विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नयाँ योजना ल्याइँदै



 

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सन् २०२० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजान आयोगले नयाँ कार्ययोजना बनाउन तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं विश्व सम्मेलनमा बोल्नु हुँदै उपाध्यक्ष वाग्लेले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

‘सन् २०२० सम्ममा सबै नेपालीलाई मध्यय आय गर्न सक्ने अवस्थामा लैजानका लागि पनि योजना आयोगले केही कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी गरेको छ। समावेशी तरिकाले हरेक नेपालीको आयस्तरलाई बढाउने हो भने उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि बलियो आधार बन्छ।’– वाग्लेले भन्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासको रणनीतिका तयार पारिरहेको र केही समयभित्रै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गरिरहेका वाग्लेको भनाइ छ। विभिन्न आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न वित्तीय क्षेत्रमा कस्ता योजनालाई बढावा दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।

नयाँ रणनीति अन्य आवधिक योजनाहरुसँग बाझिने खालको नभई तिनीहरुको परिपूरकका रूपमा रहने जनाइएको छ। सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा लैजाने तथा सन २०३० सम्ममा दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरू पूरा गर्ने नेपालको लक्ष्यका पूरा गर्न मुलुकले कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष वाग्लेले जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘चलिरहेका आवधिक योजनाहरु क्षेत्रगतरूपमा बढी केन्द्रित भएका छन। कृषि, पर्यटन, खानेपानीलगायतका विषयगत रूपमा केन्द्रित गरेर केही बुँदा मात्र अन्य क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। यी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि नयाँ खालको रणनीति आवश्यक छ।’

पूर्वी एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुक जुन प्रकारको औद्योगिकरणबाट अगाडि बढे र विकास कसरी सम्भव भयो भन्ने कुराको उदाहरण दिनुहुँदै वाग्लेले नेपालको हकमा मानिसले कृषि कार्य पनि छोडेको र औद्योगिकरणमा पनि जान नसकेको बताउनुभयो। नेपालमा भइरहेको बसाई सराईलाई पनि आर्थिक विकासको बाधकका रूपमा हेरिएको छ। अहिले भइरहको विकासक्रमको बाधका रूपमा नेपालमा भइरहेको जनशक्ति स्थानान्तरण रहेको छ। ग्रामीण भेगका मान्छे शहर पस्ने र शहरका मान्छे विदेशिने क्रम बढेको छ। यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भन्दै मुलुकलाई आर्थिक गति दिन बाहिरिएको जनशक्तिलाई आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र अन्यलाई विदेशिन नदिन स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम पहल गर्ने पनि योजना आयोगको रहेको वाग्लेले बताउनुभयो।

‘सन् २०२२ सम्ममा हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा लैजान सामान्य गतिमै भए पनि स्थिर खालको विकासको अवधारणा ल्याउन र लागू गर्न सकियो भने उक्त लक्ष्य पूरा गर्न त्यति कठिन छैन। विकासशील राष्ट्रमा जानका लागि जुन सूचकांकहरु संयुक्त राष्ट्र संघले राखेको छ ती पनि केही समयको अवधिमा नै पूरा गर्न सकिने खालको छ। यसमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय र सामाजिक विकासका केही परिसूचकहरु मात्र अंक जोड्न सके सबै लक्ष्यहरु पूरा हुन्छ।’ उपाध्यक्ष वाग्लेले भन्नुभयो।

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विकासले गति लिने आशा राखेका छौं। धरै ठाउँमा ट्रयाक खोलेर ग्रावेल भए पनि बाटो निर्माण भएको भन्दै वाग्लेले जनता र सरकारबीचको दूरी बढेकाले स्थानीय निर्वाचनले दूरी कम गर्नुपर्नेमा उहाँको विश्वास थियो। बसाई सराईले जनसंख्या शहरतिर दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले दीर्घकालीन सोचका साथ सेवा सुविधा विकेन्द्रिकरण गर्न लागि परेको बताउनुभयो। ६० प्रतिशत जनसंख्या शहर केन्द्रित भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो।

लगानीमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग व्यावसाय स्थापनामा लाग्ने र रोजगार वृद्धि गर्नेको लागि सरकार कटिबद्ध रहेको उहाँको धारणा थियो। पर्यटनबाट नै देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेकाले हवाई मार्गबाट बाह्य देशसँगको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइरहेको वाग्ले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्