अन्ततः खड्का बर्खास्त

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले नेपाल आयल नियमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले निर्देशक खड्काले काममा असहयोग गरेको र निगमले इन्धन डिपो सञ्चालन गर्न जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गर्ने निर्यण गरेको हो।

खड्का २०७१ साल माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सुनीलबहादुर थापा आपूर्तिमन्त्री हुँदा खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्यणबाटै निगमको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्यणबाटै पदमुक्त गराइएको छ।

पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न निगमको जग्गा खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न संसदीय समितिले खड्कालाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो।

घाटामा चलिरहेको निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको विषयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालसहित कर्मचारीलाई जेल हालेको अख्तियारले करोडौं रुपियाँ बराबरको घोटाला गरेको प्रमाण छताछुल्ल हुँदा पनि खड्कालाई कारबाही गर्न हिचकिचाउँदै आएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला निजीक्षेत्रको कम्पनी विराट पेट्रोलियमलाई पेट्रोल र डिजेल आयात एवम् ढुवानीको जिम्मा दिने र हवाई इन्धनका लागि अर्को कम्पनी पेट्रोम्याक्सलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि ठूलै खैलाबैला मच्चिएको थियो।
त्यतिमात्र होइन, नाकाबन्दीताका सर्वसाधारणले इन्धन नपाएका बेला कालोबजारीलाई प्रश्रय दिई ठूला व्यापारीलाई इन्धन उपलब्ध गराउने वातावरण सृजना गरेको भन्दै खड्का आलोचित भएका थिए।

हालको जग्गा खरिद प्रकरणको पृष्ठभुमि पनि नाकावन्दी कै बेला तयार भएको थियो। मुलुकमा माग अनुसारको सहज आपूर्ति नभएपछि ३ महिनासम्मका लागि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सरकारले निगमलाई निर्देशन दिएको थियो। निगमले प्रदेशगतरूपमा केन्द्रमा पर्ने गरी ३ नम्बर प्रदेशको चितवन, ३ नम्बर प्रदेशको भैरहवा, १ नम्बर प्रदेशको झापा, र २ नम्बर प्रदेशको सर्लाहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गा खरिद गर्दा कार्यकारी निर्देशक खड्काले अनियमितता गरेको भन्दै विभिन्न समितिले सरकारसंग कारवाहीका आग्रह गरेका थिए। निगमलाई चाहिने जग्गा खरिद गर्दा एउटै खालको मापदण्ड हुनुपर्नेमा जिल्लैपिच्छे फरक–फरक मापदण्ड तोकी टेण्डर गरिएको थियो।