घटना नं १
ट्रमा सेन्टर
बिरामीका अभिभावकः ललिताकुमारी श्रेष्ठ
ठेगानाः कपन
समस्याः छोरीको खुट्टा दुखेको फलोअप गर्नुपर्ने डा. भोजप्रसाद अधिकारीसँग ओपीडीमा
दैनिक बिरामीको चाप संख्याः २ सयसम्म
घटना नं २
वीर अस्पताल
बिरामीको नामः टंकनाथ घिमिरे
ठेगानाः ओखलढुंगा
समस्याः छाती दुख्ने
दैनिक बिरामीको जाँचः २ हजार
प्रशान्त वली, काठमाडौं
आइतबार दिउँसो १ बजे उपत्यकाभित्र रहेका केही अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप थियो। अस्पतालमा न डाक्टर थिए न सोधपुछ कक्षमा कुनै व्यक्ति नै खटाएको थियो अस्पतालले। बिरामी अलमलमा परेका थिए।
अस्पतालको ओपीडी अर्थात बहिरंग सेवा छिर्ने मूल गेटमै ताला लागेको थियो। बिरामी चिकित्सकको प्रतीक्षामा थिए तर चिकित्सक नआएपछि आफ्नो पीडालाई थाती राख्दै घर फर्किन बाध्य भए। अस्पताल पुगेका बिरामीले प्रशासनलाई प्रश्न गरे अब कहिले आउने चेकअप गर्न ? कहिले आउनुहुन्छ डाक्टर साहेब ? प्रशासनको जवाफ थियो– ‘डाक्टरसाब आन्दोलनमा हुनुहुन्छ आन्दोलन फिर्ता भएपछि आउनुहुन्छ।’
असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति चिकित्सक स्वयम्ले दिनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न लागेको बताएपछि चिकित्सक सरकारी निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
लापरबाहीका कारण अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई ‘जेल विदआउट बेल’ (विनाधरौटी जेल चलान) को प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ। साथै संघसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भन्नुभयो– ‘हाम्रो मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो हामी क्रिटिकल अवस्थामा छौं। आन्दोलन चर्किन पनि सक्छ।’
चिकित्सक संघका मागका बारेमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले असहमति जनाएपछि आन्दोलन लम्बिने संकेत देखिएको छ। मुख्य सचिव क्षेत्रीले संघका दुवै मागमा असहमति जनाएको बुझिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर ८३ जिल्ला अस्पताल, १८ अञ्चल अस्पताल, ७ केन्द्रीय अस्पताल, २ सय ३१ स्वास्थ्य चौकी र ३ सय ९६ निजी अस्पताल छन्। ती सबै अस्पतालका ओपीडी सेवा बन्द छन्। जसका कारण बिरामी उपचार नगराइ पीडा सहेर घर फर्केर जान बाध्य भएका छन्।
यस्तै, अस्पतालमा बन्द हड्ताल गराएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ। सर्वाेच्च अदालतले २०६८ सालमा अस्पताल अत्यावश्यक सेवा भएको भन्दै बन्द हड्ताल नगर्न र नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशविपरीत विज्ञप्ति नै निकालेर बन्द हड्ताल गराइएको भन्दै नेपाल उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मानहानी मुद्दा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाका अनुसार बन्द आह्वान गरेकोमा चिकित्सक संघ, त्यसका पदाधिकारी र नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाइने भएको छ।