सर्वोच्चको आदेशले निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका



छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय

सुनील महर्जन, काठमाडौं

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग–अलग गर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप आयोगले आइतबार सो निर्णय गरेको हो। अदालतको आधिकारिक पत्र शनिबार आयोगमा आइपुगेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग थप परामर्श गरेपछि आयोग छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने निर्णयमा पुगेको हो।

यसअघि अदालतको पत्र नआएको भन्दै दुवै निर्वाचनको मतपत्र एउटै पानामा छाप्ने तयारी आयोगले गरेको थियो। माथि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको तल हुने गरी दुई छाप लगाउने गरी मतपत्र छाप्ने आयोगको पूर्वनिर्णय सच्याइएको छ। ‘सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्दै मतपत्र छाप्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौं’, आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भन्नुभयो– ‘अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै अलग–अलग मतपत्र छाप्ने निर्णय भएको हो।’

‘अदालतको मर्म र भावनालाई आयोगले सधैं सम्मान गर्छ। सोहीअनुरूप आयोगको औपचारिक जवाफ आज सोमबार अदालतमा पेस गरिनेछ’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीका क्रममा बताउनुभयो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न गत कात्तिक १ गते ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, आयोगले कार्यदल नै गठन गरेर गराएको अध्ययनले प्राविधिक कठिनाइ हुने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

तर, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले मतपत्र एउटै छाप्ने आयोगको तयारीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग–अलग हुनु बाध्यकारी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोहीअनुरूपको मतपत्र छापिएको हो⁄होइन त्यसको प्रगति विवरण पेस गर्न आयोगलाई गत बुधबार निर्देशन दिएको थियो। दुई मतपत्रको छपाइसँगै मतपत्र खसाल्ने बाकस, छाप लगाउने स्थान, मतदान अधिकृतहरूको व्यवस्था के हुने भन्ने विषयमा भने आयोगले केही खुलाएको छैन। मतपत्र छाप्ने विषयले निर्वाचनको मितिलाई भने असर नगर्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ रहेको छ। ‘निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। त्यसमा आयोग सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछ’ –प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल मतदाता संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ कायम भएको छ। समानुपातिकतर्फ १ करोड ५० लाख मतपत्र छापिएकोमा दुवै निर्वाचनका लागि झण्डै १ करोड ८० लाख हाराहारीमा अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगको अनुसार मतपत्र अलग–अलग तर एउटै बाकसमा खसाल्ने हो भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने तर मतपत्रसँगै मतदान गर्ने बाकससमेत फरक–फरक गर्ने हो तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव नहुने एक आयुक्तले बताए।

‘मतदान केन्द्र पनि थप्नुपर्ने अवस्था आएपछि मतपेटिका, स्वस्तिक छापलगायत ६४ प्रकारका मतदान सामग्री, आवश्यक जनशक्ति र सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने अवस्थाले निर्वाचनमा जटिलता पैदा गर्न सक्ने छ’, एक आयुक्तले भने– ‘मतदान केन्द्र थप्नुपर्ने अवस्थामा अहिले कायम गर्ने निर्णय गरिएको मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ निर्वाचनका लागि १० हजार ६ सय ७१ निर्वाचन स्थलमा १९ हजार ८ सय ९ वटा मतदान केन्द्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगको कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक १० गतेबाट आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ शुरू गर्नुपर्ने थियो। तर अन्योलका कारण निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ शुरू गरेको थिएन। आयोगले कार्यतालिकाअनुसार मतपत्र छपाइ शुरू भइसकेको जानकारी औपचारिक रूपमा गराएको थियो।

समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाइयोकाठमाडौं, (नेस)राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूप दिएर आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि उनीहरूले असोज २९ गते प्रारम्भिक बन्दसूची बुझाएका थिए। त्यसलाई सच्याउँदै राजनीतिक दलहरूले बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिएका थिए। ५४ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए। आयोगले दलहरूलाई सूचीमा केही सच्चाउने भए आइतबारसम्मको समय दिएको थियो।

यसअघि दलले बुझाएको सूचीमा केही कुरा नमिलेको भए आयोगले सबै कुरा मिलाएर ल्याउन भनेपछि दलहरूले सोहीअनुसार छुटेका कुरा मिलाएर सूची बुझाएका थिए।

दलहरूले बुझाएको सूचीमा कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा आज सोमबारसम्म निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले कात्तिक १७ गते समानुपातिक उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गर्नेछ। सूचीमा रहेकामध्यसँग कसैको दाबी विरोध भएमा ३ दिनभित्र आयोगमा जानकारी गराउन सकिन्छ। दाबी विरोधको छानबिन सकेर मंसिर ३ गते आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्