निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्ध गर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । पूर्वसांसदहरूले निर्वाचनकै मुखमा आएर योजना धमाधम वितरण गरेर मतदातालाई आकर्षित गरेको भन्दै टिप्पणी हुन थालेपछि आयोगले ती सबै आयोजना रद्ध गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले म्याद सकिएका सांसदहरूले संसद् विकास कोषका नाममा योजना वितरण गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने भएकाले त्यस्ता योजना रोक्न ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा अहिले हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । सांसदहरूले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न उक्त रकमको दुरूपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले पनि उक्त कार्यक्रम स्थगन गर्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
सांदहरूले संसद् विकास कोषको नाममा निकासा भएको झन्डै १० अर्ब रुपियाँ विकासको नाममा खर्च गर्न थालेपछि आयोगले गम्भीर कदम चालेको हो । निर्वाचन आयोगले विभिन्न बहानामा रकम खर्च गर्नु पक्कै राम्रो उद्देश्य होइन यो केवल जनतामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने काम भएको भन्दै आयोगले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । आयोगले गरेको निर्णयलाई राजनीतिक दलले अन्यथा लिए पनि यो निर्वाचनका बेला विभिन्न टिप्पणी गरे पनि यसले भोट खरिदबिक्रीलाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्नेमा कुनै शंका छैन ।
आयोगले राज्यको तर्फबाट बेलाबेलामा भएका यस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई रोक्न सक्नुपर्दछ । आयोगले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा समेत आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयबाट अनुगमन गराउने निर्णय गर्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । आयोगले शुरूमा आक्रमक रूपमा निर्देशन दिने अनि दलका नेताले एक दुई फोन गर्नेबित्तिकै त्यस्ता घटनाको अनुगमन नगर्ने जस्ता काम भयो भने पक्कै राम्रो मान्न सकिन्न । आयोग ध्यान त्यसतर्फ पनि जान जरुरी छ । मुलुकको दिगो विकासमा भिजनका साथ खटिनुपर्ने नेताहरू जनतालाई केही क्षणको भुलभुलैयामा पारेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । राजनीतिक नेतृत्वले भिजनका साथ काम गरेर जनताको मन जित्नेतर्फ लाग्न सके आयोगले यस्ता प्रकारका निर्णय गर्नुपर्ने थिएन । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।