भवानी राणा,
अध्यक्ष,
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका रूपमा भवानी राणाले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मुलुकमा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री सिर्जना गर्न पहल गर्ने अठोट गर्नुभएको थियो। नेपालमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीको अवस्था, युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलतामा महासंघले खेलेको भूमिकालगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि दिपेन्द्र थापा र हेमन्त जोशीले राणासँग गर्नुभएको कुराकानी।
तपाईंले महासंघको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएपछि निजी क्षेत्रका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री सिर्जना गर्न पहल गर्ने अठोट लिनुभएको थियो। लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीले महासंघबाट कस्तो खालको परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सक्छन् ?
महासंघमा सबैभन्दा मुख्य कुरा निजीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि लामो समयदेखि पहल भइरहेकोमा त्यसलाई झन् सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन पहल गरिरहेका छौं। हामीले गर्नुपर्ने दुई तीन महत्त्वपूर्ण काम रहेका छन्। हामीले १९ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मको जनशक्तिलाई आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएर स्वरोजगारका सिर्जना दिने कुरामा महत्त्व दिइरहेका छौं।
हामीले अहिले महत्त्व दिएको अर्को मुख्य विषय भनेको आर्थिक विकास र आर्थिक रूपान्तरण हो। राजनैतिक दल र नेताहरूले यस विषयमा कुरा गर्दै आए पनि अब व्यवहारिक रूपमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो भन्ने कुरामा हामीले जोड दिइरहेका छौं। हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिन आर्थिक रूपमा ती स्रोत साधनको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
त्यस्तै वैदेसिक व्यापारमा भोगिरहेको घाटालाई कम गर्न हामीसँगको स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने र उत्पादनशील बनाउने हो भने निर्यातलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि जोड दिइरहेका छौं। कसरी निर्यातलाई बढाउने र आयातलाई रोक्ने भन्ने कुरामा पनि बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं।
सडक निर्माण र यातायात सञ्जाल विस्तारलाई पनि हामीले जोडदार रूपमा उठाएका छौं। मुलुकभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय सडक सञ्जाल, रेलवे सञ्जाल र हवाइ सञ्जालमा पनि यो नेतृत्वले प्राथमिकताका साथ राखेको छ।
नेपालमा विदेशी लगानीको प्रस्ताव धेरै आउँछ तर वास्तविक लगानी निकै कम छ। नेपालमा विदेशी लगानी भित्रइउनलाई उपयुक्त वातावरण नभएर त्यसो भएको हो ?
ठूला परियोजनामा बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदशी लगानीको खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले विदेशी लगानीको मुख ताक्नुपर्ने ठूला आयोजनामा मात्र हो। अहिले मुलुकभित्रकै निजी क्षेत्र पनि सक्षम भइसकेका छन्। उद्योगलाई विस्तार गर्न र लगानी विस्तार गर्न हामीले जुन खालको कर्मचारीतन्त्र र ढिलासुस्ती छ त्यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो।
हामीलाई त एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा फाइल पुर्याउन कति समय लाग्छ भने विदेशी लगानीकर्तालाई त झन् प्रक्रियागत रूपमा बढी समस्या छ।
केही समयअगाडि मात्र सिमेन्टमा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी नेपालमा भित्रिएको छ। निर्माणको क्षेत्रमा पनि चीन, भारत, कोरियालगायत मुलुकबाट लगानीकर्ता आउन खोजिरहेका छन्।
नेपालको व्यापार घाटा घटाउन र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ भन्नुभयो। त्यसका लागि महासंघले के–कस्ता पहल गरिरहेको छ ?
