नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)
भारतको उच्च अदालतले तत्काल पारपाचुके दिने सकिने इस्लामी परम्परा असंवैधानिक भएको मंगलबार जनाएको छ। यस निर्णय महिला अधिकारवादी अभियन्ताहरूका लागि ठूलै उपलब्धि सावित भएके छ। दुई तिहाइ बहुमतमा भएको यो निर्णय गैरइस्लामिक भएको पनि सो अदालतले ठहर गरेको छ।
कुनै पनि मुश्लिम पुरुषले तीनपटक लगातार तलाक भनेर एकछिनमै पत्नीलाई सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने विश्वका थोरै मुलुकमध्ये भारत पनि एक हुन्। यस्तो ‘तीन तलाक’ परम्परा विरुद्ध दायर गरिएको याचिकापत्रमाथि अदालतले यसरी ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।
आफूहरूलाई यही प्रक्रियाबाट तलाक दिइएका पाँच जना महिला र अन्य दुईवटा महिला अधिकारवादी समूहले संयुक्त रूपमा यस परम्पराविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। महिला अधिकारवादी अभियन्ताहरूले यस निर्णयको जोडदार स्वागत गरेका छन्। भारतमा मुश्लिम पुरुषहरूले पत्र, टेलिफोन, टेक्सट म्यासेज, व्हाटस अप र स्काइपबाट समेत तीनपटक तलाक लेखेर आफ्ना पत्नीहरूसंग सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने गरेको पाइएको छ।
यसरी सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने प्रसंग सरिया इस्लामिक कानुन वा कोरानमा पनि उल्लेख नगरिए पनि दशकौंदेखि यो परम्परा कायमै रहेको छ। इस्लामिक विद्धानहरूले कोरानमा कुनै पनि दम्पतीलाई सम्बन्ध बिच्छेदबारे फेरि दोहर्याए सोच्न तीन महिनाको समय दिइएको बताउँछन्।
पाकिस्तान र बंगलादेशलगायत विश्वका अधिकांश इस्लामिक मुलुकमा यो तलाक प्रक्रियामाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। सर्वाेच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशमध्ये तीनजनाले यस प्रक्रिया विरुद्ध निर्णय दिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जेएस खेहारले संवैधानिक अदालतको कानुनले निजी कानुनलाई छुन नहुने मत प्रकट गरेका थिए। हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ले यस प्रक्रियाको अन्त्यको समर्थन गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १५ अगस्टको स्वाधीनता दिवसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा र अरूबेला पनि धेरैपटक यस विषयमा बोलिसकेका छन्।