हेमन्त जोशी, काठमाडौं
युरिया मलको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले मल उपलब्ध गराउने कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने सुझावसहितको प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका निर्देशक हस्तबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। भारतको एक सरकारी कम्पनीले विराटनगरमा पठाएको युरियाको मलको तौल कम भएको पाइएपछि त्यस बारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले सात दिन अघि सो समिति गठन गरेको थियो।
सो मल ब्रह्मपुत्र भ्याली फर्टिलाईजर कर्पोरेसन लिमिटेडले पठाएको थियो। ५० किलो उल्लेख गरिएको बोरामा औसत तीन किलोग्राम कम मल भेटिएको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार २५ सय मेट्रिक टनमा ४ हजार ६ सय किलोग्राम मल कम रहेको छ। त्यस हिसाबले ५० किलो लेखिएको मलको बोरामा औसत ३ केजी मल कम भएको उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
नेपाली बिक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रति बोरा ७ सय रूपैयाँका दर नेपाली किसानहरूलाई बेच्दै आएका छन्। तौल कम भएको मलको बोरा ७ सय रुपियाँमा किन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक बोरामा किसानले ४२ रुपियाँ बढी तिर्नुपरेको छ। कम्पनीले वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा प्रति किलो मल १४ रुपियाँमा बेच्दै आएको छ।
‘ नेपाली किसानहरू मारमा परेको विषयमा मन्त्रालयले कडा कदम चाल्ने छ। ’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो। फुटेका, च्यातिएका तथा भिजेका बोराहरूको क्षतिपूर्ति ढुवानीकर्ताबाटै गराउने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ढुवानीकर्ता ठेकेदार कम्पनीसंग सम्झौता अनुसार नपुग परिमाण असुल गरिने समितिका सदस्य ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो।
लोडपोर्ट तथा अनलोड पोर्टमा नियुक्त गरिएका सर्भेयरले समेत बोराको तौल घटबढ भएको नहेरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘अबका दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सर्भेयरलाई सचेत गराउने छ। ’प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी मुलुकबाट मल पैठारी गर्दा रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश अनुसार स्वतन्त्र सर्भेयर नियुक्त गरी तिनीहरूबाट प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था भएतापनि यस्तो प्रमाणपत्र विश्वसनीय नहुने बताइएको छ। औपचारिकताका लागि मात्र लोड–अनलोड पोर्ट प्रमाणपत्र जारी हुने गरेकाले यस्ता प्रमाणपत्र विश्वसनीय तथा भरपर्दो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
लोड अनलोडका क्रममा मात्र नभई मल गोदाम छिर्ने बेलामा नै तौल र गुणस्तर यकिन गरेर मात्र बुझ्ने व्यवस्था कडाईका साथ पालना गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। भन्सार तथा गोदाममा अनलोड हुनु पहिले नै प्रत्येक लोडेड ट्रकको एकमुस्ट तौल लिने व्यवस्था शुरू गर्नुपर्ने र त्यसका लागि धर्मकाँटा राख्न पहल गर्ने विषयमा पनि समितिले आवस्यकता औँल्याएको छ।
ब्रह्मपुत्र भ्याली फर्टिलाईजरमार्फत प्राप्त मलमा कम तौल रहेको भेटिएपछि तत्काल बिक्री वितरण नगर्न कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर तथा अन्तर्गतका कार्यालयलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। तर छानबिन कार्य सकिएपछि गहुँ तथा हिउँदे तरकारीको सिजनलाई मध्यनजर गर्दै मलको अभाव हुन नदिन मापदण्ड बमोजिमका बोराहरूको बिक्रीवितरण तथा परिचालन खुला गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कम तौल रहेका बोरालाई निर्धारित तौल बनाएर बेच्न पनि निर्देशन दिईएको छ।
यस अघि युरिया मलका बोरामा तौल कम रहेको भन्ने विषयमा तत्काल छानविन गरि ५ दिनभित्र कृषि विकास मन्त्रालयमा लिखित प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। छानविन समितिमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयका निर्देशक हस्त बहादुर विष्टको संयोजकत्वमा कृषि विकास मन्त्रालय कृषि सामाग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुख र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका अधिकृत सदश्य रहेका छन।