मधुसूदन रायमाझी
र्ट सिटीको बारेमा अहिले निकै बहस र चर्चा चुलिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारले स्मार्ट सिटी बनाउने भाषणलाई बढी नै प्राथमिकता दिए। महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म अहिले स्मार्ट सिटी निर्माणको विषयले बहस जन्माएको छ।

निर्वाचनको क्रममा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उम्मेदवारहरुलाई अहिले स्मार्ट सिटी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पिरलो थपिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा नै स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। स्मार्ट सिटी निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको क्षेत्रहरुमा जग्गा अधिकरणको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारिए पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने भन्दा पनि जग्गाको मूल्य बढाउने प्रचलनको कारण समस्या थपिँदै गएको छ। महत्त्वकांक्षी स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न चुनौतीको चाङ पनि देखिएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले केही वर्षयता स्मार्ट सिटी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। तर, अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम आउन सकेको छैन। सरकारले स्मार्ट सिटीसँगै १० वटा नयाँ शहर निर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। स्मार्ट सिटीको कार्यक्रम अगाडि बढे पनि निर्माण हुने क्षेत्रमा जटिलता पनि प्रसस्तैरूपमा रहेका छन्।

हाम्रो देशको कुनै पनि शहर साँच्चिकै शहर भन्नलायक छैनन्। हाम्रा शहर सबैभन्दा बढी अभावग्रस्त छन्। गाउँको तुलनामा स्वभाविकरूपमा शहर समृद्ध हुनुपर्छ। तर, हाम्रा कुनै पनि सहर समृद्ध बन्न सकेका छैनन्। बन्दै गएको शहरीकरण अस्तव्यस्त प्रकृतिको देखिएको छ। शहरीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गरेर व्यवस्थित, सुरक्षित र समृद्ध शहरी निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारेको हो। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चार वटा क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको योजना छ।

स्मार्ट सिटी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर हो। स्मार्ट सिटीमा विश्वको नवीनतम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनुको साथै आम नागरिकले सहजरूपमा सेवा सुविधा पाउँछन्। विभागले अहिलेका परम्परागत संरचनालाई हटाएर सुविधा सम्पन्न शहरलाई नै स्मार्ट सिटीको अवधारणाका रूपमा अगाडि सारेको छ।

सुविधा सम्पन्न शहरमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुको चाहना हुन्छ। नेपालमा आहा ⁄ भन्ने कुनै पनि एउटा सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुन सकेको छैन्। नागरिकको यही चाहनालाई साकार पार्न सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

बिनायोजना निर्माण भएका शहरको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। आधुनिक र सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण गर्न सरकारले समयमा ध्यान नदिँदा शहरी जीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर अत्यास लाग्दो रूपमा परिणत हुँदै जान थालेका छ। सफा सुन्दर र व्यवस्थित शहर आजको आवश्यकता हो। सोही आवश्यकताअनुसार सरकारले राजधानी काठमाडौं, बाराको निजगढ, रूपन्देहीको लुम्बनी पालुङटारलगायतको क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको कामलाई अगाडि बढाएको छ।

अत्याधुनिकरूपमा सुविधा सम्पन्न योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नका लागि स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको हो। एउटा शहरबाट अर्को शहरमा आवात–जावत गर्न छिटो हुनुपर्छ। सडकमा जाम हुनुहुँदैन। सडक व्यवस्थित हुनुपर्छ। धूलो धुँवा अस्तव्यस्त जीवनशैली स्मार्ट सिटीमा रहँदैन। स्मार्ट सिटीमा बस्ने हरेक नागरिकले आफूलाई स्मार्ट भएको महसुस गर्नेछन्। मनलाई आनन्दित हुने स्वच्छ हराभरा वातावरण हुनुपर्छ। मानिसपनि चुस्त दुरुस्त आफ्नो काममा विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्छ। घर निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी विधि अपनाउनुपर्छ।

 

