सांघाई को–अपरेसन, पूर्ण सदस्यका लागि नेपालको चासो

टीका बन्धन, काठमाडौं
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को सदस्य राष्ट्र रहेको नेपालले अर्को क्षेत्रीय संगठनको पनि सदस्यता लिने पहल अघि बढाएको छ।

चीनको बेजिङमा मुख्यालय रहेको ‘सांघाई को–अपरेसन संगठन’ (एससीओ)को पूर्ण सदस्यता लिन नेपालले चासो अघि बढाएको हो। हाल एससीओको संवाद साझेदारको भूमिकामा रहेको नेपालले सो संगठनको पूर्णकालीन सदस्य बन्ने प्रक्रिया र पूर्णसदस्य बनेपछिको अवसरका बारेमा एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूसँग चासो लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षाजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यका साथ सन् २००१मा औपचारिकरूपमा यो संगठनको घोषणा भएको थियो। युरोप र एसिया जोड्ने यो क्षेत्रीय यो संगठनमा चीन, रुस, काजाकिस्तान, कीर्गिस्तान र ताजाकिस्तान संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुन्। सन् २००१मा उज्वेकिस्तान र यही वर्षको जुन ९ तारिखमा भारत र पाकिस्तान औपचारिक रुपमा एससीओका सदस्य राष्ट्र बनेका छन्। नेपाल अहिले सो संगठनको संवाद साझेदारको भूमिकामा छ।

राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षाजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यका साथ सन् २००१ मा औपचारिक रुपमा यो संगठनको घोषणा भएको थियो।

सन् २०१५मा रुसमा सम्पन्न एससीओको १५औं सम्मेलनले नेपाललाई सर्वसम्मत रूपमा संवाद साझेदार राष्ट्र चयन गरेको थियो। चीन र रुसजस्ता विश्वका आर्थिक उदीयमान राष्ट्र आबद्ध संगठनको पूर्ण सदस्य बनेपछि मुलुकले क्षेत्रीय सहकार्यमा फड्को मार्ने अपेक्षा गर्दै नेपालले त्यसको चासो लिएको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘एससीओको पूर्ण सदस्यता लिने प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ, त्यसपछि नेपालले पाउन सक्ने सम्भावित लाभ र सदस्य राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक भारलगायत अन्य प्रक्रिया बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको छ।’ –ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

उनले प्रस्टइउँदै भने– ‘ठूला र प्रभावशाली मुलुक आबद्ध क्षेत्रीय संगठनमा नेपालले औपचारिक प्रवेश पाएमा पक्कै पनि मुलुकले आर्थिक फड्को मार्न सक्छ, क्षेत्रीय सहकार्यमा नेपालको अर्थपूर्ण उपस्थिति रहनसक्छ।’

अहिले नेपालसहित अजरबैजान, आरमेनिया, कम्बोडिया, टर्की र श्रीलंका सो संगठनका संवाद साझेदार छन् भने अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया एससीओका पर्यवेक्षक राष्ट्र हुन्। उप–प्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि एससीओको सदस्यता प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको महराका स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंले बताउनुभयो।

मन्त्रालयले यसबारेमा औपचारिक निर्णय नगरे पनि छलफल भइरहेको र सदस्यता लिने प्रक्रियाबारे बुझ्ने काम अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसो त नेपाल गत वर्ष थाइल्यान्डमा मुख्यालय रहेको अर्को क्षेत्रीय संगठन ‘एसियन को–अपरेसन डाइलग’ (एसीडी)को पनि सदस्य बनेको छ। एडीसीमा एससीओ आबद्ध सदस्य राष्ट्र, सार्क र अधिकांश खाडी राष्ट्र, जापान, सिंगापुरसहित विभिन्न ३६ राष्ट्र सदस्य छन्। तर नेपालका लागि एसीडीभन्दा सांघाई को–अपरेसन उत्तम विकल्प हुने जानकारहरूको तर्क छ।

नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय सहकार्य र पूर्वाधार विकासमा सधैं आशंका व्यक्त गर्ने भारतसमेत एससीओ सदस्य रहेकाले भारतले नेपाल–चीनले सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको अनुमान छ।
‘सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय निकाय सधैं भारतको प्रभाव र इच्छाअनुसार अघि बढेकाले सांघाई को–अपरेसनमा त्यस्तो प्रभाव झल्किने सम्भावना न्यून देखिन्छ।’ –एक विज्ञले भने। उनले प्रस्टइए– ‘सडक र अन्य पूर्वाधार विकासविनाको क्षेत्रीय सहकार्य निष्प्रभावी हुन्छ, त्यसैले सांघाई को–अपरेसनमा आबद्ध भएको खण्डमा नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँगको सम्पर्क सहज बनाउने मौका पाउँछ।’