काठमाडौं, (नेस)
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा राखी थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले शुक्रबार सो आदेश जारी गरेको हो।
शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले गैरकानुनीरूपमा शर्मालाई थुनामा राखेको भन्दै गत असार २७ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिटअन्तर्गत सर्वोच्चले शुक्रबार उहाँलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘धरौटीको अंक केवल विवादित एवम् सरकार आफैले पनि उठाउन नसकेको बक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रूपमा हिसाब गरिएको अस्वाभाविक रकम धरौटी वा जमानतको मागको पछाडि निज चूडामणि शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनी विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखिँदैन।’
शर्मा थुनामुक्त भए पनि उहाँमाथिको सुनुवाइ भने जारी रहनेछ। कर फछ्र्योट आयोगमार्फत गैरकानुनीरूपमा कर मिनाहा दिएको भन्दै गत जेठ १९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। आयोगले शर्मासहित कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड रुपियाँको माग दाबी गर्दै साउन १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।