स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मासिक सेवा सुविधा के–कति हुने भन्ने कुराको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च लिएको पाइएको छ । नगर परिषद्बाट निर्णय गराएर पदाधिकारीले १२ लाख रुपियँँ चाडपर्व खर्च लिएका हुन् । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित कुल २४ सदस्यलाई जनही ५०–५० हजारका दरले दामासाहीमा चाडपर्व खर्च बाँडिएको नगर स्रोतले जनाएको छ । तिहारको सार्वजनिक बिदाअघिको निर्णयअनुसार पदाधिकारीले आफ्नो समय अनुकूल तिहारअघि र पछि रकम बुझेका छन् । स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुसी सेवा सुविधा तोक्न र लिन नमिल्ने सरकारी प्रावधानलाई कुल्चँदै त्यहाँका प्रतिनिधिले सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेका छन् ।

सार्वजनिकरूपमा छलफल गरेर यस्तो निर्णय गर्दा सर्वत्र विरोध र आलोचना हुने, योजना बीचमै तुहिने भएपछि गुपचुम र सर्वसम्मतरूपमा यस्तो निर्णय भएको बताइएको छ । नगर पदाधिकारीहरु भने दामासाहीरूपमा खर्च नबाँडिएको र त्यस्तो रकम पेस्कीका रूपमा मात्र बाँडेको बताउँछन् । स्वयं नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले पेस्कीका रूपमा रकम बँँडेको स्वीकार्दै रकम दामासाही नभएको बताउनुभएको छ । नगरबासी भने जनप्रतिनिधिले आफूखुसी निर्णय भएकोमा आश्चर्यमा परेका छन् ।

तर, यस्तो सन्दर्भ गोदावरी नगरको मात्रै होइन, अन्य गाउँपालिका र नगरमा समेत चर्चामा आउने गर्छ । सञ्चार, मोबाइल र सवारी सुविधा लिने काठमाडौं महानगरपालिकाको केही महिनाअघिको निर्णय अझै सेलाएको छैन । निकै विरोधपछि काठमाडौंका पदाधिकारीले मोबाइल सुविधा नलिने निर्णय गरेका थिए । गत महिना धनकुटा नगरपालिकाका पदाधिकारीले गोप्यरूपमा तोकेको मासिक सेवा सुविधाको निर्णय निकै आलोचित बनेको थियो । सर्वत्र विरोधपछि सो नगरपालिकाले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थियो । संविधानअनुसार कानुनले पूर्णता पाएपछि मात्र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले तोकिएको सेवा सुविधा लिन पाउँछन् । स्थानीय तहको तालुकदार मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीसमेत त्यसरी सेवा सुविधा लिनु गैरकानुनी कदम भएको बताउँछन् । त्यसो त स्थानीय तह आफैंले पनि केही हदसम्म यस्तो सुविधाको निर्णय गर्न सक्छन् तर संविधानले गाउँपालिका र नगरहरुको सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । संविधानको भाग १८ को धारा २२७ मा यसबारेको स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको छ । संविधानले यस्तो व्यवस्था प्रस्ट तोकेको अवस्थामा नगर र गाउँपालिका प्रतिनिधिले आफूखुसी निर्णय गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानले तोकेका व्यवस्था, दिएको अधिकारबारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ । मुलुकले २ दशक लामो अवधिपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि र अभिभावक पाएको छ । स्थानीय तहमा लामो समयपछि उत्साह र खुसी छाएको छ । त्यो उत्साह र खुसीलाई एक–आपसमा बँँड्ने पुलको भूमिकामा रहेका प्रतिनिधिले जनआकांक्षालाई सम्मान गर्नैपर्छ ।

LEAVE A REPLY