काठमाडौँ, १७ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विवादित नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिएको अस्थायी सम्बन्धन हाललाई स्थगन गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिन केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको सुझाव र चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत हुने गरी सो सम्बन्धन दिइएको विषयमा सार्वजनिक आलोचनापछि त्रिविले स्थगनको निर्णय गरेको हो ।
सम्बन्धन दिइएको सो कलेज शिक्षण अस्पतालका रुपमा पनि स्वीकृति प्राप्त नरहेको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र र सम्बन्धनको निर्णयमा प्रचलित कानुन र मापदण्डबमोजिम समीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि विश्वविद्यालयले सो निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कलेजले शिक्षण अस्पतालको अनुमति नलिइएको, आवश्यक पूर्वाधार नभएको र मापदण्ड पूरा नभएकाले सम्बन्धन खारेज गरी सहयोग गर्न त्रिविलाई आज आग्रह गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को आजको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त जानकारीपछि सम्बन्धन र उक्त कलेजका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डा सनत देवकोटाको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि गठन गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँले छानविन समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन दिएपछि अर्काे निर्णय गरिने राससलाई बताउनुभयो । समितिको सदस्यमा त्रिविका प्रशासक परशुराम कोइराला र चिकित्सक डा प्रभासचन्द्र भट्ट रहनुभएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले डा केसी पछिल्लो समयमा आमरण अनशनमा रहेकै बेला गत साउन २२ मा सो सम्बन्धन दिएको थियो । खनियाँले विवाद उठेपछि आफूहरुले नै त्यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको बताउनुभयो ।
सम्बन्धन दिनुपूर्व शिक्षण अस्पतालको अनुमति भए÷नभएको किन सोधिएन भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति डा खनियाँले प्राविधिक विषयमा नगई त्यसबारे सर्वाेच्च अदालतले २०७१ भदौ ३१ मा दिएको फैसला र २०७४ असार २७ मा आएको ताकेतालाई कार्यान्वयनका क्रममा त्यस्तो निर्णय भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सो निर्णयका लागि कुनै राजनीतिक दबाब नआएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिको सम्बन्धन दिने निर्णय तत्काल समीक्षा गरी सर्वस्विकार्य बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाइ जानकारी लिई विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा उक्त निर्णयबारे समीक्षा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘सम्बन्धनका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको हो । यो सम्बन्धनका लागि उपप्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन दिइएको भन्ने यथार्थ होइन,’ डा लम्सालले भन्नुभयो । रासस