बद्री तिवारी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने र त्यसको लगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको घटनाले यतिखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चर्चा पाएको छ।
यस घटनासँग जोडेर दुई ठूला छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनप्रति पनि आफ्नै अनुकूलका दृष्टिकोण निर्माण गरेर टीकाटिप्पणीको क्रम उत्तिकै बढेको छ। स्वाभाविकै हो छिमेकी मुलुकको राजनीतिमा के–कस्ता परिवर्तन हुँदै छन् र त्यसले आफ्नो देशलाई कतिसम्म प्रभावित पार्न सक्छ भनेर विचार विश्लेषण गर्न सकिन्छ, त्यहाँको राजनीति आफ्नै अनुकूलतामा चलोस् भन्ने कामनासम्म पनि गर्न सकिएला, तर यस्तो हुनुपथ्र्यो वा यसो गर उसो गर भनेर सुझाव दिन वा निर्देशित गर्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
त्यस्तो भयो भने अर्काको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेपका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि केही भारतीय नेताको हवाला दिँदै चीनको इशारामा नेपाली कम्युनिस्टहरु एउटै दलमा मिल्न लागेका भन्नुले कूटनीतिक तहबाट हेर्दा निश्चय नै सकारात्मक मान्न सकिँदैन। अहिले आमसञ्चारमाध्यमका विशेष सामग्रीका रुपमा नेपालका कम्युनिस्टहरु मिल्न लागे भन्ने खबरबाट भारतीयहरु झस्किए वा चिनियाहरु खुशी भए भन्ने खालका समाचारहरुले स्थान पाएका छन्, जबकि वास्तविकता के हो भनेर खोजी गर्ने कार्यचाहिँ हुन सकेको छैन।
निश्चय नै सयौंको संख्यामा रहेका राजनीतिक दलहरुभन्दा वामपन्थी, समाजवादी वा लोकतान्त्रिक कित्तामा समेटेर राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो भने मुलुकलाई बेफाइदा हुँदैन, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हट्दै जाने वातावरण निर्माण हुनेछ।
निश्चय नै सयौंको संख्यामा रहेका राजनीतिक दलहरुभन्दा वामपन्थी, समाजवादी वा लोकतान्त्रिक कित्तामा समेटेर राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो भने मुलुकलाई बेफाइदा हुँदैन, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हट्दै जाने वातावरण निर्माण हुनेछ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी बैठकमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने तयारीलाई दक्षिणी छिमेकी भारतले आफूसँग असन्तुष्टि जनाएको तथा चीनले खुशी व्यक्त गरेको जानकारी गराउनुभएको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ। भारतीय पक्षले प्रचण्डलाई उहाँको स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनिरहेको बेला यसरी मिल्न उचित हुने थिएन भन्ने धारणा राखेको र चीनले पहिलेदेखि नै वामपन्थीहरु मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिँदै आएकोले यसपटक वास्तविकतामै एकताको तयारी गर्न लागेको देखेर खुशी भएको हुनुपर्दछ।
आफ्नो अनुकूलताको सरकार भइदियो भने सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै आफ्नै स्वार्थगत निर्णयहरु गराउन सहज पर्दछ। त्यसैले छिमेकीहरु नेपालको सरकार निर्माणदेखि मन्त्रीसमेत आफ्ना कुरा खाने खालको नियुक्ति होस् भन्ने चाहना राख्छन्। खासगरी भारतले यस्तै खाले स्वार्थ हेर्ने गरेका टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्।
थोरै विगतलाई हेर्ने हो भने, निर्बाधरुपमा चलिरहेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन लगाएर मेलमिलापको सम्भावना एकदम कम भएको नेपाली कांग्रेससँग मिलाएको तथा सत्ता बाँडीचुँडीको खेल हुनुलाई त्यही चाहनाको प्रतिफल मानिन्छ। फलस्वरुप बाँकी अवधि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यसो त पूर्वसहमतिअनुसार ओलीले सरकार नछोडेकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको स्पष्टोक्ति माओवादीले तत्काल दिएको थियो। यस्तै गतिविधिले गर्दा होला राजनीतिमा कुनै पनि कुरा
असम्भव हुँदैन भनिएको।
तर समग्रमा यस्ता सवाल नितान्त आन्तरिक मामिला नै भएकोले बाह्य शक्तिले दबाबमूलक चासो लिनु÷दिनु वा असन्तुष्टि जनाउनु वा अनावश्यकरुपमा टाउको दुखाइरहनुलाई उचित मान्न सकिँदैन। कुनै पनि एउटा असल छिमेकीले अर्को छिमेकी मुलुकलाई स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा व्यवहार गर्नुपर्दछ।
विगतको तुलनामा भारतीय दूतावासले भने यसपटक विवादबाट टाढै रहने सजगता अपनाएको पाइयो। यसअघिका नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरुले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादालाई नै बिर्सेर नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न प्रयास गरेका तथा कतिपय सवालमा विवादित बनेका घटनाहरु नेपालीका लागि ताजै छन्।
वर्तमान राजदूत मञ्जीव सिंह पुरी भने यस्ता मामलामा सचेत हुनुहँदोरहेछ भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति उहाँको दृष्टिकोणबारे पत्रकारहरुले बोल्न आग्रह गर्दा यो नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएर अन्य विषयबारे नै आफ्नो भनाइ केन्द्रित गर्नुलाई सकारात्मकरुपमै लिन सकिन्छ। नेपाल अन्य कूटनीतिक व्यक्तित्व तथा नियोगबाट पनि यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भने कम्युनिस्टहरुको एकतालाई अस्वाभाविक तथा अस्वस्थ गठबन्धनका रुपमा परिभाषित गर्दै आलोचनासमेत गर्दै आएको छ। कम्युनिस्टहरुको एकताले अधिनायकवाद जन्मने खतरा कांग्रेसले देखेको छ, तर एक्काइसौं शताब्दीका नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि खालको अधिनायकवाद सैह्य हुँदैन भन्ने कुरो पछिल्ला नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुले पुष्टि गरिदिएका छन्। खासगरी माओवादी केन्द्रलाई सत्तामा पनि बस्ने अनि प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन तथा एकता गर्ने भनेर सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खेदो गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका केही नेताहरुले चिनियाँ इशारामा नेपालका कम्युनिस्टहरु मिल्न लागेका भनेर व्यापक आलोचनामा उत्रिएका छन्। अझ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले वाम एकताको धज्जी उडाएर बदनाम गराउने रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको बताइएकोले यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तो कार्य उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ।
किनकि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्न लागेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा संलग्न हुन लागेका दलहरुको विगत, राष्ट्रियताप्रतिको ढुलमुले प्रवृत्ति र उनीहरुका विविध क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा झन् कति आलोचित हुनुपर्ने हो भनेर पूर्वानुमान गर्नुपर्दछ। ‘अर्कोलाई कालो भन्नुभन्दा पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्दछ’ भन्ने उखानलाई सम्झे मात्रै पनि राजनीतिक संस्कार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। अन्य दलका नेताहरुले कांग्रेसलाई भारतपरस्त भनेर दोषारोपण गरेजस्तै कांग्रेसले पनि कम्युनिस्टहरुलाई चीनपरस्त भन्दै चिनियाँहरुको इशारामा एकता हुन लागेको आरोप लगाइरहेका छन्। दुवै पक्षको दुवै छिमेकीसँग भइरहेको हिमचिम तथा आवतजावतका कारण पनि एक–अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काम भएको हुनुपर्छ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरुको एकताबारे आफ्ना धारणाहरु स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा त्यति धेरै टीकाटिप्पणी आवश्यक थिएन कि ! नेपालमा बर्सेनि सरकार परिवर्तनको खेलमा हुने÷नहुने सबै खालका दल तथा नेताहरुसँग गठबन्धन गर्ने परम्परा नयाँ कुरो होइन। कुनै एउटै शक्तिसँग आपूmले गठबन्धन गरे पवित्र हुने र अर्कोले गरे अपवित्र हुने खालका धारणा राख्नु पनि सान्दर्भिक लाग्दैन। स्वाभाविकै लाग्छ, विचारधारा, सिद्धान्त तथा आदर्श र व्यवहार मिल्दोजुल्दो लाग्नेबित्तिकै पार्टी एकता गर्नाले के नै फरक पर्दछ र !
