रोविन पौडेल, काठमाडौ
कतारले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेपछि नेपाली कामदार उत्साहित बनेका छन्। नेपालमा कामदार सम्झौताको सर्तअनुसार रोजगारदाता कम्पनीबाट तलब तथा सुविधा नपाएका नेपाली कामदारमा खुशी छाएको हो।
कतार सरकारको यस निर्णयले नेपाली कामदारमा उत्साहपूर्ण खबर ल्याए पनि यसबाट नेपाली कामदारले पाउने प्रत्यक्ष सुविधाको बाटो भने असहज बनेको छ। कतारको यस निर्णयबाट नेपाली कामदारमा प्रत्यक्ष फाइदा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् मेहेनत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार कतार सरकारको निर्णयबाट फाइदा लिन नेपालले कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रता दिन अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि कतारमा रहेको नेपाली राजदुतावासको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
कतार सरकारले नियमित रूपमा भोग्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण यस्तो निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने ज्यादै गाह्रो देखिएको रोजगार विज्ञ डा. गणेशमान गुरुङले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कतारले न्यून पारिश्रमिक तोक्नु राम्रो कुरा हो। सरकारकै निर्णय भए पनि रोजगारदाता कम्पनीले यो लागू नगर्न सक्छन्। कतारले विगतमा कयौं वाचा गरे पनि पूरा गर्न सकेको छैन। तसर्थ, यो कत्तिको कार्यान्वयन होला हेर्न बाँकी छ।’
सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलका लागि कतारले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा १५ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार कार्यरत छन्। तीमध्ये अधिकांश एसियाली रहेका छन्। कतारले ती कामदारको शोषण गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कतारको आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो आलोचनाबाट बच्न कतार आप्रवासी कामदारको हकहितको विषयमा गम्भीर हुन खोजेको जस्तो मात्र देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
गुरुङले भन्नुभयो–‘कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धी देशबाट धेरै टिका टिप्पणी हुँदै आएको छ। कतारले उनीहरूको मुख टाल्नका लागि यस्तो नियम ल्याएको देखिन्छ।’ कतारले आफूलाई बचाउन सुधार गरेको हो तर यसको कार्यान्वयन नहुन सक्ने डा. गुरुङको बुझाइ छ।
कतारको यस्तो निर्णयकाट नेपाली प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउन त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूताबासबाट नियमित अनुगमन तथा दबाबमूलक भूमिका खेल्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘नाकाबन्दीपछि कतार आफैं समस्यामा परेको बेला ऊ केही राम्रो गर्न चाहन्छ। तसर्थ, केही खुकुलो हुनसक्ने देखिन्छ।’
कतारमा नेपाली कामदारले अनेकौं समस्या भोग्दै आएका छन्। कतारले रोजगारदाता र कामदारबीच सहमति भएको तलबलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्दा कतारमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब लागू भएको छैन। पछिल्लोपटक नेपालले ६ वर्षअघि सामान्य कामदारको न्यूनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो। तर, कतारका रोजगारदाता कम्पनीले १२ सय रियाल दिने सर्तमा श्रम स्वीकृति गराउने गरे पनि कतारमा पुगेपछि कामदारले ७ सय वा ८ सय रियाल पाउने गरेका छन्।
कतारमा रहेको नेपाली राजदूतावासले नेपाली कामदारमा रहेको यस्ता समस्या हल गर्न त्यहाँको सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘यसका नेपाली निकाय सफल भए कतारमा काम गर्ने नेपालीले केही रहतको सास फेर्ने थिए।’ गुरुङले भन्नुभयो।
कतार सरकारको नयाँ निर्णयले नेपालमा हुँदा एउटा सम्झौता गर्ने र कतारमा ल्याएर अर्को सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि घट्ने बताईएको छ। तसर्थ, त्यहाँ जान चाहने नेपालीमा आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। कम्पनीले पनि सरकारले तोकेअनुसार ज्याला दिए नेपाली कामदारको वित्तीय सुरक्षा बढ्ने हुनाले पछिल्लो समयमा घटेको कतार जानेको संख्या बढ्ने भनाइ जानकारहरूको छ।
कतार सरकारको यस निर्णयसँगै कामदारको हितमा खर्च गर्न एउटा कोष बनाइने भएको छ। यसबाट नेपाली कामदार रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएर काम छाड्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने छैन। रोजगारी छुटेका कामदारको तलब, उनीहरूको खाना र आवासको खर्च कोषबाटै बेहोर्ने बताइएको छ।
राष्ट्रसंघीय श्रम संगठनको बैठकअघि कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेको थियो।
कतार सरकारको पछिल्लो निर्णयले आफ्नो निम्ति राम्रो रहेको एक कामदारले बताएका छन्। तीन वर्षदेखि कतारमा मजदूरी गरिरहेका सिन्धुलीका कैलाश पोखरेलले थोरै ज्यालामा काम गर्नुपरेको अवस्थामा अव बढ्न सक्ने आश बढेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो–‘नेपाल सरकार पनि कतारको नयाँ नीति कार्यान्वयनले नेपाली कामदारलाई फाइदा पुर्याउन पहल गरिदिए झनै राम्रो हुने थियो। नत्र कतारले तोकेको न्यूनतम तलबमै हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ।’
कतारले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्ने अझै तोकिसकेको छैन। नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेकाले कतारमा हाल ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका छन्। कतारले नयाँ नियम कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने प्रष्टरूपमा खुलाएको भने छैन।
कतार सरकारको नयाँ नियममा कतार छोड्न चाहने श्रमिकलाई कम्पनीले रोक्न नहुने, शुल्क निर्धारणमा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने, श्रमिकको परिचयपत्र सरकारले बनाइदिनुलगायत रहेको बताइएको छ। कतार सरकारको अन्य प्रस्तावित परिवर्तनमा श्रमिक अनुबन्धन आफ्नै देशमा दर्ता गराउनुपर्ने रहेको छ।
त्यस्तै यसले नेपाली कामदारले भोग्दै आएको दोहोरा करारपत्र बोकाउने समस्या पनि हट्ने बताइएको छ।