प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
चिकित्सा क्षेत्रभित्रको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले २०औं दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच शुक्रबार राति भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। डा. केसीले व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरेको ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७४’ माथि नै असहमति जनाएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको वार्तामा सहभागी वार्ता टोलीका सदस्य तथा डा. केसीका प्रतिनिधि डा. सुमन आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्म कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकार र संसद् उदासीन देखिए। साथै निष्पक्ष रूपमा सहायक डीन नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले लाचारीपन प्रस्तुत गर्यो। हामीले तुरुन्त नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दा सरकारले अनशन तोडेर नियुक्ति गर्ने भनेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो।’ माथेमा प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेज सम्बन्धन, भर्ना प्रक्रियालगायतका विषयहरू समावेश छन्।

वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तकुमार श्रेष्ठलगायतका रहनुभएको थियो भने डा. केसीको तर्फबाट डा. अभिषेकराज सिंह, डा. सुमन आचार्य, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र डा. ओमप्रकाश अर्याल हुनुहुन्थ्यो।
यसैबीच, डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। केसीको मुटुको चाल निकै बढेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। ६० देखि १ सय प्रतिमिनेट धड्किनुपर्ने मुटुको चाल २ सय प्रति मिनेट धड्कन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। फोक्सोमा निरन्तर अक्सिजन दिइरहनुपर्ने देखिएको छ।

डा. केसीको पेटको माथिल्लो भागमा दिनानुदिन दुखाइ बढ्दै गएको वार्ता टोलीका सदस्य डा. सुमन आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। रगतमा चाहिने तत्वहरू फस्फोरस, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम घट्दै गएको भन्दै यो क्रम जारी रहे रगतको कमीका कारण शरीरका अगंहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने डा. आचार्यले बताउनुभयो।

उता व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७४’ शुक्रबार पारित गरेको छ। समितिले विधेयकको विवादित दफा संशोधनसहित पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शुक्रबार बालुवाटारमा भएको सहमतिअनुसार विद्येयक पुनर्लेखन गरिएको हो। समितिले गठन गरेको कार्यदलले उपत्यकामा ५ वटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेको विवादित दफा १३ को उपदफा ६ मा ‘यस ऐनअनुसार आशयपत्र पाएका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन’ भनेर संशोधन गरिएको छ। यसअघि ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित निकायबाट आशयपत्र प्राप्त गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख थियो। समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक विगत ९ महिनादेखि छलफलमा रहेको थियो।

विधेयकमा ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदलको भावना र मर्म भन्ने’ वाक्य थपिएको छ। बिहीबार पारित गर्न खोजिएको मस्यौदामा ‘यअसघि निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सबैलाई स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने’ भन्ने व्यवस्था थियो। पारित विधेयकमा सो बुँदा परिवर्तन भएको हो। ‘नयाँ ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउने मापदण्ड पूरा गरे मात्र सम्बन्धनका लागि बाधा नपर्ने’ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ। नयाँ विधेयकलाई अब संसद्को पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिनेछ।

विधेयकअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा निःशुल्क हुनेछ। अहिले मेडिकल कलेजहरूले आफू खुसी शुल्क असुल्दै आएका छन्। विधेयकमा व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तय गर्नेछ। आयोगले तोकेको शुल्क तलमाथि गर्ने मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई हुनेछ।

विधेयक ऐनको रूपमा आएपछि गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयक पारित भएको हो। यससँगै उपत्यकामा सम्बन्धनको खेलमा रहेका मनमोहन सहित नेपाल प्रहरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज र ललितपुरस्थित अश्विन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने भएका छन्।

अब चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि उक्त ऐनअनुसार बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र पर्ने मेडिकल कलेजहरूले मात्र सम्बन्धन पाउनेछन्। तर, नयाँले भने उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन पाउने छैनन्।
ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा नियमन र नीति–नियम निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ। यस्तो आयोगले भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्याअनुसार कुन जिल्लामा कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने भनी नक्सांकन गर्नुका साथै मेडिकल कलेजले पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य मापदण्ड तय गर्नेछ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभएसम्म सबै तहको शुल्क सरकारले निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै ११औं पटक २० दिनदेखि डा. केसी अनशनरत हुनुहुन्छ। डा. केसी पहिलोपटक २०६९ साल असार २१ गते चार दिनसम्म अनशन बस्नुभएको थियो।

शुक्रबार दिउँसो बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने गरी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो। विधेयक पास हुनुपर्ने माग गर्दै अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न देशभरका चिकित्सकले ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दै बालुवाटार घेराउ गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बिहान सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर केसीको मागअनुसार विधेयक तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

सम्बन्धनको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने, काठमाडौं उपत्यकामा मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका हकमा चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बन्ने आयोगले मापदण्ड तयार पार्ने सहमति भएको थियो। विधेयकमा तीन वर्ष अवधि र मापदण्ड पुगेका निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्ध पाउने र काठमाडौंमा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र लिइसकेकाहरूको आशयपत्र पनि नवीकरण नगर्ने गरी विधेयक पारित हुनुपर्ने डा. केसीको अडान कायमै रहेको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न विशेष अपिल गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले विज्ञप्ति जारी गरेर पटक–पटकको आन्दोलनले समस्यालाई झन् जटिलतातर्फ लैजाने भन्दै वार्तालाई सार्थक बनाउन तथा डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न अपिल गर्नुभएको छ।

नेपाली चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबारबाट देशभरका सम्पूर्ण सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्न आ≈वान गरेको छ।

LEAVE A REPLY