समार्ट सिटी भनेको आदर्श शहरको अवधारणाअनुसार जहाँ हरेक नागरिकले आफूलाई चुस्त दुरुस्त महसुस गर्ने सक्ने, हरेक काम छिटो र प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने निर्माण गरिन्छ। विभागका अनुसार प्रशासन, अर्थतन्त्र, यातायात, पर्यावरण, नागरिक, जीवनशैली जस्ता सबैजसो पक्ष चुस्त दुरुस्त रहने शहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा लिइन्छ। स्मार्ट सिटीको अवधारणाअन्तर्गत अनलाइन अफिस, अनलाइन शिक्षा, अनलाइन बैंकिङलगायत हरेक सेवा सुविधालाई अनलाइनमा लाने स्मार्ट सिटीको विशेषताअनुसार पर्छ। स्मार्ट सिटीमा प्रभावकारी सुरक्षाका लागि सीसीटीभीको निगरानी बढाउने, पैदलमार्ग, साइकल लेन, हरियाली सडक, विद्युतीय सवारीसाधान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्मार्ट सिटी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर हो। स्मार्ट सिटीमा विश्वको नवीनतम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनुका साथै आम नागरिकले सहजरूपमा सेवा सुविधा पाउँछन्।

स्मार्ट जीवनशैलीका लागि पहिलो सर्त वातावरण हो। त्यसका लागि शहरमा फोहरमैला व्यवस्थापन लागि चुस्त तरिका अपनाउने, मनोरञ्जन पार्क, हरियाली पार्क, व्यवस्थित आवास, स्मार्ट अर्थतन्त्र, पढे–लेखेका र स्वस्थ नगरबासीको विकास पनि स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको हो। भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, स्रोत र साधनको पर्याप्तता स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अनिवार्य सर्त मानिन्छ। स्मार्ट सिटीमा विश्वस्तरीय यातायात सुविधा, विद्युत्–पानीको चौबीसै घण्टा आपूर्ति, एकदेखि अर्को ठाउँमा बढीमा ३० मिनेटमा पुग्न सकिने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्मार्ट सिटीमा बस्तीहरु व्यस्थित र एकीकृत हुनुपर्छ।

‘सुरक्षित व्यवस्थित र सुन्दर शहर’

डा. रमेशप्रसाद सिंह
महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

स्मार्ट सिटीका बारेमा अहिले निकै चर्चा छ। स्मार्ट सिटीमा के–के हुन्छ ?
अत्याधुनिकरूपमा सुविधा सम्पन्न योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नका लागि स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको हो। एउटा शहरबाट अर्को शहरमा आवात–जावत गर्न छिटो हुनुपर्छ। सडकमा जाम हुनुहुँदैन।

सडक व्यवस्थित हुनुपर्छ। धूलो धुँवा अस्तव्यस्त जीवनशैली स्मार्ट सिटीमा रहँदैन। स्मार्ट सिटीमा बस्ने हरेक नागरिकले आफूलाई स्मार्ट भएको महसुस गर्नेछन्। स्मार्ट सिटीमा वातावरणलाई प्रदूषित बनाउने कुनै पनि क्रियाकलाप हुनुहुँदैन। छुट्टै डम्पिङ साइट हुनुपर्छ। मनलाई आनन्दित हुने स्वच्छ हराभरा वातावरण हुनुपर्छ। मानिस पनि चुस्त दुरुस्त आफ्नो काममा विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्छ। घर निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी विधि अपनाउनुपर्छ। सूचना प्रवाह र सुशासन कायम हुनुपर्छ। स्मार्ट सिटीमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन सकेसम्म विद्युत्बाट सञ्चालन हुनुपर्छ। उद्योगधन्दा कल–कारखाना सञ्चालन गर्दा पूर्णरूपमा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ। बस्तीहरु व्यस्थित र एकीकृत हुनुपर्छ। गौंडा–गौंडामा घर निर्माण गर्न पाइँदैन। पूर्णरूपमा सुरक्षित बस्ती हुनुपर्छ। खोलानालाको किनारामा बस्ती बसाल्न मिल्दैन। धेरै भिरालो जग्गामा घर निर्माण गर्न हुँदैन। सिटीमा बस्नेवित्तिकै नागरिकले आफूलाई स्मार्ट छु भनेर गौरव गर्नेछन्। एकै ठाउँमा सबै सुविधा हुन्छ। सोही योजनाअनुसार स्मार्ट सिटी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ।

