सुनील महर्जन, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मतपत्र छपाइ शुरू गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्वाचन आयोग अन्योलमा परेको छ।
अदालतको आदेशपछि मंसिर १० गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबारे नयाँ तरंग उत्पन्न भएको अवस्थामा आयोग अन्योलमा परेको हो।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुरूप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने निर्णय आयोगले बिहीबार गर्न सकेन। मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने कार्यतालिका आज शुक्रबारका लागि तय गरिएको छ।
प्र्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एउटै पानामा पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड गरी मतपत्र डिजाइन गरिएको थियो। सर्वोच्चले बुधबार दुई भिन्न–भिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको भनी आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोग अलमलमा परेको छ।
‘कार्यतालिकाबमोजिम आज शुक्रबारदेखि मतपत्र छपाइ शुरू गर्ने निर्णय बिहीबार गरिएन।’ –निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग–अलग छाप्नेबारेको प्रगति विवरण ३ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको थियो। यसले गर्दा मतपत्र छपाइ अन्योलमा परेको हो।
सर्वोच्चको आदेशअनुरूप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग–अलग छाप्नुपर्ने विषयमा आयुक्तहरूबीच छलफल भयो त? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो– ‘अदालतको आदेश आयोगमा आएको छैन। पत्र हातमा नपरेसम्म औपचारिकरूपमा म बोल्दिनँ।’
अदालतको आदेशबमोजिम अलग–अलग मतपत्र छपाइ गर्दा चुनाव सर्ने र अदालतको आदेश नमान्दा अदालतमाथि अवहेलना हुने स्थितिमा रहेका आयुक्तहरूले पनि यस विषयमा कुराकानी गर्न चाहेनन्। यसअघि अदालतको आदेशलाई लिएर निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग–अलग छाप्न नसकिने बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले कात्तिक १ मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– ‘अब पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मिति १० कात्तिकदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग–अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन।’
सर्वोच्चको त्यो आदेशपछि निर्वाचन आयोगले अलग–अलग मतपत्र छाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएको थियो। तर, आयोगले बनाएको कार्यदलले निर्वाचन नजिकिएकाले अलग–अलग मतपत्र छाप्न सम्भव नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो।
‘अलग–अलग मतपत्रको व्यवस्था गर्दा व्यवस्थापकीय जटिलता थपिनेछ। मतपत्र छपाइदेखि, मतपेटिका, स्वस्तिक छापलगायत सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी जनशक्ति थप गर्नु, सुरक्षा व्यवस्थालगायत कामको भार पर्नेछ। समय घर्किंदै गएको अवस्थामा यी काम गर्न सकिने हो कि होइन?’ हामी नै अन्योलमा छौं।’ –प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो।
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्वोच्चले दिएको आदेश निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। अवहेलना मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले अघिल्लो आदेशलाई पुष्टि गर्दै निर्वाचन आयोगलाई मतपत्र अलग–अलग छाप्ने कामको प्रगति विवरण माग्नुभएको थियो।