नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा घर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा विभिन्न निकायको कार्य विभाजन गर्दै प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि आफैंले गर्नुपर्ने काम, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम, विषयगत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम समेटी उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो।
प्राधिकरण आफैंले गर्नुपर्ने काममा स्थानीय तहमा खटिने प्राविधिकको तलब भत्ता स्थानीय तहमै पुग्ने व्यवस्था गर्ने, भौगोलिक रुपले जोखिमयुक्त रहेका बस्तीको विवरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने र एकीकृत वस्ती विकासका लागि स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग लागत साझेदारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको संयोजकत्व स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी र स्थानीय तहलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कुनै लाभग्राहीले विद्यमान स्थानमा घर नबनाई सम्बन्धित जोडिएको जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रै वा जोडिएको गाउँपालिका र नगरपालिकामा घर बनाउन चाहेमा मात्र अनुदानको रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा उनीहरुले चेक प्राप्त गरेको २ कार्य दिनभित्र सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। भूकम्पपीडितलाई बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण प्रवाह गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन र प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन तथा आगामी असार मसान्तसम्मको लागि यस सम्बन्धी गुनासा सुन्न फोकल प्वाइन्टको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सबै स्थानीय तहमा बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्ने र त्यसरी खोलिएका शाखामा नजिकका लाभग्राहीहरुको बैंक खाता ट्रान्सफर गरी नजिकैको बैंक खाताबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने बताइएको छ। कतिपय बैंकका शाखाले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताको भुक्तानीमा लाभग्राहीसँग कमिसन माग गरेको जानकारीमा आएको हँुदा आवास अनुदान वापतको रकममा कुनै कमिसन नलिन सबै बैंकलाई परिपत्र गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरु भूकम्पपीडितको नक्साका लागि स्थानीय तहले नक्सापासको दस्तुर नलिने र नक्सा पासको प्रक्रिया स्थानीय तहकै इन्जिनियरबाटै गराउने कुरा उल्लेख छ। लाभग्राहीले स्वीकृत ढाँचाका नक्सा छनोट गरेको अवस्थामा ३ दिनभित्र र नयाँ डिजाइन गर्नु परेको अवस्थामा ७ कार्य दिनभित्र स्थानीय तहले नक्सा पासको प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको हुनुपर्नेछ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति सहज बनाउनका स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भित्रै सामग्री उपलब्ध हुने भएमा मापदण्ड बनाई सामग्री उपलब्ध गराउन तथा पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्दा दररेट समेत स्थानीय तहले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएमा नजिकको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहुलियत दर रेटमा आपूर्तिको व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनेछ।
निर्माणकर्मी तालिमको लागि व्यक्ति छनोट गर्ने कार्य अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहबाटै गर्ने र उही तालिमका लागि एउटै व्यक्ति नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्न पनि स्थानिय तहलाई घोषणापत्रमार्फत सचेत गराइएको छ। नक्सा पास नगरी निर्माण गरिसकिएका घरको हकमा प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी भए नभएको एकीन गरी भूकम्प प्रतिरोधी भएको भए नक्सा पासको प्रक्रिया पूरा गरिदिने र नभएको भए रेट्रोफिट वा प्राविधिकले तोके बमोजिमको सुधार गरिसकेपछि मात्र नक्सा पासको प्रक्रिया स्थानीय तहले पूरा गरिदिनुपर्नेछ।
प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालयसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्ल्ेख छ। प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार लिने तथा त्यस्ता संस्थाले गर्ने कामको अनुगमन स्थानीय तहले समेत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।