प्रशान्त वली, काठमाडौं
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक रूपमा परीक्षा गराएर स्थायी बनाउने प्रक्रियाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ।
शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको व्यवस्था खारेजीको मागसहित नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेका शिवप्रसाद पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट हाल्नुभएको हो।
रिटमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा दक्ष स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई बसेका ७ लाख बढी योग्य उम्मेदवारहरू वञ्चित हुने भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ।
आठौं संशोधनद्वारा कायम गरिएको २०७२ असोज २ को मिति र नवौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशतको व्यवस्था असमान, विभेदपूर्ण र सामाजिक न्यायको विपरीत भएकाले खारेज गरी योग्य उम्मेदवार सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
संशोधनमा २०७२ असोजभन्दा पछाडिकालाई परीक्षामा वञ्चित गराइएकाले पनि अहिले तोकिएको परीक्षा रद्द गर्न माग गरिएको छ।
अस्थायी शिक्षकले आन्दोलन गरी दबाब दिएपछि आठौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ४९ प्रतिशतको व्यवस्थालाई नवौं संशोधनले ७५ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्सहित, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ। शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्दै आएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि मंसिर ३ गतेभित्र दरखास्त आह्वान गरेको छ। परीक्षा मिति भनेपछि प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ।
प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका लागि २०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त रहेको पदमा २०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गतेसम्म अविछिन्न रूपमा कार्यरत शिक्षकहरू परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
यसै गरी माध्यमिक तहका लागि ०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त रहेको पदमा २०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गतेसम्म अविछिन्न रूपमा कार्यरत हुनुपर्नेछ।
यस्तै काठमाडौंमा रहेका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले तत्काल दरखास्त रद्द गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले लाइसेन्स लिएर बसेको तर, शिक्षा ऐनले आफूहरूमाथि विभेद गरेको भन्दै तत्काल शिक्षक सेवा आयोगलाई दरखास्त आह्वान रद्द गर्न माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले शिक्षक सेवा आयोगको कार्यालयमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए।