अनुमति विवादबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘दिइएकै छैन’

 

काठमाडौं, (नेस)
काठमाडौं घट्टेकुलोमा रहेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई अस्पताल सञ्चालन अनुमतिपत्र नदिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।

सञ्चालन अनुमतिका लागि कलेजबाट निवेदन आए पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नभएपछि सञ्चालन अनुमतिपत्र अहिलेसम्म नदिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलानाथ श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

यसैबीच अनुमति नलिएरै सम्बन्धन दिइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिन तयारी थालिएको छ। त्यसका लागि कागजात जुटाउने कार्य भइरहेको बताइएको छ। कागजात सबै जुटेपछि नागरिक समाजका तर्फबाट मापदण्डबिना सम्बन्धन दिएको विषयमा अख्तियारलाई उजुरी दिइने डा. गोविन्द केसीका समर्थकहरूले बताएका छन्।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काललाई सम्बन्धन रोक्न निर्देशन दिइसकेको बताएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता हरि पन्थीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मापदण्ड विपरीत रहेर कुनै पनि अस्पताल सञ्चालन हुन पाउँदैन। यस विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ। आज बुधबारदेखि पाँच दिने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ, हिजो मंगलबार शपथ ग्रहण थियो। उहाँ आएपछि छिट्टै यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही कदम चाल्छ।’

चिकित्सा शिक्षाभित्रको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले डा. गोविन्द केसी अनशन बसिरहेको बेला गुपचुपरूपमा काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको खुलासा भएको आरोप लगाइँदै आएको छ।

सम्बन्धनका लागि सिफारिस गर्नेहरूलाई पदबाट बर्खास्त नगर्दासम्म आफूहरू संघर्षमा रहने डा. गोविन्द केसीका वार्ता टोली सदस्य डा. अभिषेकराज सिंहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। डा. केसी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल शिक्षामा एकरूपता हुनुपर्ने माग राख्दै ११औं पटक २३ दिन लामो आमरण अनशन बस्नुभएको थियो।

यस्तै, डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न गठित समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर त्रिविले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि समितिले उपकुलपति खनियाँलाई सोधपुछका लागि बोलाएको हो।

समितिले काठमाडौं नेसनलका विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसला अध्ययन गरेपछि त्रिविले कानुन मिचेको ठहर गरेको छ। त्रिविका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी थपलिया र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का एसोसिएट डीन डा. शरद वन्त सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले डा. केसीसँग भएको सम्झौता विपरीत र अदालतको आदेश विपरीत के आधारमा र किन सम्बन्धन दिइयो भन्नेबारे खनियाँसँग छलफल गरेको थियो।

किन सम्बन्धन दिनुभयो भनी सोध्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं नेसनल कलेजले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भनेर २०७१ सालमा निर्णय गर्यो।

हामीले ६ पटकसम्म ताकेता गर्यौं। अदालतभित्रको निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयले अब पुनः ताकेता नगर्नू भनेर गत असार २७ गते निर्देशन दियो। र, हामीले अस्थायी सम्बन्धन दिएका हौं। हामीले अदालतको निर्णय मात्रै कार्यान्वयन गरेका हौं। त्योभन्दा बढी केही पनि गरेका छैनौं।’

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी विवादास्पद सिफारिस गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले बनाएको निरीक्षण टोलीमा संयोजक डा. करविरनाथ योगीसहित अन्य ७ जना डाक्टर रहेको खुलेको छ। टोलीमा डा. केपी सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा. परशुराम मिश्र, डा. ज्योति शर्मा, डा. रामप्रसाद उप्रेती र डा. प्रल्हाद पन्त हुनुहुन्थ्यो।

टोलीले २०७० साल कात्तिकमा निरीक्षण गरी झुठो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा अपार्टमेन्टको भवनलाई अस्पताल भनी सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरिएको छ। जम्मा ३ रोपनीमा बनेको अस्पताललाई १ सय रोपनी क्षेत्रफल रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। अस्पतालमा होस्टेल र फार्मेसी छैन। तर प्रतिवेदनमा भने दुवै रहेको बताइएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसी ११औं अनशनमा रहेकै बेला गुपचुपमै काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिएको थियो। सम्बन्धन खारेजको माग गर्दै मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि एक घण्टा त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना दिइएको थियो।

यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै सम्बन्धन पाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गठन गरेको कार्यदल ८ सदस्यीय छ।

कार्यदलमा डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. गुणराज लोहनी, डा. भोलाराम श्रेष्ठ, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकाल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी डा. रुना झा, वीर अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा. स्वयम प्रकाश पण्डित, नर्सिङका तर्फबाट कविता अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यदललाई अस्पतालको वास्तविकता बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिनको समय दिइएको छ।

LEAVE A REPLY