असारे विकासको परम्परा

रुपनारायण खतिवडा

‘असारे विकास’ नेपाली जनजीवनमा असाध्यै चलनचल्तीको शब्द बनिसकेको छ । वर्षौंदेखि आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’ अर्थात् असार मसान्त नजिकिएसँगै विकास गतिविधिहरूले देशभरि नै जबर्जस्तीरुपमा तीव्रता पाउने भएकाले आमसर्वसाधारणले असारे विकासलाई नजिकबाटै चिन्ने गरेका छन् । असार नजिकिएसँगै आमसञ्चारका माध्यमहरूमा असारे विकासका गुणस्तरहीन काम र दुस्प्रभावका बारेमा बाक्लै चर्चा र बहसहरू हुने गर्दछन् ।

तर, विगत लामै कालखण्डदेखि हरेक वर्ष यही नियति दोहोरिरहेको छ । कामको गुणस्तर, प्रतिफल, सकारात्मक प्रभाव र दिगोपनतर्फ भन्दा धेरै खर्च गरी खर्चको लक्ष्य हासिल गर्ने वा वित्तीय प्रगति पुर्याउने अभिष्टबाट हुने गरेको असारे विकास हाम्रो प्रवृत्ति र नियति मात्र हैन, परम्परा नै बन्न थालेको देखिन्छ ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा एकतिहाइभन्दा बढी विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भइरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, वर्षभरिका बाँकी ११ महिनालाई निकै पछाडि पार्दे असार महिनामा हुने सरकारी पूँजीगत खर्चको यो प्रवृत्तिले वास्तविक विकासभन्दा असारे विकासलाई प्रश्रय दिइरहेको निचोड सहजरुपमा निकाल्न सकिन्छ ।

 

सरकारी खर्चको सन्दर्भमा असारे विकास परम्परा बन्न थालेको तथ्यलाई असार महिनामा हुने गरेको सरकारी खर्च खासगरी, पूँजीगत खर्चको मात्राले पनि उजागर गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाका रुपमा रहेको असारमा मात्रै कुल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको एक अध्ययनको नतिजाले देखाएको छ । यसलाई विगत केही आर्थिक वर्षको असार महिनामा भएको पूँजीगत खर्चको प्रवृत्तिबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।

भर्खरै बिदा भएको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा विनियोजित पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये असार मसान्तसम्म २ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब अर्थात् कुल विनियोजित पूँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत हाराहारी खर्च भएकोमा असार मसान्तमा आइपुग्दा खर्चको यो ‘ग्राफ’ ह्वात्तै उक्लिएर ६५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४ अर्ब माथि पुगेको हो । असार महिनामा भएको पूँजीगत खर्चको यो हिस्सा वर्षभरिमा भएको कुल खर्चको ४१ प्रतिशत हो ।

यसै गरी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सरकारले पूँजीगत खर्चबापत २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये असार महिनामा मात्रै ९५ अर्ब ९४ करोड १३ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ३७ प्रतिशत रकम खर्च भएको तथ्यांक छ । आ.व. २०७१÷७२ मा विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड वास्तविक खर्च भएकोमा यसको ३२ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ७४ करोड २३ लाख रकम असार महिनामा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको अवस्था पनि योभन्दा पृथक् छैन । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ र आ.व. २०६९÷७० गरी दुईवटै आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगत रकमको ३७ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामै खर्च भएको थियो भने आ.व. २०६८÷६९ मा पनि ३३ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएको थियो । यस हिसाबले, पछिल्ला आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा एकतिहाइभन्दा बढी विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भइरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, वर्षभरिका बाँकी ११ महिनालाई निकै पछाडि पार्दे असार महिनामा हुने सरकारी पूँजीगत खर्चको यो प्रवृत्तिले वास्तविक विकासभन्दा असारे विकासलाई प्रश्रय दिइरहेको निचोड सहजरुपमा निकाल्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा असार महिना मौसमी हिसाबले अत्यन्त प्रतिकूल महिना हो । चर्को गर्मी तथा मनसुनको सिजन रहने भएकोले यस महिनामा दैनिक जीवनयापनमा नै निकै कठिनाइ उत्पन्न हुने गर्दछ । तर, यही महिनामा देशमा विकासको मूल फुटिरहेको भान पर्ने गरी यत्रतत्र विकास गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । विकास कार्यले अहोरात्र तीव्रता पाउने गरेको यो महिनामा रातारात कच्ची सडक पक्कीमा परिणत हुने, सडकहरूका छेउछाउ सडकपेटी बन्ने, ढल हालिने, पर्खाल ठडिनेदेखि लिएर घर, भवनहरूको ढलान हुनेजस्ता दृश्यहरू हरेक वर्ष देखा पर्ने गर्दछन् । असार मसान्त नजिकिएसँगै विकास प्रशासन सम्बद्ध कर्मचारीहरूको कार्यबोझ मात्रै बढ्दैन, भौतिक र वित्तीय प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्र्नेे तनाव पनि बढ्ने गर्छ ।

