अलग–अलग मतपत्र अवाश्यक छ र ?

निर्वाचन आयोगले दुई खालका मतपत्र छप्नु निश्चय नै जटिल र झन्झटिलो कार्य हो। तर यो कार्य राज्यको थप व्यापार पनि हुन सक्छ। तर सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने सफल कार्यको अगाडि यो कुनै ठूलो कुरा भने होइन। आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग–अलग गर्दा चुनावलाई कमाउ धन्दा बनाउनेहरूको लागि केही मेसो नमिल्ला भन्न सकिँदैन, जसको कडा निगरानी गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ। यदि निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने हो भने यसको कडा निगरानी आवश्यक छ।

अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा मतपत्र हुने, पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ हुने, तेस्रो मतपत्रमा दुवै तहका समानुपातिक हुने व्यवस्था कुनै नराम्रो कार्य त होइन तर आयोगलाई अहिलेको छपाइ बदल्नै पर्ने र तीनवटा मतपत्र भए थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने समस्या केही जटिलता अवश्य हो। मतपत्रमा मात्रै १० करोड बढी खर्च लाग्ने तथा थप मतपेटिकाको जोहो गर्नुपर्ने हुँदा राज्यको खर्च स्वतः वृद्धि हुने हुन्छ। तर पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्र बनाउने निर्णय गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छाप्ने अन्तिम तयारी गरेको आयोगले मतपत्र अलग–अलग बनाउने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनका कार्य पुनः शुरु गर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ।

आयोगको पछिल्लो निर्णय लागू भए आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा मतदाताले तीनवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ। पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षका उम्मेदवारको हुनेछ भने तेस्रो मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकको एउटै मतपत्रमा दुईवटा चुनाव चिह्नमा मत दिनुपर्छ। तीनवटा मतपत्र हुँदा समय धेरै लाग्ने र मतदाता पनि अलमलमा पर्ने सम्भावना धेरै हुने पनि देखिएको छ। यस्तो खालको समस्या टार्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकार र आयोगले अब मतदाता शिक्षामा ठूलो ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

आगामी  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाता छन्। तीनवटा मतपत्र भए आयोगले थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। यसको छपाइका लागि राज्यको खर्च बढ्न सक्छ। राज्यले अलग–अलग मतपत्र छाप्नुभन्दा एउटै मत्रपत्र छाप्दा उचित होला। किनकि धेरै मतपत्र भयो भने मतदातालाई समस्या हुनसक्छ।
– मनोज सेन्चुरी, रसुवा

विद्युतीय सवारीसाधन आवश्यक आज विश्वमा एउटा महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ जलवायु परिवर्तन। यसबाट मानवजीवनमा ठूलो असर पर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विश्वमा बहस चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो देश नेपालमा पनि यसबारेमा छलफलका हुने गरेको छ। सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय सवारी हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये २० प्रतिशतलाई वातावरण मैत्री बनाउने लक्ष्य नेपाल सरकारको रहेको पाइएको छ। नेपालमा मात्रै नभई हाल विश्वमा अत्यधिक मात्रामा जलवायु परिवर्तन हुनुमा डिजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारीसाधन मुख्य रहेका छन्। यसको विकल्पमा विकसित राष्ट्रहरूमा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने गाडीहरूको प्रयोग र उत्पादन व्यापकरूपमा भइरहेको छ। हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएर पनि यसको विकास गर्न नसक्नु आजको चासो र बहसको विषय हुनु जरुरी छ। नेपालमा सञ्चालित सफा टेम्पोले करिब १८–२० वर्षको लामो इतिहास बोकेको छ। नेपालजस्तो जलस्रोतको धनी देश भए तापनि हालै मात्र बिजुली उत्पादनमा बल्ल सक्रिय भएको देखिन्छ। बिजुली उत्पादन बढ्दै गर्दा यी बिजुलीबाट चल्ने टेम्पोहरू विस्थापन गर्न नेपाल सरकारका केही यातायातमा माफियाहरू सक्रिय देखिन्छन्।
उपत्यकालाई प्रदूषणमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित २०५४ मा ४८ वटा सफा टेम्पो सहुलियत ब्याजदरमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराई यसको औपचारिकरूपमा शुरुवात भएको थियो। शहरको वातावरणलाई प्रदूषणरहित बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यको लागि आवश्यक भएकाले सफा टेम्पो उपलब्ध गराएको हो।

यसप्रति सरकारलाई धन्यवाद नदिइरन सकिँदैन। तर हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्र र सम्बन्धित निकायको महत्वाकांक्षा अनि यो यातायात क्षेत्र माफियाकरण भई सामान्य मजदुर व्यवसायीहरू पलायन हुँदा हेरिरहने नेपाल सरकारप्रति आक्रोश पोख्न पनि मन लाग्छ।

सफा टेम्पो यी कारणले उपत्यकामा आवश्यक छः
ल मानव स्वास्थ्यमा धूलो र धुवाँले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न यसको आवश्यकता। ल बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरूको ब्याट्रीले आफ्नै देशमा उत्पादन भई रातको समयमा खेर गएको बिजुलीको बचावट गर्न। ल डिजेल–पेट्रोलबाट सञ्चालन गर्दा नेपाली रुपियाँ बाहिरिने हुँदा पेट्रोल र डिजेल खरिद गनुपर्ने झन्झट मुक्त गर्न। ल करिब ६ महिना लामो भारतले गरेको नाकाबन्दीमा पनि सफा टेम्पोपाई असर नपरेकाले अबका दिनमा पनि त्यस्तो अवस्था आएमा सफा टेम्पोले काम चलाउन। ल यस विद्युतीय टेम्पोमा करिब ४ सयभन्दा बढी महिलाहरूको रोजगारीका कारण यसको प्रवद्र्धन हुनु जरुरी छ। ल यसलाई निम्न कारणले हटाउनुहुँदैन ल धुवाँ प्रदूषण नगर्ने वातावरण मैत्री सवारी साधन। ल महिला त्यसमा पनि एकल महिलाहरूका लागि उपयुक्त रोजगारीको साधन। ल यसमा करिब ४–५ सय महिलाको रोजगारी रहेको र करिब २ हजार जना आश्रित परिवार रहेको। ल फलामको आयु औसतमा १०० वर्ष भएकोले २० वर्षे नीति खारेज हुनुपर्ने। ल हालसम्म पनि उपत्यकाको भित्री सडक साँघुरो भएकोले बूढाबूढीलाई टेम्पोमा चढ्न सजिलो। ल सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्ने नीति भएकाले यसको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने। ल करिब वार्षिक ४० करोडबराबर डिजेल र पेट्रोल खरिद गर्नुपर्ने तर ७ सयवटा विद्युतीय टेम्पोले देशबाहिर पैसा जानबाट रोकेको छ। ल नेपालमा हालसम्म ८० अर्ब रुपियाँ पेट्रोल र डिजेलमा खर्च हुने रकम आफ्नै देशमा रोक्न यी सवारीसाधनहरूले मद्दत गरको आँकलन गर्न सकिन्छ।

– सञ्चिता कुइँकेल, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं