यमलाल भुसाल, बुटवल
मालवाहक सवारी साधनको ओभरलोड समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भारबहन नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ लागू गरे पनि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन नहुँदा ओभरलोड समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २०७१ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गराउने सरकारी निकाय भन्सार कार्यालय, प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यविधि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा भारवहन नियन्त्रणका लागि बनेको कार्यविधि अलपत्रजस्तै भएको हो।
भारबहन नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ मा ६ चक्के मालवाहक ट्रकले ९ दशमलव ६ टन, १० चक्केले १६ दशमलव ५ टन, १२ चक्केले २१ टन र १४ चक्केले २५ टनभन्दा बढी भार बहन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तोकिएको भारबहन क्षमताभन्दा बढी बहन गरेमा मालवाहक सवारी साधनले कार्यविधिले तोकअनुसारको जरिवाना तिरेर ओभर लोडको सामान अनलोड गर्ने र उक्त सामानको आफैंले जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै आयात भएको सामानको भार बहन क्षमता मिलान गरेर मात्रै ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले इजाजत दिनुपर्ने र तोकिएबमोजिम भन्दा बढी भारबहन गर्नुपर्ने सामग्रीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्रै भन्सार कार्यालयले ढुवानी इजाजत दिन पाउने कार्यविधिमा छ।तर, ओभरलोड भएर आएका भारतीय मालवाहक सवारी साधनलाई भने यो व्यवस्थाले छुन नसकेको नेपाली मालवाहक यातायात व्यवसायी बताउँछन्। लागू भएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नका लागि पटक पटक सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गरि पनि ती कार्यालयका अधिकारीले वेवास्ता गरेको मालवाहक यातायात व्यवसायीले मंगलबार बुटबलमा पत्रकार सम्मेलन गरी गुनासो गरेका छन्।
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवल, बाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति कपिलवस्तु र लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ भैरहवाले मंगलबार बुटवलमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी अब पनि ओभरलोड समस्या समाधान नभए बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।
भारतीय गाडीको ओभरलोडका कारण नेपाली व्यवसायीहरू आफ्ना सवारी साधन थन्काएर बस्नुपर्ने स्थिति विकास हुँदै गएको बताउँदै पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका पूर्वअध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले आन्दोलन बाहेक अरू केही विकल्प नभएको बताउनुभयो।
भारतबाट वेलहीया तथा कृष्णनगर नाका हुँदै दैनिक १८० वटासम्म भारतीय ट्रक नेपाल भित्रिने त्यसमध्ये ५० प्रतिशत सवारी साधन अत्याधिक ओभरलोडका हुने पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष टीकाराम गौतमले बताउनुभयो।
‘जति पनि भारतीय गाडी नेपाल प्रवेश गर्दछन्। ती ट्रकमा अत्याधिक भारवहन हुन्छ जसले गर्दा नेपालका सडकको क्षमताले ति लोड धान्न सक्दैनन र सडक क्षतविक्षत हुनुका साथै अधिक लोडका कारण पुल पुलेसासमेत जोखिममा परेका छन्।’ पत्रकार सम्मेलनमा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका निवर्तमान अध्यक्ष लोकराज पोखरेलले भन्नुभयो।
नेपालमा मात्रै ६२ हजार ट्रक रहेको र ती ट्रकमा प्रत्यक्ष रूपमा सवालाख श्रमिकले रोजगारी पाए पनि सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई वेवास्ता गरी भारतीय व्यवसायीलाई काखी च्यापेको लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खरेलले बताउनुभयो।
ओभरलोडको समस्या ट्रक व्यवसायीका मात्र नभई सार्वजनिक महत्वका विषय भएकाले कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा कानुनको परिपालना गर्ने गराउने निकायले नगरी कानुनकै बर्खिलाप भएको बाणगंगा यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो।
ओभरलोड समस्या समाधान नभए आन्दोलनको चेतावनी दिएका व्यावसायिक संस्थाले लोड बहिस्कार गरी सवारी साधनका चाबी प्रशासनलाई बुझाउने पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका महासचिव हरिप्रसाद कंँडेलले बताउनुभयो। नारायणी पश्चिमका मालवाहक सवारी साधनका व्यवसायी समितिले ओभरलोड नियन्त्रणका लागि केही समययता अभियान सञ्चालन गरेका छन्।