सुनील महर्जन, काठमाडौं
शिवशरण खत्री सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ३ को वडाध्यक्ष भएको दुई महिना बितिसक्दा के गर्ने कसो गर्ने भनेर अन्योलमा छन्। अहिलेसम्म त वडामा सरसफाइसमेत गर्न सकिरहेको छैन। अरू त के कुरा वडा कार्यालयमा आउने पाहुनालाई स्वागतसमेत गर्न वडा सचिवको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ।
वडाध्यक्षलाई सामान्य सिफारिस गर्नेबाहेक अरू केही अधिकार दिइएको छैन।
साविकका बालकोट गाविसलाई सूर्यविनायक नगरपालिकामा गाभेर नगरपालिका बनाइएको छ। वडामा सरसफाइ तथा विकास निर्माणसम्बन्धी गर्नुपर्ने धेरै कामहरू रहेको पनि वडाध्यक्ष खत्रीले बताए। विभिन्न कामहरू आर्थिक सहायता लिन आउँछन्। उनले भने– ‘एक रुपियाँ दिन सक्ने अवस्था छैन। सबै अधिकार कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका छन्।’ नगरपालिकामा हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच एक खालको द्वन्द्व रहेको पनि स्थिति छ।
स्थानीय तह सञ्चालनका बारे आपूm मात्र नभई नगरपालिकाका प्रमुख र उपपप्रमुख तथा अधिकांश वडाध्यक्षहरू अन्योलमा रहेको बताउँछन्। ‘अन्योलमा नहुने पनि कसरी ? बस्ने कार्यालय छैन, कर्मचारी छैन, एउटा टहरामा गाउँपालिका चलाइरहनुपरेको छ’ –ललितपुरको कोञ्जोसोम गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष सन्तलाल लामाले भने। गर्नुपर्ने धेरै कामहरू रहे पनि के गर्ने के नगर्ने भनेर अन्योल रहेको लामाले बताए।
चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं ६ का सन्तबहादुर वाइवाले चुनावताका स्थानीय तह बलियो र अधिकार सम्पन्न भएको कुरा गरे पनि व्यवहारमा यस्तो नदेखिएको बताए। ‘नक्सा पास गर्ने अधिकार वडामा ल्याउनुपर्ने हो। तर अहिले मन्त्रालयले बनाएको आदेशमा नक्सापासको अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको छ। जनताको कुरो सुन्ने छलफल गर्ने काममा नै अधिकांश समय बितिरहेको छ’ –वडाध्यक्ष वाइवाले भने।
यी वडाध्यक्षहरूका भनाइ प्रतिनिधिमूलक भनाइ हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अधिकांश जनप्रतिनिधि अन्योलमा रहेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि मन्त्रालयले अनेक आदेश र परिपत्र दिएर जनप्रतिनिधिको हातखुट्टा बाँधेको बताउँछन् भने कतिपयले केन्द्रले ऐन नपठाएकाले समस्या देखिएको तर्क गर्दछन्।
यसैबीचमा जनप्रतिनिधिहरू आफूले के गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका सदस्य गम्भीर राणाले बताए। यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग मंगलबजारले आयोजना गरेको वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रियालाई लिन सकिन्छ। केही दिनअघि शान्ति सुरक्षामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया हुँदा बोल्ने वडाध्यक्षहरूले आफ्नो भूमिकाको चर्चा नै नगरी प्रहरी प्रशासनले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने गुनासो गर्नमा नै आफ्नो शब्द खर्च गरेका थिए। नागरिक अपेक्षा बढी जनप्रतिनिधि अन्योलमा हुने स्थितिले स्थानीय तहको निर्वाचनताका चुलिएका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत हुने क्रम छाएको पनि स्थानीय प्रशासनको बुझाइ छ।
यस्तो अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने दिशामा थुप्रै चुनौतीहरू तेर्सिएका छन्। अहिले वडाध्यक्षहरू पारिवारिक विवाद, घरजग्गा किचलोमा पक्ष विपक्षहरूको भनाइ सुन्ने तथा मिलाउने कार्यमा समय बिताइरहेका छन्। ‘जहाँ झगडा परे पनि वडाध्यक्षलाई बोलाइहाल्छन्, नजाऊँ कसरी ?’ –ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ का वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्य बताउँछन्।
संविधानले अधिकार दिएको छ, व्यवहारमा त्यस्तो नहुँदा जनप्रतिनिधिहरूमा अन्योल देखिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिहं तामाङ बताउँछन्। जनप्रतिनिधिहरूले अहिले भएको संवैधानिक व्यवस्थाको धरातल के कस्तो रहेको भन्ने बुझाइको कमीले गर्दा पनि अन्योल रहेको प्रवक्ता तामाङको ठम्याइ रहेको छ।
‘स्थानीय तहलाई हिजोकै विकेन्द्रीकृत मानसिकताले हेर्यौं’
रुद्रसिंह तामाङ
सहसचिव एवं प्रवक्ता
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
हिजोको स्थानीय निकाय भनेको मन्त्रालयको एउटा विभाग वा शाखा कार्यालय जस्तो हो। हिजो जनप्रतिनिधिबाहेक कार्यकारी प्रमुखसहित स्थानीय निकायका सबै विषयहरू मन्त्रालयको अधीनमा हुन्थे। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्तर्गत स्थानीय निकाय सञ्चालन हुने गर्दथे। त्यो ऐन २०४७ सालको संविधानको विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी एउटा धारामा टेकेर बनाइएको थियो।
