दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
छिमेकी मुलुक भारतले १ हजार र ५ सय रुपियाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष पुग्दा पनि नेपालमा रहेको भारतीय रुपियाँबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
अनधिकृत र अवैध कालोधन निर्मूल पार्ने भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष नोभेम्बर ८ मा सो दरका नोट बन्द भएको र नयाँ २ हजार र ५ सय दरका नोट प्रचलनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। भारतले उक्त दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा चर्चा कमाएको थियो।
यसरी भारतले पुराना नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा नयाँ नोटलाई प्रचलनमा ल्याएको १ वर्ष पूरा हँुदासमेत नेपालमा रहेको भारु सटहीमा कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। यस विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीले पटक–पटक वार्ता प्रयास गर्दा समेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा भएको प्रतिबन्धित भारु नोटकाबारे अन्योल कायमै छ।
यस विषयमा रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले सटहीको सिफारिस फाइल भारत सरकारलाई पठाइसकेको भए पनि भारत सरकारबाट निर्णय नहुँदा सटही प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ८ करोड भारतीय रुपियाँ सटही गर्न बाँकी रहेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा आउन नसकेको ठूलो परिमाणमा भारतीय रुपियाँ रहेको हुन सक्ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले हालसम्म के हुने भन्नेमा अन्योल रहेको बताउनुभयो। नोट सटहीको गतिरोध र अन्योललाई सहज बनाई नोट सटही सहजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको टोली भारत गएको र भारतीय टोली नेपाल आएको भए पनि सटहीमा कुनै प्रगति हुन सकेन।
भारतले विभिन्न स्रोतबाट कालोधन नेपाल पुगेको र त्यसलाई वैधानिक तरिकाबाट सटही हुन सक्नेतर्फ नेपाली अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। भारतीय नोटमा प्रतिबन्धित गरिँदा नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइट’ बनाए कारोबार भएको देखिन्छ र पटकपटक प्रतिबन्धित नोटसहित भारतीय र पाकिस्तानी नागरिक नेपालमा पक्राउ परेका छन्।
‘प्रतिबन्धित ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोट सटहीका लागि भारत सरकार अझै मौन रहँदा ती नोट साटिने विषय अझै टुंगो लागेको छैन।’ –नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी
निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली पक्षले औपचारिकपत्र पठाएको ७ महिना बितिसक्दा पनि भारत सरकारले यस विषयमा निर्णय नगर्दा नेपालमा रहेका ती भारतीय रुपियाँ सटही प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख महिनामै सटहीका लागि पत्र पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। ७ महिनाअगाडि नै प्रतिबन्धित भारतीय रुपियाँ सटहीको पत्र रिजर्व बैंक अफ इन्डियालाई पठाएको
विदेशी विनिमय विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘भारतीय पक्षले ३ दिनभित्रै पत्र पठाउनुपर्ने भने पनि हामीले १ हप्तापछि मात्र पत्र पठाएका थियौं
नेपाल सरकारसँग सहमति लिएर पत्र पठाउँदा ढिला भएको कारण भारतले अझै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यस विषयमा रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले सटहीको सिफारिस फाइल भारत सरकारलाई पठाइसकेको भए पनि भारत सरकारबाट निर्णय नहुँदा सटही प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो।
गत चैत १५ आएको भारतीय टोलीले ३ दिनभित्रै सटहीको प्रक्रियाका लागि औपचारिकपत्र पठाउन भनेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले ढिला गरी १ हप्तापछि ४ हजार ५ सय बराबर भारतीय रुपियाँ सटहीका लागि औपचारिक पत्र पठाएको थियो।
यस विषयमा छलफल गर्न गत चैत १५ गते रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)का कार्यकारी निर्देशक डा. दिपाली पन्त जोशीको नेतृत्वमा नेपाल आएको एक टोलीले प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय दरमा भारतीय रुपियाँ सटहीको प्रस्ताव राखेको थियो। तर नेपाली पक्षले जनही २५ हजार भारतीय रुपियाँ सटहीका लागि माग गरेपछि त्यतिको मात्रामा साट्न नसकिने भन्दै टोली स्वदेश फर्किएको थियो।
पहिलो चरणमा वार्ताका लागि फागुन १७ गते प्रतिबन्धित भारु ५ सय र १ हजार दरको सटहीबारे छलफल गर्न रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)का करेन्सी मेनेजमेन्ट र बैंक सुपरभिजन डिपार्टमेन्टका कार्यकारी निर्देशकसहितको भारतीय टोली नेपाल आएको थियो।
भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गरेको र समस्या समाधान हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभएको थियो।
प्रतिबन्धित भारु कहिलेबाट साटिने हो भन्ने कुराको जवाफ राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन्। नेपालमा रहेको भारु नोट फिर्ता गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले छुट्टछुट्टै पहल गरे पनि भारत सरकारले सटहीका सम्बन्धमा कुनै ठोस जवाफ पठाएको छैन।
नोट साट्न निर्णय गर्ने अधिकार भारत सरकारसँग रहेकाले नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
साथै भारतमा काम गर्न जाने नेपाली मजदुर तथा अन्य व्यवसायीसँग र उपचारमा जाने बिरामी विद्यार्थीसँग पनि थुप्रै भारु रहेको अनुमान गरिएको छ। नोटको सटहीमा प्रतिबन्ध आएसँगै भारतीय ग्राहकसँगको कारोबारमा कमी आएको छैन। वार्षिक ६ अर्ब भारतको रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) मार्फत भारतीय रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने सम्झौता भए पनि हालसम्म १ अर्ब २० करोड रुपियाँ मात्र नेपालले पाएको छ।
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षलाई नेपालमा रहेको भारुका विषयमा आशंका रहँदै आएको छ। नेपालमा भारु कालोधन सहटी भएको हुन सक्नेतर्फ भारतीय पक्षले आंशका गर्दै आएको छ। भुटानमा भने प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटही गरिएको बुझिएको छ।