नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निर्माण थालिएको ११ वर्षपछि ३० मेगावाट उत्पादन क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले डिसेम्बर पहिलो साताबाट व्यापारिक उत्पादन शुरू गर्ने भएको छ। दार्चुला जिल्लामा बनिरहेको आयोजना विभिन्न समयमा विभिन्न खालका विवादमा तानिँदै अन्ततः केही समयपछि पूर्णता पाउन लागेको हो।
आर्थिक विकास साझेदारी कोष (ईडीसीएफ) मार्फत नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारको संयुक्त लगानी रहेको चमेलिया जलविद्युत आयोजना २०६३ पुसमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई निर्माण जिम्मा दिइएको थियो। पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले १२ वर्ष कटाउँदा लागत पनि झण्डै तेब्बर पुगेको छ। प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा हाल आएर उक्त रकम ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी देखिएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नु हुँदै आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले आयोजनामा हालसम्म १४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च भईसकेको जानकारी दिनुभयो। आयोजनाले पूर्णता पाउँदासम्ममा उक्त रकम अझै बढी हुन सक्ने दाहालको भनाइ छ।
‘नोभेम्बर ४ बाट एउटा युनिटको परीक्षण (वेट टेस्ट) थाल्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसको एक दूई हप्ताभित्रै अर्को युनिटको पनि परीक्षण थालिनेछ।’– दाहालले भन्नुभयो। त्यसैगरी परीक्षण गर्नका लागि अहिले आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्ने काम भइरहेको छ। इलेक्ट्रो तथा हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार कम्पनी कोरियन हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर कम्पनीका र सिभिलतर्फको ठेकेदार गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसनको प्राधिविधक विज्ञ टोली परीक्षणका लागि नेपाल आउन लागेको दाहालले बताउनुभयो।
आयोजनासँगै निर्माण गरिएको बलाँच–अत्तरिया १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइन चार्ज गर्ने तयारी भइरहेको छ। अत्तरियामा रहेको नेसनल ग्रिडबाट र दार्चुलामा रहेको ८ मेगावाट नौगाड जलविद्युत आयोजनाबाट प्रसारणलाइन चार्ज गरिनेछ। प्रसारणलाइनको परीक्षणका लागि भारतीय कम्पनी एबीबीबाट प्राविधिकहरूको टोली बोलाईएको आयोजना प्रमुख दाहालले बताउनुभयो।
चमेलिया जलविद्युत आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेका कारण आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। लागतका विषयमा दाहालले आयोजना भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको र बझाङ, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा ट्रान्मिसन लाइन विस्तार पनि आयोजनाअन्तर्गत गरेकाले लागत खर्च बढेको बताउनुभयो। निर्माणको शुरूवातदेखि नै विवाद खेप्दै आएको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीले पनि बेला–बेला काममा निकै कम चासो देखायो। त्यतिमात्र नभई विभिन्न सामान खरिदमा आर्थिक अनियमितता नै गरेपछि गतवर्ष लेखा समितिले केही समय भुक्तानी समेत रोक्का गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।