लामो समयको रस्साकस्सीपछि संविधान संशोधन विधेयकमाथि भएको मतदानबाट संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको छ । पास, फेल जे भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहमतिअनुसार सरकारले व्यस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक निणाथार्य पेस गरेको थियो । तर आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत जुटन नसक्दा पास हुन सकेन । संविधान जारी भएपछि तराई मधेस केन्द्रित दलहरुले जनाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भाषा, नागरिकता र सीमांकनलगायतका विषयमा संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नको लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ तर सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत नहुँदा अस्वीकृत भएको छ ।
सरकारले यसअघि पटक–पटक संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रयास गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको असहमतिले गर्दा छलफलसमेत हुन सकेको थिएन । तर अहिले एमालेले निर्णयार्थ पेस गर्न सहमति जनाए पनि विपक्षमा मतदान गर्दा विधेयक पारित हुन सकेन । संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस नहुँँदै सरकारले आगामी असोज २ गतेको लागि प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । अन्य ६ वटा प्रदेशमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी माघ ७ गतेभित्र नै तीनवटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमाअनुसार सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति पनि आगामी मंसिर १० गते गर्ने गरी घोषणा गरिसकेको छ ।
अब राजपाले आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ । राजपाले जनमतको सम्मान गर्दै यो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । अब आन्दोलन गर्नतिर भन्दा पनि जनताको मतद्वारा आफू अनुकूलको संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो जनताको मत हो । निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना एजेन्डा जनतालाई बुझाउने काममा लाग्नु नै राजपाले लिनुपर्ने बाटो हो । अब सधैँको आरोप–प्रत्यारोप, वादविवाद र आन्दोलनले देशलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउँदैन । देशको समृद्धि र विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने र जनमतको आधारमा संविधानलाई थप परिस्कृत एवं संशोधन गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।