स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने सरकारले नीति र कार्यक्रम नै अगाडि सारेको छ, कसरी बन्दै छ स्मार्ट सिटी ?

स्मार्ट सिटीलाई हामीले तीन चरणमा अगाडि लैजाने योजना बनाएका छौं। ५ वर्षसम्ममा शहरलाई कसरी लैजाने ? १० वर्ष र १५ वर्षमा अवधिमा कहाँ पुर्याउने ? यसको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्यो। त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पनि तयारी हुने क्रममा छौं। अहिले सरकारले शुरुआत गरेको पालुङटार, लुम्बनी, निजगढ क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा लैजाने काम अगाडि बढिरहेको छ। अन्य शहरमा पनि स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। जस्तो अमरगढी, दैलेखको दुल्लुलगायतका त्यस्ता शहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा लैजान हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। हामीले अध्ययन र निर्माणको काम एकसाथै लैजाने योजना बनाएका छौं। सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छौं।

काठमाडौंको चार स्थानमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

काठमाडौंमा निर्माण हुने शहरलाई स्मार्ट सिटी भनिएको छैन। चार वटा दिशामा चार वटा नयाँ शहर निर्माण भनेको हो। काठमाडौं देशभरिकै केन्द्र पनि हो। पूर्वको मान्छे पूर्वतिरै बस्नुपर्यो। पश्चिमको पश्चिमतिरै, उत्तरको उत्तरतिरै, दक्षिणको दक्षिणतिरै व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यको साथ चार शहरको अवधारणा अगाडि आएको छ। पूर्वतिरको १ लाख रोपनी क्षेत्रफललाई ओगटेर जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट विकास गर्ने, तीन वटा क्षेत्रमा उत्तर, दक्षिण र पश्चिममा १०–१० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गालाई एकीकरणको माध्यमबाट व्यवस्थित शहर बनाइने भनेर कन्सेप्ट सारेका छौं। जनताहरुको सोच के छ भने पहिलो स्टेजमै परिवर्तन खोज्ने। परिवर्तन गर्नका लागि केही अवरोध पनि आउने गरेका छन् । मानिसको सोच सामान्यतया पहिले बसिरहेकै क्षेत्रमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छ।

उपत्यकाको चार क्षेत्रमा अहिले जग्गा किन–बेचमा रोक लगाइएको छ, काम अगाडि बढिरहेको छैन। कहिलेसम्म योजनाको काम सम्पन्न होला ?

शुरुमा जग्गा किन–बेच नरोक्ने हो भने मानिसले घर बनाउन थाल्छन्। घर निर्माण गरिदिएपछि ढल सडक निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या हुन्छ। खाली जग्गा भयो भने शहरको रूपमा विकास गर्न सहज हुन्छ। ठूल्ठूला घर निर्माण भएको अवस्थामा भत्काउन कठिन हुन्छ। भत्काउन सहज छैन। अदालतको विरोध हुन्छ। घरधनीको विरोध हुन्छ। त्यस कारणले अहिले छिट्टै डीपीआर बनाउन आवश्यक छ।

१ वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गरेर अर्को वर्षदेखि काम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं। ५ वर्षको अवधिमा काठमाडौंका चार वटा दिशामा निर्माण हुने नयाँ शहरलाई नमुना शहरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले ठूल्ठूला डिपार्टमेन्टदेखि लिएर अत्याधुनिक सुविधाका वस्तु राख्नेतिर लाग्ने हो भने काठमाडौं शहरलाई विश्वको नमुना शहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा अहिलेसम्म देखाउनका लागि समेत स्मार्ट सिटीको निर्माण हुन सकेको छैन नि ?