प्रायः देशैभरका साना–ठूला निर्माण व्यावसायीहरू तथा उपभोक्ता समितिका अगुवाहरूको व्यस्तता पनि धानिनसक्नु हिसाबले बढ्ने गर्छ । यस किसिमको असारे विकासमा सम्पादन गरिने कार्यको गुणस्तरको पक्ष गौण बन्ने गर्छ भने वित्तीय प्रगति पुर्याउन खर्च गर्न पर्ने मानसिकतामा विकास प्रशासन लागिरहेको हुन्छ । यस्तो असारे विकासको परिपाटीले विकासको अपेक्षित नतिजा र प्रतिफल सहीरुपमा हासिल गर्न नसकिने तथ्यलाई उच्चपदस्थदेखि सामान्य नागरिकसम्मले प्रस्टरुपमा बुझिसकेका छन् । यो प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढे पनि सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता र आर्थिक अनुशासनहीनता बढिरहेको तर्फ सम्बन्धित विज्ञहरूले वर्षौंदेखि पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन् । तर, यस किसिमको प्रवृत्ति लामै कालखण्डदेखि दोहोरिरहेको मात्र हैन, नेपाली विकास खर्चको अभिन्न अंगकै रुपमा स्थापित भइरहेको छ ।

पूँजीगत खर्चबाट हुने ठूलो आकारका एवं बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका क्रियाकलापहरूमा हुने भुक्तानी आर्थिक वर्षको समयसीमाका कारण असार महिनामा बढी मात्रामा हुने भएकोले यो महिनामा खर्चको अंश केही बढ्ने गर्छ । विगत महिनाहरूमा शुरुवात भएका कामहरू सम्पन्न भई बिलहरूको भुक्तानी सालतमामीअगावै गर्नुपर्ने भएका कारण पनि असार महिनामा खर्चको मात्रा केही वृद्धि हुने गर्दछ । वर्षभरिजसो काम भएर क्लोजिङको समयसीमाका कारण असारमा भुक्तानी गर्ने कार्यलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

तर, यही कारण मात्रै असार महिनामा वर्षभरिको बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा खर्च हुने अवस्था वर्षेनि पुनरावृत्ति भइरहेको भने होइन । आर्थिक वर्षका शुरुवाती महिना कामविहीनजस्तै भएर दश–पाँच गनेर बिताउने, चाडपर्वहरू मनाउनतिर लाग्ने, लामो बिदा बस्ने र अन्तिम चौमासिक शुरु भएसँगै तात्ने प्रवृत्तिले हाम्रो विकास प्रशासनमा राम्रैसित जरा गाडेको छ । वार्षिक कार्यक्रमभित्र समावेश रहेका सानातिना कामहरू र साना आकारका ठेक्कापट्टाको शुरुवात नै अन्तिम चौमासिकको पनि अन्तिम समयतिर मात्रै गर्ने बानी राम्रैसित बसिसकेको छ । वास्तवमा, मौसमी अनुकूलताका हिसाबले असोजदेखि वैशाख महिनासम्मको समय नेपालका लागि विकास निर्माण कार्यमा अत्यन्त उपयुक्त सिजन हो । तर, यस किसिमको उपयुक्त सिजनलाई बेवास्ता गरेर जेठ–असारको प्रतिकूल मौसममा विकास खर्चले असीमित गतिमा ‘पिकअप’ लिने प्रचलनले सरकारी ढुकुटीबाट अर्बाैं रित्याएर गरिएका विकास गतिविधिहरू असारे विकासमा परिणत भइरहेका छन् ।

असार महिनामा हुने यस किसिमको ठूलो मात्राको सरकारी खर्च र असारे विकासको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आ.व. २०६७÷६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी खर्चको चौमासिक सीमा निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अर्थात् चैत्रदेखि असार महिनासम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने गरी सीमा निर्धारण भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि निर्देशिकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको यो खर्चको सीमा र कानुनी व्यवस्थालाई सरकारी निकायहरूले न त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा पालना गरेका थिए, न त त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा नै पालना भइरहेको देखिन्छ ? यस किसिमले कानुनी व्यवस्था, सीमा र मापदण्डहरूलाई लत्याएर अन्तिम समयमा ह्वात्तै खर्च गर्ने परिपाटीले विकास गतिविधिलाई विकृत तुल्याउनुका साथै विकासको गतिलाई नै धिमा बनाइरहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरी असारको अन्तिम साता संसद्बाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रावधान लागू भइसकेको छ । यही प्रावधानअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट पनि व्यवस्थापिका संसद्ले असारकै दिनमा पारित भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यस किसिमको बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधानले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअगावै संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरेका कारण साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलिसकेको अवस्था छ ।

यो स्थितिमा बजेट कार्यान्वयनलाई आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै उच्च महत्व दिँदै अन्तिम महिनामा भारी मात्रामा खर्च गरी असारे विकासको प्रतिफलविहीन लहर चलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार र सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध बन्नै पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र त्यसमा पनि मूलतः विकास प्रशासन, पूँजीगत खर्चसँग सरोकार राख्ने निर्माण व्यवसायीलगायतका सबै सरोकारवालाहरूको मानसिकता र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने यो गलत परम्पराको सहज अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

LEAVE A REPLY