अहिले उत्पादन क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान घट्दै गएर ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसलाई बढाउनै पर्छ र मलाई लाग्छ हामीले साँच्चिकै चाहेर काम गर्यौं भने छिटै नै नेपालको मुहार फेर्न सक्छौं। हामीसँग तुलनात्मक लाभका थुप्रै क्षेत्र छन् जसले गर्दा हामी निर्यातमा जोड दिएर वैदेसिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौं। त्यसका लागि निर्यातमुखी नीति पनि सरकारले ल्याउनैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट पनि हामीले तुलनात्मक लाभ लिन सकिरहेका छैनौं। अहिले कति बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पनि रहेका छन्। नयाँ उद्योग स्थापना हुने त छँदै छ। ती बन्द भएका उद्योगलाई पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। जसले गर्दा ठूलो संख्यामा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ भने आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ।
तपाईं लगानी बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्रलाई विभिन्न व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्त्याउने विषयमा महासंघले लगानी बोर्डसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?
हामी जिल्ला प्रदेशमा जाँदा पनि कसरी समन्वयात्मक ढंगले बोर्डसँग मिलेर हामीले लगनीका वियषमा विभिन्न खालका छलफल चलाउने गरेका छौं। हामीले चाँडै नै नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलन आयोजना गर्न गइरहेका छौं। राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजनामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्न समन्वयकारी भूमिका महासंघले खेल्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमात्र होइन मुलुकभित्रकै व्यवसायीको लगानी विस्तार गर्न नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजकर्ताका रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौं। हामीले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिरहेका छौँ भने लगानी बोर्डलाई प्रक्रियागत झन्जट हटाउन आग्रह गरिरहेका छौं।
तपाईं आफू नै महिला उद्यमी हुनुहुन्छ। तपाईंको बुझाइ मुलुकमा महिला उद्यमशीलतालाई फस्टाउन के गर्न सकिन्छ ?
म जहिले पनि समावेशीता र आर्थिक विकासको विषयमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छु। अहिले पनि महिलाई लगानीको पहुँच र उनीहरूको क्षमता उजागर गर्नका लागि अझै हामी त्यति अगाडि बढ्न सकेका छैनौं। राज्यपक्षबाट पनि केही राम्रा कुरा आएका छन। उदाहरणका लागि राष्ट्रपति कोषलाई लिन सक्छौं। लगानीको पहुँचका विषयमा महासंघमा हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएका छौं तर उनीहरूले भनेको ज्ञान सीप र क्षमताका विषयमा अझ त्यति अगाडि बढन सकेको छैनौं। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको महिला बैंकलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। बंगलादेश, श्रीलंका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा भएको धारणालाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पहल गरिरहेका छौं। त्यसका लागि विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा सामान्य र प्रारम्भिक कुरा अगाडि बढेको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि महासंघको कार्यस्वरूप सोहीअनुरूप कसरी अगाडि बढ्छ ?
महासंघ सरकारभन्दा पनि अगाडि संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। संविधान जारी हुनेबित्तिकै हामीले पनि विधानलाई परिवर्तन गरेर ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश संघ राखिसकेका छौँ। हामीले पनि विकेन्द्रीकृत रूपमा नै प्रदेश अध्यक्षले त्यहाँको कार्य हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिएका छौं।
संघीयताको अर्को सवल पक्षका रूपमा हामीले हरेक प्रदेशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीले पहिचान गर्ने र परिचालन गर्ने कुरालाई सहयोग पुगेको कुरालाई लिएका छौं। हामीले पहिलेदेखि नै प्राकृतिक स्रोतलाई केन्द्रीय सरकारले नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका थियौं। त्यस्तै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा कर राजश्व र अन्य सेवा सुविधाहरूमा पनि कर लाग्नुहुँदैन, एक ठाँउमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छाँै। संघीयतामा गइसकेपछि महासंघले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता पनि गरेको छौं। त्यो किनभने जसरी सरकारको एउटा कार्यक्षेत्र छ त्यसरी उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न आग्रह गरिरहेका छाँै।
हामीसँग पानी छ, जडिबुटी छ र सुन्दर प्रकृति छ भनेर खुसी हुने होइन कि त्यसलाई हामीले आर्थिक रूपमा परिचालन गरेर डलरको भाउमा मूल्य कायम गर्न सक्यौं भने मात्र मुलुकको निर्यातमा वृद्धि भई कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने र नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रका रूपमा लैजान सक्छौं।