िखालि गर्न वनको उर्दी
गाउँपालिका प्रमुख भन्छन्ः नहट्नुस्
कुमार श्रेष्ठ, फत्तेपुर, बाँके
बाँकेका बाढीपीडितहरू सामुदायिक वनमा छाप्रा बनाएर बसेका छन्। साउन अन्तिममा आएको बाढीले घर बगाएपछि विचल्लीमा परेका बाढीपीडितहरू जिल्लाका आधा दर्जन बढी सामुदायिक वनमा बसेका हुन्।
यसपालिको बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको राप्तीसोनारीको ६ र ७ नम्बर वडाका मात्रै करिव पन्ध्र सय घरपरिवार सामुदायिक वनमा बसेका छन्। भगवती, रामजानकी, मनडफुवा, पोखारामाता, सिद्देश्वर र राप्ती पीडित सामुदायिक वनमा पन्ध्र सय हाराहारीमा छाप्रा बनेको वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुले बताउनुभयो।
वडाध्यक्ष थारुका अनुसार, सोनपुर, सर्रा, पहाडीपुर, बसन्तपुर, भवानीयापुर, शान्तिपुरका २ सय ८० घर भगवतीमा, गेदवा, भर्थाका २ सय ३० बढी घर रामजानकी, खल्ला झगडिया र पिप्रहवाका २ सय घरधुरी मनडफुवा, देवपुराका १ सय २४ घर पोखरामाता, सिधनवाका ३ सय ५० बढी घर सिद्देश्वर र खल्लाटेपरीका २ सय बढी घरधुरी राप्तीपीडित सामुदायिक वनमा बसेका छन्।
सामुदायिक वनमा बसेका बाढीपीडितलाई सात दिनभित्र हट्नका लागि जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेले उर्दी जारी गरेको छ। ‘वन क्षेत्रबाट सात दिनभित्र नहटे बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने’ वन कार्यालयको चेतावनी रहेको छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने बाढीपीडितको साथ दिएका छन्। काठमाडौं पुगेर गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै जिल्लाका अधिकारीहरूसँग ‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन’ अनुरोध गरिरहेका छन्।
जंगलमा बसेका बाढीपीडितहरू छाप्रा उठाउन आउनेसँग प्रतिकार गर्न तम्तयार भएर बसेका छन्। स्थानीय तारा अधिकारीले बाढीले विचल्ली गरेपछि जंगलमा बसेको र वन कार्यालयले हट्न पत्र पठाएपछि त्रास बढेको बताउनुभयो। ‘कतिबेला जंगलबाट उठाइदिने हो, त्यसपछि हामी कहाँ जाने, हामी त्रासमा छौं,’ –अधिकारीले भन्नुभयो।
राप्ती नदी लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिले फत्तेपुरको ७ नम्बर वडामा गरेको अन्तरक्रियामा गाउँपालिकाका प्रमुख लाहुराम थारुले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म बाढीपीडितलाई जंगल नछोड्न आग्रह गर्नुभयो। ‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म तपाईंहरू त्यही बस्नुस्, त्यसको जिम्मवारी म लिन्छु –अध्यक्ष थारुले भन्नुभयो।
बाढीपीडितहरूले पनि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए जंगलमा बस्न रहर नभएको बताए। फत्तेपुरका दुर्गाप्रसाद पाण्डे, फारुक अलि शेष, बजारी थारुलगायतले रहरले नभई बाध्यताले जंगलमा बस्नुपरेको बताउनुभयो।
बाढीपीडितहरू आएर बसेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षलाई वन कार्यालयले दबाब बढाएको छ। भगवती सामुदायिक वनकी अध्यक्ष उषा चौधरीले बाढीपीडितलाई वनबाट हटाउन नसके पदाधिकारीहरूलाई नै थुन्ने वन कार्यालयले चेतावनी दिएको बताउनुभयो। ‘हामी त दोहोरो चेपुवामा परेका छौं। वनमा बस्न नदिउँ बाढीपीडितले मार्लान् भन्ने डर, दिँदा वन कार्यालयले किन दिएको भन्दै पदाधिकारीलाई थुन्ने बताउँछ,’ अध्यक्ष थारुले भन्नुभयो– ‘दोहोरो चेपुवामा छौं, के गर्ने, के नगर्ने अन्यौल छ।’
महान पर्व दशैं नजिकिँदै गर्दा बाढीपीडितमा डरत्राससँगै खुसी कसरी मनाउने चिन्ता रहेको छ। ‘यहीबेला वनले डोजर चलाइदिने हो कि भनेर त्रास भइरहेका छौं, दशैं त यसपालि दशा हुने भएको छ, स्थानीयले भनेका छन्। राप्ती नदी बाँधपीडित संघर्ष समितिले आइतबार गृहराज्यमन्त्रीको नेपालगन्ज भ्रमणका बेलामा जंगलमा बसेका बाढीपीडितलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहले बताउनुभयो।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि बाढीपीडितको समस्यालाई लिएर काठमाडौं डेलिगसन जाने तयारीमा छन्। जिल्लामा अधिकारीहरूसँग पनि उचित व्यवस्था नहुँदासम्म जंगलमा बस्न दिन लबिङ गरिरहेका छन्।
अन्तरक्रियामा बाढीपीडितहरूले राहत नपाएको, पूर्ण र आंशिकको तथ्यांकमा भेदभाव भएको गुनासो गरेका थिए। फत्तेपुरका अधिकांशले राप्ती नदीको बाढीले नछुने ठाउँमा घरबास दिए राहत नदिए पनि हुने बताएका थिए। संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले वर्षेनी राहतमा लागिरहनुभन्दा सधैं पीडित हुनेहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘सरकारी जमिनमा वर्षेनी बाढीपीडित हुनेलाई राख्दा र नदीको दुवै किनारामा पक्की तटबन्ध बनाउन सकेमा राप्तीको दुःख रोकिन्छ, नत्र यस्तै हो’ –शुक्लाले भन्नुभयो।