पविता मुडभरी पुडासैनी
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको साथ निराशाजनक नभएको भन्दै राजनीतिक स्थिरता र सहजताका लागि यी पार्टीहरुलाई मिल्न देशी–विदेशीको दबाबसँगै आफ्नो पक्षमा चुनावी नतिजा बलियो बनाउन एमालेले माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धनको गाँठो कसेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यस्त हँुदै गरेको एमालेभित्र माक्र्सवादी–लेनिनवादी पनि छ भन्ने समेत जनताले भुल्दै गएका थिए।
यस अवस्थामा गठबन्धनबाट हौसिएका एमाले नेता केपी ओलीले आउँदो चुनावमा वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने र चुनावपछि नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आउन सक्ने संकेत गरेका छन्। साथै उनले संसदीय व्यवस्था अचुक अस्त्र नभएको अर्थात् संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प नभएको भन्दै कार्यकारी शासन व्यवस्था लागू गरी मुलुकलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने बताएका छन्। वाम गठबन्धनबाट साम्यवाद र अधिनायकवाद जन्मन सक्ने भन्ने कांग्रेसको अभिव्यक्तिलाई बल पुग्ने गरी सार्वजनिक भएका केपी ओलीका विचारले चुनावी परिणामलाई त असर पार्ला वा नपार्ला, तर नेपालमा कम्युनिस्ट अतिवाद लागू हुने हो कि भन्ने आशंकामा बल पुग्ने देखिन्छ। तर पनि दशकौंदेखि वामपन्थी दलका चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कम्युनिस्टका चुनावी परिणाम एवं शासन नियाल्दै आएका जनताले भने वाम गठबन्धनको चुनावी आयतनलाई हावा भरेर फुलाएको बेलुनका रुपमा लिएका छैनन् भन्न सकिँदैन।
दलले बहुमत नल्याउने अवस्था, राजनीतिक स्थिरताको चाहना, माआवादीमा विगतका आरोप र मुद्दाविरुद्ध सफाइको चाहना, माओवादीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको संशकित धारणा, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था आदिका कारण वाम एकताको प्रयास अघि बढेको मानिन्छ। राजनीतिक दल धेरै हुँदा नेपालमा जबरजस्ती चन्दाआतंक र पार्टीको सहयोगका लागि भन्दै आउने आर्थिक सहयोगको दबाबबाट खास गरी उद्योगी व्यवसायी र आमजनता नै आजित छन्। चन्दाको नाउँमा विभिन्न दलहरुबाट आउने ठूलै रकमको माग र दबाब थेग्न नसकी विगतमा अनेकौँ उद्योगधन्दा बन्द भएका, व्यापार व्यवसाय चौपट भएका थिए। हालसमेत चुनावी खर्चका लागि भन्दै पत्र काट्ने र विरोध गरे धम्की दिने प्रवृत्तिविरुद्ध त्राण पाउन सबै राजनीतिक दलको समायोजन र एकीकरण आवश्यक भइसकेको छ।
हाल वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा गाँठो कसेर दलहरु चुनावमा होमिएका छन्। आफूप्रति मतदाताको मन खुम्चिएको आँकलन गर्दै राजनीतिक साख जोगाउन कम्युनिस्ट केही दल गठबन्धनमा जुटे पनि राप्रपासँग कांग्रेसको गठबन्धनलाई अस्वाभाविक ठान्नेको जमात बढी छ। दलीय सिद्धान्त र नैतिकतालाई एकातिर पन्छाएर आमकार्यकर्ता र मतदाताको मानसिकतालाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी भएको कांग्रेसको गठबन्धनले उसको साख गिराएको आभास जनतामा बढेको छ। एक भोट दाइलाई र एक भोट गाईलाई भन्दै गत संविधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेसको स्वस्फूर्त मत बाँडिएको भए पनि हालको कांग्रेसको राप्रपासँगको गठबन्धनले कांग्रेसलाई नभई राप्रपालाई फाइदा पुग्ने आँकलन बढेको छ। समयको गर्तमा जुनसुकै विलय हुँदै गए पनि दलीय सिद्धान्तको सौन्दर्यका कारण राष्ट्र रहेसम्म नमर्ने दल कांग्रेस नै हो, तर विडम्बना कांग्रेसले आफैंले आफुलाई विश्वास गर्न सकेको छैन। जनमतसामु आफूलाई सिद्धान्ततः अडिग र व्यावहारिकरुपमा विश्वस्त बनाउनै सकेको छैन। पोल्टाको पोको पोख्दै भुइँको भुस टिप्न किन व्यग्र छ कांग्रेस ? मतदाताको बुझाइमा हालको दलीय गठबन्धनले ओली र देउवाको उचाइ घटाएको छ भने पार्टीगत आस्थाका आधारमा एमाले र कांग्रेसलाई प्राप्त हुने भोटसमेत स्वात्तै घटाउने आँकलन ह्वात्तै बढेको छ। पार्टीहरु मिल्दैमा जनयुद्धको त्रासद पीडा देखेका र भोगेका कार्यकर्ता मिल्लान् र मतदाताका मन माझिएर गठबन्धनलाई स्वस्फूर्त भोट जाला भन्नेमा पनि उत्तिकै घोर संसय छ।
एकताको अग्निमा हामफाल्दै गरेको वामपन्थी गठबन्धनलाई प्रजातान्त्रिक विश्वलाई आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण, संवैधानिक सर्वाेच्चता, मानवअधिकार संरक्षणको ग्यारेन्टीजस्ता कुरामा आश्वस्त तुल्याउने भयंकर अर्को चुनौती उसका सामुन्ने छ। धेरै स–साना पार्टीका घुर्की, धम्की, अवरोधले संविधान निर्माणदेखि निर्वाचन र सरकार गठनमा भएका समस्याले आजित जनतासहित अन्य दल पनि दलीय एकताको कुराले खुशी हुनुपर्ने र एकताका लागि सवक सिक्नुपर्नेमा गठबन्धनकै कारण असर पार्ने चुनावी परिणाम अनि त्यसपछिको दलीय स्वार्थगत ढुलमुले चरित्रप्रति सशंकित छन्।
