सरकारले  मंसिर १० र ११ गते का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभाको  निर्वाचन मिति घो षणा गरे को   छ । तर निर्वाचनको  तयारीका लागि समे त आवश्यक पनेर्  प्रतिनिधिसभा सदस् य निर्वाचन विधे यक अझै  पारित भएको  छै न । अहिले  सो  विधे यक संसद्मा छ । अदालतबाट प्रमाणित भएका भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्ने  बाटो  खो ल्ने  वा नखो ल्ने मा विवाद दे खिएको  छ । विधे यकले  त्यस् ता भ्रष्टाचारी सांसद बन्न अयो ग्य बन्ने  व्यवस् था प्रस् ताव गरे पछि त्यसको  विरुद्धमा अदालतबाट प्रमाणित भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्ने  बाटो  खो ल्ने  प्रस् ताव गदैर्  संशो धन प्रस् ताव दर्ता भएका छन् ।

संविधानसभाका दुवै  निर्वाचनमा भ्रष्टाचारीलाई उम्मे दवार बन्न रो क लगाइएको  थियो  । तर अहिले  संविधानसभापछिको  रुपान्तरित संसद्मा भ्रष्टाचारीलाई उम्मे दवार बनाउन मिल्ने  प्रावधान राख्न सांसदहरुले  रस् साकस् सी गरिरहे का छन । सत्ताको  ने तृत्व गरे को  कांग्रे स नै  भ्रष्टहरुको  पक्षमा लबिङ गर्न जुटे को  छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै भ्रष्टको पक्षमा लबिङ गर्दै हिँड्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस् य निर्वाचन विधे यकमा भ्रष्टाचार, जबर्जस् ती करणी, मानव बे चबिखन तथा ओ सारपसार, लागूऔ षध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयो ग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नै तिक पतन दे खिने  अन्य फौ जदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै  कसुरमा २० वर्षभन्दा बढीको  सजाय पाई त्यस् तो  फै सला भएको  व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मे दवार हुन अयो ग्य मानिने  व्यवस् था छ । विधे यकको  यो  व्यवस् थाले  तो किएको  सजाय भुक्तान गरिसके का व्यक्तिलाई थप सजाय हुन जाने  र उनीहरुको  चुनिन पाउने  अधिकार कुण्ठित हुने  भन्दै  सांसदहरुले  संशो धन हाले का छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस् यको  निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बने को  सो  विधे यकमा कांग्रे सका १९ सांसदले  राखे को  एकल र संयुक्त संशो धनमा अदालतले  तो के को  सजाय भुक्तान गरिसके का भ्रष्टाचारीले  उम्मे दवार बन्न पाउनुपर्ने  उल्ले ख छ । उक्त संशो धनमा उल्लि खित अपराधमा पाएको  सजाय भुक्तान गरे को  तीन वा छ वर्षपछि उम्मे दवार हुन पाउने  व्यवस् था प्रस् ताव गरिएको  छ । माथि उल्लिेखित अपराधमा सजाय पाइसके को  व्यक्ति सांसद हुन पाउने  वा नपाउने  विषयमा सांसदहरुको  विचार बाझिँदा विधे यक पारित हुन सकिरहे को  छै न । अझ विरो धाभास त के  छ भने , यसअघि नै  राज्य व्यवस् था समितिमा सहमति जुटाएर संसद्बाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधे यकमा भ्रष्टाचारसहितका नै तिक पतन दे खिने  फौ जदारी आरो पमा सजाय पाएको  व्यक्ति दलको  सदस् य बन्नसमे त अयो ग्य हुने  व्यवस् था छ । एउटा विधे यक पारित गर्दा स् वीकार गरिसकिएको  विषय पटक–पटक बल्झाउनुको  तुक छै न ।