बन्ने चरणमा छ। अहिले त शुरुआत मात्र हो। शहर भन्ने कुरा एक रातमा बन्ने होइन। अहिले सबै जिल्लामा जान सकिन्छ। सडक नेटर्वक र हवाई नेटवर्कले सबै क्षेत्रलाई जोडेको छ। ५ वर्षभित्र शहर नयाँ बन्छ। यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ। जति पनि सरोकारवाला निकायको यो कार्यमा सहयोगको खाँचो छ। देश हाम्रो हो, शहर हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो शहरलाई नयाँ शहरका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको अवस्थामा मात्र नयाँ शहर सम्भव छ।

स्मार्ट सिटी निर्माणमा बजेटको अवस्था कस्तो छ ?

हो, शुरुमा थोरै बजेट थियो। अहिले बजेटको कुनै समस्या छैन। आवश्यक बजेट छ। जग्गा प्राप्तिमा स्थानीयको विरोधले गर्दा केही ढिला भएको छ। हामीले गत वर्षदेखि बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाएको छौं।

विभागअन्तर्गत हुने विकास निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न नहुने गरेको गुनासो छ नि ?

शहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकमा विगदेखि अहिलेसम्मको रुग्न आयोजनाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउँछ। समस्या केही हदसम्म समाधान गर्छ। निर्माण व्यवसायीहरुले काम लिने एकपछि अर्कोलाई दिने हुँदा तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न नहुने गरेका छन्। थोरैमा काम लिने र छोड्दिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। अर्को सरकारी निकायबाट अनुगमन कार्यले पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ। विभागअन्तर्गत सञ्चालन भएका योजनालाई अब प्रभावकारी अनुगमन गछौं।

भूकम्पपछि सरकारले अगाडि सारेको मापदण्डको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभएको छ ?

हामीले नीति निर्माण गर्ने हो। व्यक्तिले पनि गलत तरिकाले घर बनाउँदा चनाखो हुनुपर्छ। महानगरपालिका, उप–महानगरिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु नै बढी सचेत हुनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायले नै हो। घर निर्माणको इजाजात दिँदा नै चरण–चरणमा घरको अनुगमन गनुर्पछ। घरधनीहरुले आफूखुसी पनि घर निर्माण गर्ने गरेका छन्। अर्को नक्सा बनाएर त्यसको विपरीत घर निर्माण गर्ने प्रचलन छ। घर निर्माण गर्दा नागरिक नै बढी सचेत हुनुपर्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा शहर निर्माण गर्ने के योजना छ कि छैन ?

७२ वटा जिल्लामा अहिले जनता आवासको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृतरूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। छरिएर रहेका बस्तीहरुले विपद्को सामना गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गरेर सेवा सुविधा दिने। मुस्ताङ, जुम्ला रसुवालगायतको जिल्लामा काम गर्दै छौं। ७ वटा प्रदेशको एक–एक स्थानमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। विकास भनेको एक दिनमा हुने कुरा होइन। शहर रातारात बन्दैन। यसका लागि समय लाग्छ। सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने राम्रो र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सक्छौं। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। आम नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ।

विभागको आगामी योजना के छ ?

शहरी विकास विभागले शहरलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सुन्दर शहर बनाउने हो। भवन निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने हो। जनता आवासको कार्यक्रम छ। त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने। सबै घर तथा भवन निर्माण हुँदा भूकम्प प्रतिरोधी होस् भन्नेमा विभागको विशेष चासो छ। स्मार्ट सिटी, मेगा सिटीको निर्माण गर्दै छौं। छरिएका योजनामा भन्दा पनि विभागले एकीकृत योजनालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउँछ।

 

 

LEAVE A REPLY