एक–अर्काबची तिक्तता, कटुता र कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरिरहने एमाले र माओवादी दलबीचको एकताप्रति आशंका गर्नेहरु प्रशस्त छन्। माओवादीलाई गाली गरेरै लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेका र कुनै न कुनै नेता–नेतृलाई गाली नगरी वा व्यंग्यवाण नहानी राजनीतिमा पाइलो नसार्ने बानी परेका एमाले नेता केपी ओलीले एक कार्यक्रममा अब राणासासन र राजतन्त्रजस्तै इतिहास हुने पालो कांग्रेसको हो भनेका छन्।
अरुको उछितो काढेर आफू वाहवाही बन्ने उनको यो बानीको निरन्तरता आइन्दा कांग्रेसको लागि सबक बन्नुपर्छ, न कि त्रास। प्रदेश तथा संसदीय चुनावको बलियो नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न र अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा ओलीको बोलीमा बहकिँदै आफू राष्ट्रपति पदको आकांक्षा पूरा गर्न माओवादी नेता प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्ने जरुरी छैन। वामपन्थीको एकीकरण र विभाजन कुनै नौलो विषय नभए पनि यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताबीच विरोधी भावना तीव्र छ। आमजनमानसमा कांग्रेस र एमाले उस्तै हो तर माओवादी मान्छे मारेर आएको उद्दन्ड र बेग्लै विचारधारा बोकेको पार्टी हो भन्ने नकारात्मक दृष्टिकोण हटिसकेको छैन।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारले साढे १० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमान छ। यसबाहेक निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि हुने अर्बौं खर्च जोड्दा आगामी चुनाव अत्यन्त महँगो हुने देखिएको छ। चुनावलाई किन यसरी महँगो, भद्दा र अराजक बनाइँदै छ ? विकास निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका लागि मात्र नभई चुनावी प्रचारप्रसार र मत आफ्नो पोल्टामा पार्न उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने पनि निश्चित छ। समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले टिकट पाउनकै लागि सतहमा नदेखिने गरी खर्चने करोडौंको खर्चसमेत जोड्दा यति महँगो निर्वाचनले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
समानुपातिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउँदै धन हुनेले उम्मेदवारको टिकट पाउने र पार्टीले टिकट बेचेर आर्थिकरुपमा सम्पन्न बन्ने कार्यले महिला, जनजाति, दलितलगायतका व्यक्तिलाई समाहित गर्ने समानुपातिकको मर्म ओझेलमा पर्दै गएको छ। विगतमा एमालेले सभासद् बनाएको धनाढ्य उद्योगपति विनोद चौधरीलाई हाल समानुपातिकमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ। विगतमा पनि राजनीतिकरुपमा जनतासँग कुनै सरोकार नै नराखेका निजी विद्यालय सञ्चालक गीता राणा र भिएस निकेतन स्कुलका सञ्चालक बाबुराम पोख्रेल समानुपातिकबाट करोडौं खर्चेर सभासद् बने। यो कस्तो समानुपातिक व्यवस्था हो, जहाँ जनतासँग कुनै निकटता नै नभएको व्यक्ति मोटो रकम खर्चेको भरमा सोझै सभासद् र सांसद बन्न पाउँछ।
दुई दलीय राजनीतिक अभ्यास मुलुकका लागि आवश्यकता नै हो। बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकमा बहुदलीय राजनीतिक पद्धतिभित्र दुई दलको राजनीति स्थापित भएको र भारतमा समेत दलगत गठबन्धनमार्फत यस्तो अभ्यास हुँदै गर्दा नेपालका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक नेताहरु एकतामा जुट्नु आवश्यकता नै थियो, छ र हुनेछ। निर्वाचन आयोगमा सयौँ दल दर्ता हुने तर चुनावी परिणाममा अनेकौं दलको नामै नसुनिने विषम राजनीतिक विवशताका बीच विचार, सिद्धान्त र व्यवहार मिल्ने दलबीचको एकता र राष्ट्रिय राजनीतिमा दलको सीमितता आजको आवश्यकता हो। धेरै दल भएपछि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा यो सानो, गरिब र अविकसित मुलुकमा सयौं दल केका लागि भन्ने आमप्रश्नका बीच शुरु भएको दलीय एकता अन्य अनगिन्ती दललाई पनि एकताका लागि सबक बन्न सक्छ। विचार, आस्था र सिद्धान्त एउटै भएका वा हुनसक्नेहरुका बीचको दलीय एकता दलको विलय मात्र होइन कि राजनीतिक दलका लागि शक्ति सञ्चय र अनगिन्ती साना दलको हैसियत जोगाउने विशुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो। साथै चुनावी प्रक्रिया र परिणामका लागि समेत सहज मार्ग हो यो। आइन्दा हामीले भोट दिएर चुनेका जनप्रतिनिधिहरु कसैको गुलाम नबनून्। फेरि पनि पुरानै दलका केही प्रमुख नेताका बल र विचारधारामा राज्य बन्धक नबनोस्। अब राजनीतिक क्षेत्रमा पुराना पात्र, प्रवृत्ति र प्रयोग फेरिँदै राजनीतिक स्थिरताबाट मुलुक चाँडै सम्पन्न र शक्तिशाली बनोस् भन्ने जनताको अपेक्षा पूरा हुनुपर्छ।