यसरी भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्ने  बाटो  खो ल्ने  प्रस् ताव गर्नु अहिले सम्मको  राजनीतिक उपलब्धिकै  उपहास गर्नु पनि हो  । हो , कुनै  पनि अपराधमा अदालतले  कसुर ठहर गरिसके पछि तो किएको  सजाय भुक्तान गरे का व्यक्तिको  बाँकी जीवन सहज हुने  वातावरण आवश्यक पर्छ भन्ने  विषयमा दुईमत हुन सक्दै न । उनीहरुले  पनि अरुले  जस् तै  सहजरुपले  जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ पनि । तर यसको  अर्थ उनीहरुलाई शासनसत्तामा पुगे र फे रि भ्रष्टाचार दो हो र्याउने  छुट दिनुपर्छ भन्ने  कुरामा सहमत हुन सकिँदै न । भन्नका लागि त सांसद हुन जनताको  भो ट चाहिन्छ, जनताले  भो ट नदिएर हराउन सक्छन् भन्न सकिएला तर संसदीय अभ्यासमा निर्वाचनका दौ रानमा दे खिने  तमाम तिकडमले  कसरी गलत मान्छे  शासनसत्तामा पुग्ने  गरे का छन् भन्ने  हामीले  दे खे का छौ ं । आज पनि हामीले  सुनिरहे का छौ ं कि अदालतले  दो षी ठहर गरे र भ्रष्टाचारको  मुद्दामा सजाय भो गिसके काहरु हिजो  आफूले  गरे को  कर्तुत स् वीकार गर्नसमे त तयार छै नन । उल्टै  उनीहरु अदालतमाथि प्रश्न ते स् र्याइरहे का छन् ।

कानुनका कमजो र कडीमा टे के र कालो लाई से तो  बनाउन अग्रसरहरुको  सूची सानो  छै न । यस् तो  परिवे शका बाबजुद भ्रष्टाचारलगायत विधे यकमा प्रस् ताव गरिएका अपराध प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन गरिएका प्रयासहरु खे दजनक छन् । ती संशो धनको  विपक्षमा नागरिकले खबरदारी पनि बढाउनु जरुरी छ । खुमबहादुर खड्काजस्ता भ्रष्टलाई मन्त्री बनाउने यो गहिरो खेल हो। यसमा सजग हुन जरुरी छ।

– सुशान्त कार्की, गढवा, दाङ

बाढीपीडितलाई राहत पुगेन

सधैँ सताउने बाढीको दिगो समाधान जरुरी छ यति बेला। सधैँ सताउने कोशीलगायत अन्य नदीको उचित व्यवस्थापन भएको छैन। त्यति मात्रै होइन, विपतमा परेकालाई पनि समयमै उचित राहत पुग्दैन। राहतको नाममा २ नम्बरी काम हुँदा पीडितको पीडामा नूनचुक छर्ने काम हुन्छ। वर्षायाममा प्रत्येक वर्ष मधेसका अधिकांश जिल्लाहरु डुबानमा पर्छन्। कोशी, कमला, बलान, नारायणीलगायतका नदीहरुबाट त्यस आसपासका बस्ती प्रभावित हुने गरेका छन्। तर त्यसप्रति राज्यको ठोस कार्यक्रम बन्न सकेको छैन। कतिपय स्थानका लागि बजेट छुट्याए तापनि वर्षायाममा मात्रै निर्माण कार्य शुरु हुँदा काम सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्।

यस्तै समस्या प्रत्येक वर्ष सप्तरीमा देखिने गरेको छ। यसपटक पनि वर्षा शुरु भएलगत्तै सप्तरीको केही भाग जलमग्न हुन पुग्यो। कोशीको बाहाव र त्यस क्षेत्रका स–साना नदीका कारण तिलाठीसहितका गाउँहरु ढुबानमा परेका छन्। गतवर्ष पनि सप्तरीका पूर्वी भेगका गाउँहरु डुबानमा परेका थिए। पटक–पटक ती क्षेत्रहरु डुबानमा पर्दासमेत राज्यले पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन।

तिलाठीमा बाँध निर्माणका लागि बजेट छुट्याइए पनि बाँध निर्माण नहुँदा करिब १५ सय परिवार बाढीबाट पीडित भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा र असारे विकासका कारण बाँध निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। बाढीपीडित परिवारहरुलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। उद्धार प्रणाली र दैवी प्रकोपको अवस्थामा काम गर्ने संयन्त्रहरु पनि दुरुस्त छैनन्।

बाढीपीडितहरुलाई विभिन्न क्षेत्र र संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइएको राहतका लागि ती निकायहरुलाई धन्यवाद दिन आवश्यक छ। बाढी नियन्त्रणका लागि राज्यले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। साथै विपद व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रलाई दुरुस्त राख्न जरुरी छ। बाढीपीडितहरुलाई तत्काल उचित राहत पुर्याउन आवश्यक छ। र, बाढीबाट प्रभावित भइसकेको अवस्थामा सुरक्षित एवम् आवश्यक सामग्रीसहितको सेफ हाउस निर्माण गर्न आवश्यक रहेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
– जेगनारायण यादव, सप्तरी

LEAVE A REPLY