निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार नै राजनीतिक दलहरुले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमाको समानुपातिकतर्फकोका बन्दसूची बुझाएका छन् । राजनीतिक दलरुले बन्द सूची बुझाए पनि सच्याउने काम भने अझै बाँकी नै रहेको छ । विशेष गरी मुख्य राजनीतिक दलहरुमा बढी गैरजिम्मेवारीको कारण बुझाएको बन्द सूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । महिनौंअघि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरे पनि अन्तिम अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले विनातयारी हतारमा बन्द सूची बुझाउँदा पुनः नाम सच्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै बन्द सूची बुझाउनुपर्ने बेला उम्मेदवारको ड्राफ्ट मात्र बुझाएका छन् । त्यसैले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारका लागि बुझाएको उम्मेदवारको बन्द सूची ठाउँ–ठाउँमा सच्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले संस्थागत निर्णय नगरी हतारमा उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएकाले थप झन्झटिलो बनेको छ । किन राजनीतिक दलहरुले त्रुटिपूर्ण सूच िनिर्वाचन अयोगमा बुझाए ? के ठूला राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्ने छुट भएको हो ? बन्द सूची बुझाउनको लागि आयोगले निर्धारण गरेको समयसीमाभन्दा पछि पुग्नु ठूला राजनीतिक दलहरुको हेपाहा प्रवृत्ति हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ अनुसार दलले दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर दलहरुले हतारमा तयार गरेको बन्द सूचीमा तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको छैन । समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिलासहित दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूची तयार नगर्नु राजनीतिक दलहरुको लागि यो भन्दा ठूलो लाजमर्दो विषय अरु के हुन सक्छ ?

प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस–आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारु ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत तोकिएको छ । प्रदेशसभाका लागि जनसंख्या र जातीय आधारमा प्रतिशत तोकिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची बुझाउँदा संविधानले व्यवस्था गरेको मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेको देखिँदैन । अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले दलभित्र आधिकारिक निर्णय नगराईकन उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएका छन् । जसको कारण धेरै नामहरु सच्याउने तयारी पनि राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । यतिसम्म कि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरू कोहीको मतदाता नामावलीमा नामसमेतको ख्याल गरिएको छैन । बन्द सूची बुझाउनको लागि मापदण्डको ख्याल नगर्नु राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवारीपना हो ।

LEAVE A REPLY