हेमन्त जोशी, काठमाडौं
गत साउनमा संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हालसम्म पनि कार्यसूचीमा राखी संसद्बाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाईपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले विवादमा रहेका विषयलाई सुल्झाएर मात्र संसद्मा प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी र सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट तीव्र पार्नुभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। सहकारी क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी संघले विधेयकमा समावेश भएका केही विषयमा आफ्नो विमति रहेको र ती विषय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
संघले सहकारी प्रवद्र्धन कोष राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा राखिनुपर्र्ने, महासंघ र सहकारी संघ संस्थाको अगुवाईमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको गठन गरिनुपर्ने र सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो कोषमार्फत् र शेयर सूचीकृत गरेर ठूला एवं दीर्घकालीन नाफाका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने लयागतका विषयहरू विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र बहादुर ढुंगानाले सहकारी संस्थाले सार्वजनिक वा निजी क्ष्ँेत्रको शेयर खरिद गर्न पाउनुपर्ने माग राष्ट्रिय सहकारी संघले राख्दै आएको बताउनुभयो। अर्थ समितिले तयार पारेको विधेयकमा शेयर लाभांशलाई १५ प्रतिशत राख्ने भनिएकोमा संघले १८ प्रतिशत लाभांश राख्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ढुंगानाका अनुसार शेयर र बचतको अनुपात अधिकतम् १० गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने लगायतका विषय पनि मन्त्रालयले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।
सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदका कार्यसूचीबाट हटाइपछि सहकारी ऐनमा माफियाको चलखेल शुरू हुने भन्दै सांसदहरूले साउन १३ गते संसदको कार्यसूचीमा राखिएको विधेयक फिर्ता भएको भन्दै संसदमा आपत्ति समेत जनाएका थिए। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्री अम्बिका बस्नेतले तत्काल विधेयक पास हुनबाट रोकेको भन्दै सांसदले सहकारी माफियाको कसुरमा जरिवाना कम गर्ने र राष्ट्र बैंक लगायत कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था संशोधनका लागि माफिया चलखेल शुरू भएको आरोप–प्रत्यारोप समेत संसदमा देखिएको थियो।
सहकारी संस्थाहरूको लगानीको क्षेत्र, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्रवद्र्धन कोषको स्थापनालगायतका विषयमा मन्त्रालय र संघबीच विमति रहेको बुझिएको छ। मन्त्रालयले सहकारी प्रवद्र्धन कोष सहकारी विकास बोर्ड मातहत राख्नुपर्ने जनाएको छ भने संघले आफू मातहत रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ। उक्त कोष स्थापनाका लागि सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक खुद नाफाको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सहकारी संस्थाले र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत राज्यले दिएर राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा राख्नुपर्ने माग संघको छ।
सहकारी क्ष्ँेत्रले कुनै ठूला उद्योग र दीर्घकालीन व्यवसायमा लगानी गर्दा छोटो समयमा नै प्रतिफल नपाइने र सहकारीको शेयर बजारमा सूचीकृत पनि नभएका कारणले लगानीको क्षेत्रमा संकुचन आएको उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि सहकारी संस्थाहरूको सेयर र संस्थागत कोष लगानी गरेर ठूला र दीर्घकालीन नाफाका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, प्रस्तावित विधेयकले सेयर र कोषको रकमलाई कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने भन्ने कुरामा पनि महासंघले विमति जनाउँदै आएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको स्थानीय निकायको अधिकारलाई समावेश गर्न खोजिएको र यसले सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सेवाग्राहीको रकम दुरूपयोगलाई निरुत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ६८ लाख सर्वसाधारण जोडिएको र साढे ३ खर्बभन्दा रुपियाँ बढी कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ ऐन लागू भएपछि उनीहरूको वास्तविक अवस्था माथि सरकारी निगरानी रहन्छ।