गर्ला त आयोगले काम ?

ईश्वरराज ढकाल

शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगलाई ५ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समयावधि तोकिएको छ। शिक्षाविद्लाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने तयारीसहित आयोग गठन गर्ने छलफल भइरहँदा मन्त्री श्रेष्ठ आफैं अध्यक्ष रहने गरी आयोग गठन गरिएको छ। पदेन सदस्यसहित ६५ सदस्य रहेको आयोगले काम गर्ने विषयमा शंका देखिएको छ।

५ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन देला वा नदेला भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोग गठन गर्न अन्तिम प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यसपछिका मन्त्री धनीराम पौडेलले त्यति चासो देखाउनुभएन। अहिलेका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सबै निकाय समेटेर उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरियो। तर, आयोगले कति दिनमा बैठक बसेर निर्णय काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन। ‘बल्ल आयोग बन्यो अब बैठक बसेर मोडालिटिको विषयमा छलफल गर्नेछौं’ –आयोगका सदस्य–सचिव डा. हरि लम्सालले भन्नुभयो। उहाँले आयोगले तोकिएकै समयमा आफ्नो काम पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।

‘पदमा रहेका व्यक्ति आयोगबाट हट्न नसक्ने र पद गएपछि स्वतः अर्को व्यक्ति नियुक्ति हुने गरी आयोग गठन गरिएको हो’ –सदस्य–सचिव लम्सालले भन्नुभयो। राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै आयोगको काम गर्न सक्ने भएकाले सोहीअनुसार आयोग गठन गरिएको धारणा राख्दै भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म बनेका आयोगको जस्तो प्राक्टिस छ, सोहीअनुसार अहिलेको आयोग गठन भएको हो। प्राज्ञिक, बौद्धिक र प्रशानिक क्षेत्रका अनुभवी, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेटेर आयोग बनाइएको छ। आयोगले देशको शिक्षा नीति र यसले गर्ने भावी कार्ययोजनालगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।’ शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले देशको समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आयोग बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अब शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न आयोगको आवश्यकता छ। आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षाको नयाँ कार्यदिशा कोरिनेछ।’