पविता मुडभरी पुडासैनी
लोकतन्त्रमा चुनाव सबैभन्दा अनिवार्य र सुन्दर पक्ष मानिन्छ। जनमतद्वारा सही प्रतिनिधि छान्ने र खराबलाई फ्याँक्ने अनि सत्तामा उचित व्यक्तिलाई मात्र आसीन गराउने उपयुक्त व्यवस्था हो आवधिक निर्वाचन। चुनावमा राज्यको ठूलो खर्चको भारसँगै राजनीतिक पार्टी उम्मेदवार र जनताको समेत उत्तिकै खर्च भएको हुन्छ। मत तानेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरुले गर्ने तडकभडक, भोजभतेरदेखि रकम बाँडफाँडसम्मको अत्यधिक खर्चको भार अप्रत्यक्षरुपमा जनताले उठाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो रकम निर्वाचन आयोगले तोकेको रकमभन्दा निकै बढी हुन्छ। राजनीतिक दलले पैसा बाँडेर चुनाव जितेको बारम्बार लाग्ने आरोप सत्यतामा परिणत हुँदै आएको छ। आर्थिक लोभलालच देखाएर मत किन्ने र जित्ने पुरानै चुनावी रोगले निरन्तरता पाइरहँदा पछिल्ला दिनमा चुनाव खर्चिलो, भड्किलो र भद्दा बन्न पुगेको छ।
स्थानीय तहको चुनावमा कतिपय ठाउँमा धन नहुनेले चुनाव जित्न गाह्रो भएको वास्तविकता कम्युनिस्ट नेता प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावपछिका भाषणमा खुलाएका छन्। उनको यो संकेत अन्य दलप्रति भए पनि चुनावी कार्यक्रममा हेलिकोप्टर चढेर दिनमै चारतिर चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुग्ने उनीसहित ठूला दलका केही नेताहरुले चुनावलाई अत्यधिक महँगो बनाउँदै आएका छन्।
शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा चुनावी खर्च अझ बढी भएको देखिन्छ। एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लावालस्करसहित चुनावी अभियानमा जुट्दा तिनलाई खानपान, बसोबास र प्रचारप्रसारका साथै गोष्ठी, जुलुस, आमसभाका क्रममा ठूलै रकम खर्च हुने गर्छ। राज्यले गर्ने सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत चुनावी खर्च बढ्ने अन्य पनि धेरै गतिविधिहरु हुन्छन्।
राजनीतिक दलले गर्ने अनावश्यक चुनावी खर्चमा नियन्त्रणको खाँचो छ। चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न दलीय गठबन्धन, समीकरण, तालमेल र एकतादेखि मतदातालाई रकम बाँड्नेसम्मका कार्य हुँदा महँगो चुनाव लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको चुनौती बन्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले अधिकतम १५ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनेले करिब सवा ७ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरेको छ। कमभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गराई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा आममहिला उम्मेदवारको औकातभित्र पर्छ कि पर्दैन ? विचारणीय पक्ष हो यो।
केही नगन्य महिला उम्मेदवारलाई चुनावमा उठ्न र जुट्न पार्टीदेखि घरपरिवारबाट समेत चुनावी खर्चको जोहोका लागि चिन्ता लिनु नपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी प्रचण्ड–पुत्री रेणु दाहालको चुनावी अभियानमा अनेक तिकडमसँगै अत्यधिक रकम खर्च भएको तथ्य बाहिर आएको छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि नभए पनि विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बनेकी रञ्जु दर्शनाका लागि पनि आईएनजीओमार्फत गोप्यरुपमा एमालेले निकै रकम खर्चिएको भन्ने आरोप बाहिर आयो। केही समयअघि एक दैनिक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले हिसिला यमी राजनीतिक पृष्ठभूमिको परिवारबाट आएकीले उनको छुट्टै राजनीतिक छबी भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आर्थिकरुपमा सुसम्पन्न हिसिला यमीलगायत केही नगन्य नेतृहरुलाई निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको चुनावी खर्चभन्दा अझ थौरै नै लाग्न सक्ला।
नेपाली राजनीतिमा बाबु तथा श्रीमान्को छहारीमा राजनीति गर्ने अवसर पाएर राजनीतिलाई नै कर्मथलो बनाएका र उपल्लो स्थानमा पुगेका महिला पनि नभएका होइनन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीति गर्दै आएकी र राजनीतिक भेटघाटकै क्रममा एमाले नेता मदन भण्डारीसँग विवाह भएको भए पनि उनको ओजमय राजनीतिक हैसियत स्व. मदन भण्डारीको उच्च राजनीतिक प्रतिष्ठासँग गाँसिएकै छ। सबै महिलाहरुले पारिवारभित्र राजनीतिक पृष्ठभूमि पाएका हुँदैनन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय कोरा महिलाहरुले उम्मेदवारी दिएका छन्। तराई क्षेत्रमा दलित कोटाबाट उम्मेदवार बनेका केही महिलालाई त आफू कुन दलबाट उम्मेदवार बनेको हुँ भन्नेसम्म जानकारी नभएको देखियो।
