काठमाडौँ । २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनपछि धर्म निरिपेक्षको आडमा नेपाल भित्र डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको धर्म परिवर्तनलाई अब अपराध मानिने र कडा सजायको भागिदार हुनु पर्ने छ । सरकारले धर्मपरिवर्तनलाई फौजदारी अपराध बनाएपछि नयाँ कानूनको एक दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
धर्मान्तरणमा संलग्न पाइएमा पाँच वर्षको कारावास सजाय र पचास हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशीहरू धर्मपरिवर्तनमा संलग्न पाइएमा कारावास सजाय भोगेको सात दिनभित्र देशनिकाला गरिने उल्लेख छ ।
लामो समयसम्म हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको देशले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको एक दशकपछि अनि नयाँ संविधान घोषणा गरेको दुई वर्षपछि धार्मिक स्वतन्त्रतामा संशोधित फौजदारी नियन्त्रण लगाएको छ । संविधानको धारा २६ ले पनि धर्मपरिवर्तनलाई निषेध गरेको छ ।
अनियन्त्रित र बढ्दो धर्मान्तरणले नेपाली मौलिक संस्कृति र सभ्यतालाई विनाश गरेर देशमा धार्मिक उपनिवेश कायम हुने खतरा बढेको थियो । यो कुनै एउटा धर्म, जाति या समुदाय विशेषको समस्या नभएर देशव्यापी समस्या थियो । यो कानुनले यसलाई केहि हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने बिश्वास लिइएको छ ।
नयाँ कानुन
