बाढीपहिरोको कारण देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । विशेष गरी बाढीबाट तराईका जिल्लाहरु बढी प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट प्रभावित भएका बासिन्दाहरु राहतको पर्खाइमा छन् । सरकारले उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए पनि बाढीपीडितहरुले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने नीति लिएको छ । राहत वितरणमा अनियमितता हुनबाट रोक्नको लागि सरकारले लिएको यो नीति एकहदसम्म राम्रो छ तर सरकारले गरेको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन पक्ष प्रभाविकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो र चिन्ताको विषय भएको छ । पीडितहरु जति सक्दो धेरै छिटो राहत पाउने आशामा बसेका छन् ।
समयमा नै राहत पुर्याउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । सरकारले राहत वितरणमा अनियमिता हुन नदिने निर्णयलाई जनअपेक्षाअनुसार सहज ढंगले राहत प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ । राहत वितरणको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने नीति सरकारले बनाएको छ । सरकारले गरेको निर्णयको पालना गर्नु राहत वितरणमा खटिने व्यक्ति एवं संघसंस्थाको पनि दायित्व हो ।
दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पमा जथाभावी राहत वितरण गर्दा कुनै क्षेत्रमा बढी राहत पुगेको र कुनै क्षेत्रमा आवश्यक राहत पनि नपुगेको भन्दै सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने नीति लिएको हो । सरकारले राहत तिवरणको लागि सरकारको संयन्त्रको साथै आमनागरिकको साथ र सहयोग लिनुपर्छ । विपदको समयमा सबै नागरिकले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य सम्झिएर बाढीपीडितहरुको सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले राहत तिवरणमा कुनै कमी–कमजोरी हुन नदिन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताउँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई गाली गर्नु र आरोप लगाउनुभन्दा पनि सबैले आ–आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्छ । बाढीबाट प्रभावित भएका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, मोरङ सुनसरी, झापालगायतका जिल्लाहरुमा तत्काल राहत पुर्याउनुपर्छ । सरकारले बाढीबाट घाइते भएकाहरुको उचित उपचार र बाढीबाट भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बाढीपीडितहरुले अब राहत पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् ।