राहतका नाममा गुणस्तरहीन सामग्री



 

बाढीपीडितहरुको बसाइ र खानपान व्यवस्थित हुन नसक्दा उनीहरुमा कुपोषण एवं संक्रमणको सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसमाथि राहतका नाममा गुणस्तरहीन खाद्यसामग्री वितरण हुँदा उनीहरुको स्वास्थ्य झनै जोखिममा पर्न लागेको समाचार छ । त्यसैले गुणस्तरहीन खाद्यसामग्री वितरण गरेर बाढीपीडितलाई झनै पीडा थप्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारले कदम चाल्नै पर्छ । साथै गुणस्तरयुक्त राहत सामग्री पीडितको हातमा पुर्याई राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी राख्नुहुँदैन ।

बाढीपीडितलाई राहत दिने नाममा कमसल, अखाद्य र म्याद गुज्रेका सामग्री वितरण भइरहेको सप्तरीका बाढी प्रभावित सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । एनजीओदेखि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले वितरण गर्ने राहत सामग्री गुणस्तरहीन हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । मंगलबार महुली सामुदायिक विकास केन्द्रले सप्तकोशी नगरपालिकामा म्याद गुज्रेको पानी छान्ने क्लोरिन वितरण गरेको फेला परेको समाचार छ । सो नगरपालिकाको सखुवनी टोलमा वितरित कीट सेटमा म्याद गुज्रेको क्लोरिन फेला परेको समाजसेवी चन्द्रशेखर चौधरीले बताएका छन् । प्रहरी चौकी फत्तेपुरका सई बलबहादुर खत्रीले समेत सो केन्द्रले १ सय २० घरमा वितरण गरेको क्लोरिन म्याद गुज्रेको फेला परेपछि प्रयोगमा रोक लगाइएको जानकारी दिएको खबर छ । बाढीको चपेटामा परी समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्ने नाममा स्वप्रचार गर्न खोज्नेहरुका कारण सर्वसाधारणको ज्यान नै जोखिममा पार्ने काम भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

यता, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले समेत कुहिएको र गन्हाउने चामल वितरण गरेको सप्तरीकै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकास्थित कुशाहा टोलका बाढीपीडितले गुनासो गरेका छन् । राहतलाई व्यवस्थित गर्ने र अखाद्यवस्तु किनबेचमा रोक लगाउने समितिबाट नै यस्ता सामग्री वितरण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको कथन छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका कार्यक्रम संयोजक राजेश झाले राहत सामग्री भण्डारण गरिएको रेडक्रसको गोदाममा पानी पसेकाले चामल भिजेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

हेलचेक्र्याइँले होस् वा नियतवश, अथवा मानवीय त्रुटिका कारण नै किन नहोस्, मानव स्वास्थ्यमा नै नकारात्मक असर पुर्याउने यस्ता गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गर्ने कार्यमा सबै होसियार हुनुपर्छ । यस्ता कार्य गर्ने जो–कोहीलाई पनि छानबिन गरी दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बाढीपीडितको स्वास्थ्यमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील बनोस् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्