संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को म्याद समाप्त भएको छ । पहिलो संविधानसभाले तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष बढी समय गुजार्दा पनि संविधान जारी गर्न नसकेपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान दिएको छ । जनचाहनाअनुसार निर्माण गरेको भनिएको नयाँ संविधान अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट पनि भनिएको छ । यो संविधान कार्यान्वयनको लागि रूपान्तरित संसद्ले महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । मुख्यतया संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकेसँगै यो संसद् स्वतः विघटन भएको छ । सरकारले मंसिर १० र २१ गते निर्वाचनको मिति तय पनि गरिसकेको छ ।
निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने कार्य पनि भएको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दार्ताका लागि पनि मिति तय भैसकेको छ । राजनीतिक दलहरू आन्तरिकरूपमा जति विवाद भए पनि निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सिट जित्नको लागि तयारीमा जुटिसकेका छन् । निर्वाचन हुनेमा कुनै आशंका नभए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले कतै निर्वाचन प्रभावित हुने त हैन भन्ने प्रश्न भने उब्जाइरहेको छ । संसद् विघटन हुनुपूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु, प्रमुख सत्ता साझेदार दलले प्रमुख प्रतिपक्षसँग चुनावी तालमेलका साथै पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको सहमति गर्नु, पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यतालिका परिवर्तन गरी एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिलगायतले कतै निर्वाचनको मिति सर्ने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।
एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरू अहिले अलि फरक परिस्थितिमा छन् । संसद् स्वतः विघटन भएसँगै काम चलाउ सरकारमा परिवर्तन भएको वर्तमान सरकारले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने वा विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको खबरहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । साथै डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि बताइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनप्रति एकले अर्कोलाई अविश्वास गरिरहेको पाइन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा दलहरूबीचको अविश्वासले निर्वाचनमा शंका उब्जनु स्वाभाविक पनि हो । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पाटो भनेको राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकास मात्र नभएर तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु पनि हो । यसमा सरकार, सरकारमा सामेल दल तथा अन्य सबै राजनीतिक दलहरूको अर्जुनदृष्टि निर्वाचन केन्द्रित नै हुनुपर्छ । र, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनको लागि सरकार, दल, सरोकारवाला सबैले एकले अर्कोलाई सहयोग गरी अघि बढ्नुपर्छ ।