वृद्धि हुन्छ।’ उम्मेदवारको बढेको खर्चले बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने मात्र नभई चुनावी अभियानमा कार्यकर्ताले गर्ने तथा प्रचारप्रसारमा हुने खर्चले स्थानीयस्तरको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा पनि वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ।
‘चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा कार्यकर्ताले घरमा खाँदैन, बस्दैन। बाहिर गरेको खर्च भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समाहित हुन्छ। बजारमा वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा वृद्धि हुने बित्तिकै अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि हुन्छ।’ उहाँले भन्नुभयो।
निर्वाचनको समयमा विशेषगरी होटल रेस्टुरेन्ट, यातायात र छपाईको व्यवसायको आर्थिक गतिविधि बढ्नुको कारण यी क्षेत्रको आर्थिक क्षमता पनि बढाउँछ। त्यस्तै छपाई, यातायात सामग्री, पार्टपूर्जा, इन्धनलगायत बाहिरबाट आयात हुने गर्दा आयात पनि बढ्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा हुने हरेक तरहको निर्वाचन महंँगो बन्दै जाँदा अल्पकालीन अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारिएको देखिनु सकारात्मक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।