वसन्तपुर दरबारको पुनर्निर्माण साउन ३१ बाट

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
नेपालको गौरवका रूपमा रहेको वसन्तपुर दरबारको पुनर्निर्माणको शुरुआत साउन ३१ गतेबाट हुने भएको छ। चीन सरकारले महत्त्वका रूपमा हेरेको वसन्तपुर दरबारको पुनर्निर्माणको शुरुआत चीनका प्रथम उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले शुभारम्भ गर्नुहुने भएको छ। चीन सरकारको ९ करोड ५० लाख युआन अर्थात् करिब १ अर्ब ५२ लाख रुपियाँमा वसन्तपुरमा रहेको नौतले दरबार पुनर्निर्माण हुने भएको हो।

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ध्वस्त भएको नौतले दरबार र त्यससँगै रहेको कीर्तिपुर, भक्तपुर र काठमाडौं टावर पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि सो दरबार पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। वसन्तपुर दरबारको पुनर्निर्माणको शुभारम्भ कार्यक्रममा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको समेत उपस्थिति हुने भएको छ।
नेपालको सम्पदा पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको चीनले दरबार हाइस्कुल र नुवाकोटको साततले दरबार, तलेजु रंग महललगायतका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। चिनियाँ ठेकेदार आफैंले पुनर्निर्माण गरेपछि सम्पदाहरूको साँचो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

नौतले पुनर्निर्माण अघि चिनियाँ ठेकेदारले दरबार क्षेत्रमा स्काफोल्डिङको काम धमाधम शुरु गरिरहेका छन्। चीन र नेपाल सरकारबीचको पटक–पटक छलफलपछि नौतले दरबार र सँगै रहेको तीन वटा संरचना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। वसन्तपुर दरबार परिसरको ५ हजार ६ सय वर्गमिटर क्षेत्रको संरक्षण गर्न चिनियाँ र नेपाली पक्षका प्राविधिकहरूबीच छलफल भएपछि पुनर्निर्माणको काम शुरु गर्न लागिएको हो। पुनर्निर्माण गर्न चिनीया टोली गत डिसेम्बरको अन्तिम साता नेपाल आएको थियो।

आउँदो मंगलबार पुनर्निर्माणको शुरुआत गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । पुनर्निर्माणमा चिनियाँ पक्षका एजेन्सी फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक को–अपरेसनका कार्यकारी निर्देशक ह्याङ हीले चीन सरकारको तर्फबाट संयोजन गर्नुहुने भएको छ । नेपालको तर्फबाट हनुमानढोका दारबार हेरचाह अड्डाले गर्ने भएको छ।

वसन्तपुर क्षेत्रको प्रारम्भिक अनुसन्धान, सर्भे, नापजाँच, निर्माण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकहरू चिनियाँ पक्षले नियुक्ति गर्ने, पुनरुद्धारको क्रममा चिनियाँ पक्षले आयात गर्ने विभिन्न मेसिनरी औजार, सामग्री र जनशक्ति परियोजना स्थलमा निर्वाधरूपमा लैजान र आउन जान दिनुपर्ने, नेपालले चिनियाँ पक्षलाई सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने औजार, निर्माण सामग्री, कार्यालय व्यवस्थापनको सामग्री खरिद र ढुवानी खर्च चीन सरकारले बेहोर्नुपर्ने, नेपाल आयात गरिएको सूची एक महिनाभित्र नेपाल पक्षलाई उपलब्ध गराउने, परियोजना अवधिभरको सुरक्षा र आवश्यक पर्ने कर छुटको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, नेपालको आन्तरिक समस्या, दुवै देशको राजनैतिक कूटनैतिक कारण वा दुवै पक्षले सम्झौता अस्वीकार गरेको अवस्थामा सम्झौता निलम्बन हुने र त्यसको क्षतिपूर्ति र हानी–नोक्सानी दुवै पक्षले बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

चिनियाँ पक्षलाई नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण परियोजना सम्पन्न भएको १० दिनभित्र परियोजना हस्तान्तर गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने, पुनर्निर्माण शुरु भएपछि २ वर्षसम्म चिनियाँ पक्षले अनुगमन गर्ने, दुवै पक्षको सहमतिबेगर परियोजनासँग सम्बन्धित ड्रोइङ, डिजाइन तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउन नपाइनेलगायतका विषय सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माण निर्देशिका २०७२ अनुसार सो क्षेत्रको मौलिकता, कायम हुने गरी परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दै पुरातत्त्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानी र अनुगमनमा चिनियाँ पक्षले परियोजनाको पुनर्निर्माण शुरु गर्ने भएको छ। परियोजनाको सम्पूर्ण लागत चीन सरकारको अनुदानबाट प्राप्त रकम किस्ताबन्दीमा चिनियाँ विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने सम्झौता भएको छ।