ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
उपत्यकाका दुई महानगर र एक नगरपालिकाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छ। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले यही अवस्थामा कार्यालय कोठा, फर्निचर, सवारीसाधन, उपकरण र कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने स्रोतसाधन नभएको कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने जनाउँदै मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो मातहतमा काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा कार्यालय आइसकेको अवस्थामा कामपामा खटिई आएका शिक्षाका उपसचिव जिशिकामै बसेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयको पत्र मन्त्रालयमा पठाएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालय १० वटा स्थानीय निकायभित्र परेको छ। मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीलाई हालसम्म काम दिन सकेको छैन। ‘न त कार्यालय छ, न काम गर्ने वातावरण नै।’ –जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंका शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रल्हाद अर्यालले बताउनुभयो।
पटकपटक मेयर र उपमेयरसँग कुराकानी गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँको गुनासो थियो। ‘हामीले कति पटक व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्यौं तर हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षाका उपसचिवसँग कुनै काम लिन सकेको छैन। ‘बस्ने ठाउँ त छैन कामको के कुरा?’ –अर्यालले व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो। उहाँले दुई निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या बढेको बताउनुभयो।
ललितपुर महानगरका शिक्षाका उपसचिव हरि अर्यालले ललितपुर महानगरपालिकाले समस्या देखाउँदै व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले शिक्षाको मात्रै नभई अन्य स्थानीय तहमा समायोजन हुन आएका कार्यालयको पनि समस्या त्यतिकै रहेको बताउँदै व्यवस्थापन गर्न केही दिन लाग्न सक्ने जानकारी दिनुभयो।
ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहालले धेरै निकाय स्थानीय तहमा आएको कारण समस्या परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘केही समयका लागि समस्या भएको छ, विस्तारै समाधान हुन्छ।’
सो महानगरपालिकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बसेर काम गर्न उपसचिवलाई आग्रह गरेको थियो। उपसचिवले भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बसेर काम गर्नुभन्दा फिर्ता पठाइदिन आग्रह दिएपछि कार्यकारी अधिकृतले महानगर परिसरमै व्यवस्थापन गर्न लागेका छन्।
मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु स्थानीय निकायको गल्ती भएको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले केही स्थानीय तहले कार्यालय अभावका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जानकारीसहितको पत्र पठाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, यदि राख्न सकिँदैन भने मन्त्रालयमै पठाइदिनुस्, हामी व्यवस्थापन गर्छौं।’
उता भक्तपुर नगरपालिकाले कुनै पनि औपचारिक निर्णय भइनसकेको कारण मन्त्रालयबाट पठाएको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पत्र पठाएको छ।
सो नगरपालिकाले औपचारिक निर्णय भएपछि मात्रै कर्मचारी राख्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि मन्त्रालयमा समस्या परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले तीनवटै निकायले मन्त्रालयमा पत्र पठाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता डा. लम्सालले भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय तत्काल हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खटाइएको बताउनुभयो। विवाद भए पनि सबै स्थानीय तहले प्रथम चौमासिक बजेटअनुसार सबै शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गरिसकेको छ। उता आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत भएको भन्दै करिब एक दर्जन जिशिअले शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।