पञ्चायतकालीन राजीतिक संघर्षका क्रममा जेल परेर भोग्नुपरेको कठोर मानसिक हिंसाका दर्दनाक पल भोगेकी कांग्रेस नेतृ स्व. शैलजा आचार्य अनि जनयुद्धकालमा बंकरमा लुक्दै र बारुद छल्दै इन्च–इन्चले बाँचेको बताउने नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृ हिसिला यमीका राजनीतिक यात्रा पक्कै कष्टपूर्ण थिए नै। अझ युद्धताका सेना र विद्रोहीद्वारा महिलामाथि हुने दुर्वाच्य बोली र यौन दुव्र्यवहारका घटना कहाली लाग्ने खालका हुन्थे। राजनीतिक अधिकारका लागि युद्ध आन्दोलनमा होमिदै नेपाली महिलाले लामो समय त्याग, बलिदान र संघर्ष गरिसकेका छन्। राजनीतिक संघर्षको दौरानमा कैयाँै महिला मारिएका छन्, अंगभंग भएका छन्।
यस्तै अथक् संघर्षको पृष्ठभूमिमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको माग गर्दै नेतृहरुले सदन र सडकमा आवाज उठाएसँगै आज कैयौँ महिला अधिकार दिलाउने स्थानमा पुगिसकेका छन्। तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नै महिला प्रतिनिधित्व ह्वात्तै बढेको छ। अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ महिला सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने, गाउँ–कार्यपालिकामा चारजना र नगर कार्यपालिकामा पाँचजना महिला रहने कानुनी व्यवस्थाले नेतृत्व तहमा महिला संख्या बढ्ने भएको छ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने लगायतका कानुनी व्यवस्थाले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुरक्षा गरेको छ। राज्यको हरेक निकायमा दलगतरुपमै महिलाको उच्च प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि बढ्दै गएको चुनावी खर्च महिला उम्मेदवारका लागि निकै चुनौती बनेको छ। सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि भएका महिलाका लागि चुनावमा टिकट पाउने, भिड्ने र जित्ने कार्य निकै कठिन यात्रा बन्न पुग्ने देखिन्छ। पहुँचवाला र रकमवालाले जसोतसो चुनाव लड्ने हिम्मत राखे पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रस्तावित रकम आमनेपाली महिलाका आर्थिक बलबुता र पहँुचभन्दा निकै माथि रहेको छ।
राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्षको लामो कालखण्ड पार गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेका महिलालाई चुनावी खर्च जुटाउने हैसियत नभएकै कारण आउँदो मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचनमा टिकट नपाइने वा चुनाव नजितिने पो हो कि भन्ने भय बढेको छ। सबै महिला उम्मेदवारका परिवारले चाहिँदो रकम जुटाएर चुनावी मैदानमा लड्न प्रेरित गर्छन् भन्ने छैन भने आफैसँग त्यत्तिको रकम खर्चिएर चुनावमा उत्रन सक्ने आर्थिक हैसियत र सम्पत्तिमा हकभोग भएका महिला कति होलान्, सोचनीय विषय हो यो। अब मंसिरमा हुने प्रदेश र संघीय चुनावका संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल महिला प्रतिनिधित्व बढाउन हरेक दलले महिलालाई राजनीतिकरुपमा क्रियाशील बनाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउनु र सक्दो सहयोग गर्नु आवश्यक छ।
हिजोसम्म महिलालाई राज्यमा हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संघर्षमय चुनौती थियो, अब उम्मेदवारी पाएका महिलाले आर्थिकरुपमा समेत सशक्त भई प्रतिद्वन्द्वीसँग भिड्नुपर्ने र प्रतिनिधिका हैसियतले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनसम्बन्धी चुनौती थपिएको छ। राज्यको हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेसँगै महिलाले आफूमाथि आएको जिम्मेवारी सहजताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ। अधिकार र सुविधा खोज्ने मात्र नभई आफूलाई राज्यले सुम्पेको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले प्रदान गर्ने जनसेवा र विकास निर्माणका कार्यसम्पादन चुस्त, दुरुस्त र प्रशंसनीय हुनु जरुरी छ। नयाँ संविधानमा नेपालको प्रशासनिक मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग यी तिनै तहले गर्न पाउने गरी संविधानअनुसार स्थानीय तहसमेत पुनर्संरचना भएको छ। सबैजसो क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढेसँगै तिनले देशमा सकारात्मक र आमूल परिवर्तन आएको आभास आमनागरिकलाई हुने गरी काम गर्नुपर्छ।