सुनील महर्जन, काठमाडौं
तराई–मधेसमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता प्रदान गरेपछि सो निर्णय कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने चासो बढ्दै गएको छ।

सरकारले गत जेठ ८ गते तराई–मधेसका १२ जिल्लामा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस क्रममा विराटनगर र वीरगन्ज महानगरमा स्तरोन्नति गर्दै महानगर बनाउने घोषणा गरेको थियो। यस क्रममा बेल्वा गाउँपालिका गाभिएकाले बढ्ने स्थानीय तहको संख्या २२ पुगेको हो।

सरकारले सो निर्णय गर्दा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थिएन। निर्वाचनलाई लक्षित गरी स्थानीय तह बढाइएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसले गर्दा जेठ ३१ मा भएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन।

सर्वोच्चले सो रिट खारेज गर्दाको समयमा स्थानीय तह संख्या थप हुने भनिएका प्रदेश नं ५ र १ अन्तर्गत रहेका तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तह निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ। थप्ने भनिएको २२ स्थानीय तहमध्ये सुनसरीमा दुई, नवलपरासीमा तीन, रूपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन कैलालीमा एक र बाँकेमा एक रहेका छन्।

‘ती जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको हुनाले त्यहाँ स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय लागू हुँदैन। रिटको विरुद्धमा बहस गर्नुभएका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नं २ का जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सकिन्छ।’

निर्वाचन भइसकेको जिल्लामा स्थानीय तह संख्या हेरफर गर्नु जनमतको विरुद्ध हुने भन्दै अधिवक्ता झाले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन हुन बाँकी तराई मधेसका ८ जिल्लामा निर्णय लागू गर्न कानुनी हिसाबले रोकटोक छैन।

प्रदेश नं २ अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरू सप्तरीमा एक, रौतहटमा दुई पर्सामा एक, धनुषामा एक सर्लाहीमा तीन, बारामा एक गरी ९ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।

ती जिल्लाहरूमा सरकारले असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ। यसै गरी सरकारले २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको कतिपय जिल्लामा निर्वाचन भइसकेको छ। विराटनगर र वीरगन्ज महानगरमा स्तरोन्नति गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णय कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआएको अवस्थामा निर्णय यसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। ‘आज अदालतमा पूर्ण पाठ लिन पठाएको थिएँ। पूर्ण पाठ आएको रहेनछ। यसले गर्दा यसै भन्न सकिन्न’ –सचिव थपलियाले भन्नुभयो।

मधेसवादी दल विशेषतः राष्ट्रिय जनता पार्टीले असोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने विषयमा संविधान संशोधनसँग स्थानीय तहको संख्या बढाउने मागलाई बटमलाइनका रूपमा लिएको छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले अदालतको आदेशलाई सकारात्मक निर्णयका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

‘चुनाव भइसकेको जिल्लामा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। निर्वाचन हुन बाँकी रहेको प्रदेश नं २ का जिल्लामा ९ वटा स्थानीय तह थप्न सकिन्छ।’ –स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरिसक्नुभएका अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

प्रदेश नं २ मा स्थानीय तह संख्या थप गर्दा असोज २ हुने स्थानीय तह चुनाव प्रभावित हुने त होइन भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता सिंहले निर्वाचन आयोगले दु्रत गतिमा काम गर्ने हो भने थपिएको स्थानीय तहमा पनि निर्वाचन गराउन सकिने बताउनुभयो।

‘थपिएका स्थानीय तहमा चुनाव गराउन सकिन्छ वा सकिन्न भनेर अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो अदालतको पूर्ण पाठसहित पत्र पठाएमा थपिएका स्थानीय तहमा चुनाव गराउन सकिन्छ।’ –निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भन्नुभयो।

‘स्थानीय तह संख्या थप गर्दा सोहीअनुरूप मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र फेरि बनाउनुपर्ने हुन्छ’, आयुक्त दाहालले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारीहरू पठाउनुपर्ने, मतदानस्थल र केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत कामको बोझ थपिनेछ। ती कामहरू गर्न सकिन्न भन्ने पनि होइन।’

असोज २ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने तयारी गरिरहेको समयमा सर्वोच्चको आदेशसहित सरकारको पत्र चाँडो आएमा त्यसबारे आयोगले आधिकारिक निर्णय गर्ने पनि आयुक्त दाहालले बताउनुभयो। प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा हाल १ सय २७ वटा स्थानीय तह रहेका छन्।

LEAVE A REPLY