वास्तवमा नेपालमा दलहरु फुट्ने र जुट्ने घटना नौलो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीहरुकै कुरा गर्ने हो भने, माओवादी नाम जोडिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु कम छैनन्– प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी आदि। त्यसो त यसअघि नै मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु माओवादी केन्द्रमा मिलिसकेका छन्।
एमालेकै प्रसंग उठान गर्ने हो भने, यसले पनि टुटफुट र जुटको आरोह–अवरोहलाई झेल्दै आएको छ। २०४७ सालमा माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको एमाले फुटेर पुनः एमाले र माले बन्न पुगे, पछि प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न नसकेपछि पुनः वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले एमालेमै मिल्न पुग्यो। सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले भने अहिलेसम्म अस्तित्वमै रहेको छ। यी त टुटफुट र जुटका केही उदाहरण मात्र हुन्। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी फुट्ने दल भनेकै कम्युनिस्टहरु हुन् भन्ने कुरा इतिहासले बताउँछ।
उस्तै सिद्धान्त तथा विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलहरु किन फुट्छन् र किन जुट्छन् ? यस प्रश्नको जवाफ पक्कै पनि सहज छैन। नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरुमा विद्यमान सोचाइको दायराले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ राजनीतिमा। आफ्नो दल, सिद्धान्त तथा राजनीतिक विचारधाराको सफलतालाई नै आफ्नो सफलता मान्ने नेताहरुको सोचाइको दायरा सामान्य व्यक्तिहरुको भन्दा फराकिलो नै हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु सिद्धान्तको जीतलाई आफ्नो जीत सम्झन्छन् र अरुलाई पनि समेटेर पार्टीलाई प्रभावशाली एवम् जीवन्त राख्छन्।
तर दलहरुमा त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि हुन्छन्, जो सधैँ शक्तिशाली पदमा बस्नै पर्ने, अध्यक्ष, महासचिव वा यस्तै अन्य महत्वपूर्ण पद ओगट्न पाएमा पार्टीमा बसिरहने अन्यथा पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टी खडा गरेर नेतृत्वमा बसिहाल्नुपर्ने मान्यता बोकेकाहरुकै कारण पार्टी फुट्ने गर्दछ। अनि एकता पनि हुनसक्छ आवश्यकतानुसार। दलहरु कमजोर भए भने, कुनै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि वा नेता–कार्यकर्ताको सरसल्लाहपछि वा क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि वा बाह्य दबाबमा परेर। तर त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्र र जनताको चाहनाअनुसार वा आवश्यकताअनुसार गठबन्धन निर्माण हुने गरेका छन्।
यसपटकको वाम एकता देशकै आवश्यकताअनुसार हुन लागेको, राष्ट्रहित र जनहितका लागि आवश्यक परेको महसुस गरेकैले यसको उपादेयता रहने साझा धारणा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले व्यक्त गर्नुभएकोले यस एकताले वास्तवमै मुलुकलाई समृद्धितर्पm डोर्याउने अपेक्षा गर्र्न सकिन्छ। भनाइले मात्रै परिवर्तन हुँदैन, गराइमा देखिनुपर्दछ अर्थात् योजना तथा नीति÷कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्दछ ताकि कार्यकर्ता, समर्थक र सर्वसामान्य जनताले पनि सहजै विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण होस्।
सर्वोच्च नेतृत्व तहमा मात्रै गठबन्धन गरेर हुँदैन भन्ने कुरा नेताहरुले बुभ्mनै पर्दछ, किनकि दलहरुसँगको सम्बद्धताकै कारण एकै परिवार, टोलछिमेक, गाउँ तथा स्थानीयस्तरमा बोलचाल बन्द, पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका कार्यकर्तालाई मिलाउने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसैले गठबन्धन तथा एकता केका लागि भन्ने औचित्य साबित गर्न सक्नुपर्दछ।
यस एकताले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ, सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने रोगबाट सधैँ समानुपातिक वा प्रत्यक्ष नै भए पनि एक–दुई स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेका सांसदलाई गुहार्नुपर्ने, तिनीहरुका अस्वाभाविक माग पूरा गर्नुपर्ने वा यस्तै अन्य कारणबाट राष्ट्रलाई नोक्सान मात्रै पुर्याउने विकृतिजन्य कार्यहरुको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ।
अन्यथा जतिसुकै एकताका नारा लगाए पनि हात लाग्यो शून्य। किनकि आगामी निर्वाचनले नै यस गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने धारणा मानिसहरुले राख्दै आएका छन्। एकता गर्ने दलहरुबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै जानु, चुनावका लगि छुट्याइएका स्थानहरुमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्नु वा वास्तविकतामै राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दै जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकेमा नै यस खालको गठबन्धन वा एकताले दिगो रुप लिन सक्नेछ।