अहिलेको स्थानीय तह भनेको संवैधानिक अधिकार प्राप्त सरकार हो। नेपाल राज्यको मुख्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। राज्यशक्ति भनेको कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार हो। जसरी केन्द्रमा विधायक, कार्यकारी र अदालत रहेको हुन्छ त्यस्तै अधिकार र संरचना स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा संसद्मा जस्तो कार्यकारी (गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरू) सांसद्हरूबाट चुनिने नभई जनताबाटै निर्वाचित हुने गर्दछन्।
दोस्रो पक्ष स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाएर स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। तैपनि संसद्को विकास समितिमा स्थानीय शासन सञ्चालन विधयेकबारे छलफलको अन्तिम चरणमा छौं। संविधानले कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली बनाउन अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा भएको अधिकार उपभोग गर्न स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउन पाउँछ।
त्यसै गरी अनुसूची ९ मा संघ र प्रदेशबाहेक आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएको अधिकार उपभोगका लागि कानुन बनाउने (संघ र प्रदेशको अधिकार नबाझिने गरी) कानुन बनाउने र कर लगाउने समेत अधिकार संविधानले दिएको छ। ७४४ स्थानीय तहबाट बढेर ७५३ हुन्छ होला, प्रत्येक स्थानीय तहमा सर्वसञ्चित कोष हुन्छ। कुनै पनि खर्च त्यो कोषबाट बाहिर जाँदैन। यी भए कार्यकारी अधिकार।
संविधानमा भएका गाउँसभा र नगरसभालाई व्यवस्थापकीय अधिकार दिएको छ।
संविधान बनाउँदै गर्दा सभाको प्रमुख जेष्ठ सदस्य हुने चर्चा भएको थियो। त्यो परिर्वतन भएर कताकताबाट के भयो कुन्नि कार्यकारी प्रमुख र व्यवस्थापकीय प्रमुख एकै व्यक्ति हुन गए। संविधान हेर्दा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तभन्दा पनि अलिकति कार्यकारी अधिकार हावी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय अदालत भनेको छ, तर न्यायसम्बन्धी संविधानको अर्को भागमा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत हुने भनिएको छ। जिल्ला अदालतअन्तर्गत स्थानीय अदालत राखिएको छ। कहीं न कतै संविधानको धाराहरू बाँझिएको छ। यस्तो बेला स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजनमा न्यायिक समिति गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान कुन रूपमा कार्यान्वयन आउँछ भनेर हेर्न बाँकी रहेको छ।
त्यसै गरी एउटा बहसमा आइरहेको विषय के हो, भने स्थानीय तहको सेवासुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। एकातिर संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गरेको छ, अर्कोतिर अंकुश लगाउने गरी प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। संविधानको धारा २२७ मा जिल्ला समन्वय समितिको कानुन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। अहिले प्रदेश नभएको हकमा के गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा अप्ठ्याराहरू छन्। प्रदेश नभएको हकमा कानुन कसरी बनाउने समस्याहरू छन्।
७ सय ४४ तहलाई अर्थ मन्त्रालयले खर्च युनिट मानेको छैन। सामाजिक सुरक्षाको भत्ता ३८ अर्ब स्थानीय तहमा गएको छैन। केन्द्रले बाँडिरहेको छ। अहिले देखिएको एउटा समस्या हो। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्म जति पैसा पठाए पनि खर्च हुने स्थिति छैन। सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत साउन १ बाट अर्बौं पैसा स्थानीय तहमा पठाउने भनेको छ। तर आजसम्म चालू खर्चबाहेक कुनै पनि खर्च हुने अवस्था छैन। अब समस्या के हो भने मंसिरमा दोस्रो किस्ता र चैत्रमा तेस्रो किस्ता जानुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकारका कोही पनि विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफ्नो मन्त्रालय र विभाग छोड्न चाहेका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा म मेरो मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालय रहनुहुन्न भन्ने धारणा रहेको छ। सबैको मेरोबाहेक भनेपछि संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त ? कोही पनि कर्मचारीले समायोजन र अधिकार दिन चाहेको देखिँदैन। कर्मचारी समायोजनमा समस्या छ।
अर्को समस्या भनेको प्रदेशसम्बन्धी केही संरचना र केही पनि बन्दोबस्त भएको छैन। प्रदेश सभाको केन्द्र कहाँ हुने, कसरी शपथ ग्रहण र कहाँ बस्ने केही पनि टुंगो लागेको छैन। प्रदेशको संरचनामा अलमल छ। प्रदेशको व्यवस्थापन नभएसम्म स्थानीय तहमा देखिएको अलमल व्यवस्थापन हुने देखिन्न।
अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा हामीले के गर्ने भनेर अन्योल रहेको छ। सबै अधिकार तलले प्रयोग गर्ने हो भनेर सबै मन्त्रालयले भनेको छ। तल के गर्ने भनेर आजसम्म जनप्रतिनिधि र केन्द्र पनि स्पष्ट छैन। जनप्रतिनिधिहरू पनि आफूले के गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने खाँचो छ। अहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघीयता हो। तर हामी हिजोको विकेन्द्रीकरणको मानसिकताले संघीयता कार्यान्वनय गर्न खोजिरहेका छौं, यसले पनि समस्या निम्त्याएको छ।