महिलाको उम्मेदवारी किन न्यून ?

सबै राजनीतिक दलहरुले समावेशीको नारा चर्कोरुपमा उठाउने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको संख्या हेर्दा राजनीतिक दलहरुले महिला उम्मेदवार उठाउन जाँगर गरेको देखिँदैन । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान गरिएको छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सो प्रावधान छैन । पार्टीभित्र राजनीति गर्ने महिलाहरुको संख्या पर्याप्त रहे पनि विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने आँट गर्न सकेको देखिएको छैन ।

आगामी मंसिर १० गते उच्च हिमाली तथा पहाडी ३२ जिल्लामा पहिलो चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा महिला उम्मेदवारहरुको संख्या निकै न्यून देखिएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारी दिएका ३ सय २० जनामा १८ र प्रदेशसभातर्फका ४ सय ८२ उम्मेदवारीमा २४ मात्रै महिलाहरुको उम्मेदवार परेको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिलालाई बनाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै प्रावधान नभएको कारणले पनि राजनीतिक दलहरुले महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएका छैनन् ।

देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको रहेको छ । तर राजनीतिक दलहरुले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा छनोट गरेका सबै उम्मेदवारहरु पुरुष मात्र रहेका छन् । पार्टीभित्र सक्षम र योग्य महिला उम्मेदवार भए पनि पार्टी नेतृत्व महिलाहरुलाई अगाडि बढाउने विषयमा मौन देखिएको छ । महिलालाई पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउँदा हारिने, निर्वाचनमा खर्च गर्न नसक्ने तर्क गर्दै महिलाहरुलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराइँदै आएको छ ।

निर्वाचनको लागि चयन गरेका उम्मेदवारहरुमा महिला मात्रै होइन, समावेशी समूहका अन्य समुदायलाई प्रमुख दलहरुले पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलितको उम्मेदवारी पनि निकै न्यून छ । उम्मेदवार छनोट गर्ने तहमा महिलाहरुको सहभागीिता नहुनु, पार्टीभित्रका महिलाहरुले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन नसक्नुको कारणले नै महिला उम्मेदवारहरुको संख्यामा कमी देखिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित भएका छन् । राजनीतिक दलहरुले समावेशिताको नारा लगाउने गरे पनि व्यवहारमा भने लागू गरेको देखिँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हो । तर परम्परागत सोच र चिन्तनबाट मुख्य राजनीतिक दलहरु माथि उठेको देखिँदैन ।

समानुपातिक र्फ जसरी ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसै गरी प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवारको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारहरुको संख्या न्यून भए पनि अझै राजनीतिक दलहरुले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउनतिर ध्यान दिन जरुरी छ ।