नेपाल समाचारपत्र, बाँके । बाँके उढरापुरका इब्राहिम खाँलाई सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले अनुसन्धानका लागि दाङमा बोलाएर सोधपुछ ग¥यो । ‘दुई/चार कुरा सोधे, मैले सबै भन्न सक्दिन, फाइलमा छ हेर्नुस् भने, त्यसपछि अब चाहन्छौं भन्ने प्रश्न गरियो, इब्राहिमले भन्नुभयो, पीडकलाई कारबाही, शहिद परिवार परिचयपत्र, मासिक दुई हजार भत्ता र बालबालिकालाई शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’
इब्राहिमको छोरा १५ वर्षअघि राज्यपक्षबाट मारिएका थिए । इब्राहिमजसरी बाँकेबाट राममनोहर खटिक, सफिउल्ला नाउ, जैतुना खाँ र रमेश हरिजनलाई दाङमा बोलाएर आयोगले सोधपुछ गरेको छ । आयोग गठन भएको अढाई वर्षपछि पीडितलाई अन्यत्र बोलाएर सोधपुछ गर्ने कार्यप्रति द्वन्द्वपीडितहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘मेरो छोरालाई प्रहरीले मारेका हुन्, फाइलमा किटानी जाहेरी छ । उसले बाटोमा मलाई भेटाएको भए मारिदिन र फाइल गायब पार्न सक्थ्यो, इब्राहिमले भन्नुभयो, फोनको भरमा पीडितलाई अन्यत्र बोलाएर अनुसन्धान गर्ने कार्य अमिल्दो छ । म त गए । अरु कोही पनि नजानु होला ।’ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले आयोगको कामलाई जागीर पचाउने मेसोमात्रै भनेका छन् ।
सत्य निरुपणमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३२ सय उजुरी परेका छन् । साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा अढाई वर्षमा यसले हुनुपर्ने काम गरेको छैन । यही माघ २८ गते आयोगको अवधि सकिन्छ । अवधि सकिने बेलासम्म आइपुग्दा बाँकेका पाँच जनामात्रै सोधपुछमा परेका छन् ।
अरुको पालो कहिले आउने ? न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले पीडितले ज्यान नै जोखिममा पारेर अन्यत्र गएर होइन, आयोगका मान्छेले हामै्र घरमा आएर सोधपुछ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले द्वन्द्वपीडितको उजुरीको अनुसन्धान जिल्ला–जिल्लामा गरेको भए राम्रो हुने बताउनुभयो ।
‘विगतको द्वन्द्वको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नत्र फेरि द्वन्द्व फर्किन सक्छ, प्रजिअ केसीले भन्नुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जका निर्देशक मुरारी खरेलले सरकारले काम गर्ने भन्दा पनि बनाउनुपर्ने बाध्यताले मात्रै सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘पीडित र साक्षीको सुरक्षाप्रति संवेदनशील छैन, अनुसन्धान प्रभावकारी देखिएको छैन, सत्ता साझेदारसँग मुद्दा जोडिएको छ, खरेलले भन्नुभयो, पीडितको घरघरमा गएर र पीडकलाई कार्यालयमा बोलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका भागीराम चौधरी र रामकुमार भण्डारीले दुई वटै आयोगले सत्य, तथ्य सार्वजनिक गर्ने कुरामा विश्वास घट्दै गएको बताउनुभयो । ‘पीडितलाई थकाएर, कमजोर बनाउने नीति देखिन्छ, राज्यले संरक्षण गरेन, हाम्रा कुरा सुनेन ।
अब दोषीलाई पहिचान गरेर आफै कारबाही गर्नुपर्छ, भण्डारीले भन्नुभयो, आयोग त पीडकलाई उन्मुक्ति दिन बनेकोजस्तो देखिएको छ ।’ अधिवक्ता बसन्त गौतमले आयोगका अधिकारीहरु अनुसन्धान भन्दा जागीर खानेमात्रै धुनमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । दाङ र सुर्खेतमा अनुसन्धानका लागि खटाइएका कर्मचारीलाई तीन महिनामा एक हजार उजुरी अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
पीडितहरुले आयोगले आफ्ना मान्छेका बारेमा मरे÷बाँचेको सार्वजनिक गरिदिए काजकिरिया गरेर सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सकिन्थ्यो भनेका छन् । संविधान जारी भएको दिनमा भएको कार्यक्रममा पीडितहरुले आफूहरुले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।
माघ २८ गते आयोगको म्याद सकिने र त्यसपछि प्रदेश हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दराजमा सुब्बाको नियन्त्रणमा फाइलहरु थन्किने अवस्था आउन सक्ने सम्बद्धहरुले आकलन गरेका छन् ।
तत्कालिन माओवादी र राज्यपक्षका बीचमा भएको दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै बर्दिया र बाँकेलगायतका यस क्षेत्रका बासिन्दा पीडित भएका छन् । बर्दियाबाट सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् ।