दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्वाधार निर्माणका लागि अमलेखगन्जसम्म बोर्ड र पिलर गाड्ने काम पूरा भएको छ। पाइपलाइनको कामलाई तीव्रता दिन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिमण्डलसहितको टोलीले यसैसाता स्थलगत भ्रमण गरेको थियो।
भ्रमणमा टोली पाइपलाइन विस्तारको सहजीकरणका लागि अध्ययन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ। अवरोध रहेको ठाउँमा सहजीकरणको लागि पहल गर्नको लागि भ्रमण गरिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
पाइपलाइन विस्तार गरिने क्षेत्रमा घर, टहरा र एउटा अस्पतालसमेत परेको छ। चाँडै नै काम अगाडि बढाउनको लागि गृह मन्त्रालयलाई पहल गरिएको बुझिएको छ। एक महिनाभित्र घर टहरा हटाएर पाइपलाइन बिच्छ्याउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको निगमका रक्सौल–अंमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना संयोजक प्रदीप यादवले बताउनुभयो। समयमा काम अगाडि बढ्न् नसके परियोजना निर्माण कम्पनीले आईओसीसँग प्रतिदिन १ करोड रुपियाँ बिलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ।
सडकको किनारै किनार पाइलाइन विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले सडक विभागलाई ८ करोड रुपियाँ धरौटी बुझाएको छ। भोलिका दिनमा सडक नबिग्रियोस भनेर सो रकम सडक विभागले धरौटी राखेको निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नको लागि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३६ दशमलव २ किलोमिटर लामो पाइपलाइन आईओसीले निर्माण गरिदिन लागेको हो।
आयोजनाका मेकानिक इन्जिनियर सरोजप्रसाद पौडेलका अनुसार सडकमा रेखांकन गर्नको लागि टर्निङ प्वाइटमा ८१ वटा रातो पिलर (जस्ले पाइपलाइन बाङगो भन्ने संकेत गर्छ ), इन्टरमिडिएट रूपमा ६१ वटा (बीच भाग संकेत गर्छ), मध्य भागमा सेतो पिलर र ४ वटा पहेलो पिलर (वेल्ट मार्ग) गर्ने काम सकिएको छ। कुल २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपियाँमा परियोजनामा भारतको २ अर्ब र नेपालको ७५ करोड भारतीय रुपियाँ खर्च हुनेछ।
२५ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने भएपछि वातावरण मन्त्रालयले समेत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन गर्न भनेको आपूर्ति मन्त्रालयका सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै आयोजना नेपालमा ३६ किलोमिटर र भारतको करिब १ किलोमिटर भू–भागमा पर्नेछ। निर्माण सामग्री, कामदारको सुरक्षाको प्रबन्ध निगमले नै मिलाउनुपर्नेछ। नेपाल आयल निगमका उपकार्यकारी निर्देशक तथा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना प्रमुख सुशील भट्टराईले भन्नुभयो– ‘हामीले पाइपलाइन निर्माणको लागि वातावरण तयार गर्ने छौं। त्यसपछि आईओसीले निर्माण कार्य थाल्ने छ।’
पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा १ सय ९१ किलोलिटर पेट्रोल रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म आउने छ। पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी खर्चमा निगमको वार्षिक ३६ करोड रुपियाँ बचत हुने बताइएको छ। अहिले रक्सौल–अमलेखगन्ज रुटमा सञ्चालित २ सय टयांकरको वार्षिक ढुवानी खर्च करिब ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी छ।
सन् २०१५ को अगस्ट २४ मा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच सो परियोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। अमलेखगन्जमा भण्डारण क्षमता बढाउने, अग्नी नियन्त्रक, टं्याकर लोड अनलोड गृह, रिसाकिलिङ प्रयोगशाला, सुविधा सम्पन्न कार्यालय निर्माण हुने निगमले जनाएको छ। जसका लागि निगमले सरकारसँग थप ३३ दशमलब ६ हेक्टर जग्गा माग गरिरहेको निगमले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भदौ ७ मा भएको भारत भ्रमणका क्रममा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्वाधार निर्माणललाई विस्तार गर्दै रक्सौलदेखि चितवनको भण्डारसम्मको ६१ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणको लागि थप प्रस्ताव राखेको थियो। सुनौलीसम्म प्राकृतिक ग्यासलाइन बनाउन भारतीय पक्ष सकरात्मक रहेको र अक्टोबरमा शिलन्यास गरिने गरी काम भइरहेका आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।